विराटनगर। पूर्वका व्यवसायीले अहिलेको आर्थिक चुनौती समाधान गर्न ब्याजदर घटाउनु मात्र पर्याप्त नहुने बताएका छन्। विराटनगरका मुख्य ४ व्यावसायिक संस्थाका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीले गभर्नर विश्वराज पौडेल विराटनगर आएको मौका पारेर सामूहिक भेटघाट गर्दै ब्याजदर घटेर मात्र लगानीवृद्धि हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका हुन्।

सीएनआई कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले आर्थिक गतिविधि, औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना तथा निजी क्षेत्रको मनोबलमा देखिएको चुनौती समाधान गर्न ब्याजदर घटाउनु मात्र पर्याप्त नहुने जिकिर गरे। निजी क्षेत्रलाई राज्यको नियमनको विषय मात्र नबनाउन उनले आग्रह गरे।

शारडाको भनाइ थियो, ‘निजी क्षेत्रलाई राज्यको नियमनको विषय मात्र बनाउनु हुँदैन। यसलाई आर्थिक विकासको रणनीतिक साझेदारका रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ, तब मात्र दिगो आर्थिक विकास र रोजगारीका लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।’ व्यवसायीउपर अनुसन्धान र कानुनी कारबाही हुँदा पूर्ण जानकारी र अनुसन्धानलाई आधार बनाएर गर्नुपर्ने भन्दै राज्य यसमा चुकिरहेको गुनासो उनले गरे।

अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीलाई व्यवसाय र लगानीमैत्री दिशामा केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। शारडाले भने, ‘कसुर प्रमाणित नहुँदै सार्वजनिक रूपमा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्दा निर्दोष व्यक्ति तथा संस्थाको प्रतिष्ठा, लगानीकर्ताको मनोबल र समग्र वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वासमा नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ। यसले नेपालको आर्थिक विकासमा असर पारिरहेको छ।’

एफएनसीसीआई कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले मौद्रिक नीतिले कर्जाप्रवाहको लक्ष्य १२ प्रतिशत विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि व्यवसायीको अहिलेको मनोबलले पूरा हुनेमा शंका देखिएको बताए। कर्जा प्रवाहको लक्ष्य, ब्याजदर, जीडीपीको लक्ष्य लगायतका विषयभन्दा पनि आजको मुख्य एजेन्डा व्यवसायीउपर राज्यले गर्ने व्यवहार, अनुसन्धान र कार्यबाहीको शैली अनि व्यवसायीको मनोबल रहेको चर्चा उनले गरे।

मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले सबै प्रकारका उद्योग व्यवसायलाई ४० प्रतिशतको चालु पुँजी कर्जाको सीमा व्यावहारिक र वैज्ञानिक नहुने तर्क पेस गरे। उद्योग व्यवसायको प्रकृति र कारोबार हेरेर चालुपँजी कर्जाको सीमा तोक्न आग्रह गर्दै यसलाई लचिलो बनाएर ६० प्रतिशतको स्थायी सीमामा निर्धारण गर्न सुझाव उनले दिए।

‘आर्थिक गतिविधि र नगदप्रवाहको वृद्धि चाहने हो भने चालुपुँजी कर्जाको स्थायी सीमालाई परिवर्तन गर्नैपर्छ,’ उनले भने। राठीले लगातार दुई वर्ष घाटामा देखिएका उद्योग–व्यवसायको ऋण बैंकले प्रोभिजनिङ गर्दा थप शुल्क लिने गरेको र त्यसबाट लगानीसमेत घटेको बताए।

उनको भनाइ छ, ‘त्यसैले यस्तो केसमा बुक लसभन्दा क्यास लसलाई मात्र मान्यता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले व्यवसायीबिचको भुक्तानीअनुशासन र विश्वसनीयता चेकको कडाइमै टिकेको उल्लेख गर्दै चेक अनादरसम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउनु नहुने राय प्रस्तुत गरे। अध्यक्ष राठीले मौद्रिक नीतिले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको नीतिगत व्यवस्था गरे पनि हालसम्म अनुपालनमा आउन नसकेको भन्दै यसलाई तुरुन्त लागु गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

राठीले बैंकले कर्जाप्रवाह लगायतका कार्यसम्पादन गर्दा सेयरधनी र परिवार सदस्यबाट समेत व्यक्तिगत ग्यारेन्टी लिने प्रावधानलाई खारेज गर्नुपर्ने मत जाहेर गरे।