काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि बेगर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले डाकेको बैठकमा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले मन फुकाएर कुरा राखेका छन्।

राष्ट्र बैंकका कमी कमजोरी, उसले गर्ने प्रतिबद्धता, अनुसन्धान र नियमन तथा सुपरीवेक्षणसम्म बैंकरहरुले प्रश्न उठाएका छन्। 

अर्थमन्त्री वाग्लेले आज तपाईँहरूको कुरा सुन्ने हो भनेर बैठकको सुरुवात गरेका थिए। ‘त्यही भएर राष्ट्र बैंकबाट कोही पनि बोलाएका छैनौं’ वाग्लेले सुरुमै भने। सञ्चारमाध्यम भएकाले केहीबेर औपचारिक मन्तव्य दिए।

त्यसपछि सञ्चार माध्यमहरूलाई बिदा गरेर बन्द कोठाभित्र खुला छलफलका लागि वाग्लेले बैंकरहरुलाई आग्रह गरे।

छलफलमा सञ्चालनमा रहेका २० मध्ये १६ वटा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपस्थित थिए। सानिमा, कृषि विकास, प्राइम कमर्सियल र प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भने सहभागी थिएनन्। चारमध्ये एकलाई बैठकस्थलमा प्रहरीले छिर्न नदिएको भन्दै गेटबाटै फर्किएका थिए।

बाँकी सहभागी १६ जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले खुला रूपमा छलफल गर्न पाए। ‘यसअघि पनि अर्थमन्त्रीहरूसँग छलफल हुन्थ्यो। तर कुरा सुन्नेभन्दा पनि औपचारिकता पुरा गर्ने काम हुन्थ्यो,’ सहभागी एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बिजमाण्डूसँग भने, ‘यसपालिको बैठक एकदमै राम्रो भयो। अर्थमन्त्रीसँग दोहोरै सवालजवाफ भयो। उहाँ असाध्यै सकारात्मक पायौं।’

अर्का एक बैंकरका अनुसार, अर्थमन्त्रीले बैंकरको कुरा सुन्न रुचि राखेका थिए। अर्थमन्त्री सकारात्मक भएको देखेर हामीले पनि आफ्ना सबै समस्या सुनायौं। ‘राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि भएका भए हामी यसरी खुला रूपमा बोल्न पाउँदैन थियौं।’

राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षण निक्कै कमजोर भएको गुनासो गरिएको थियो। राष्ट्र बैंकमा अध्ययनको कमी हुन थालेको प्रमुख कार्यकारीहरूले आफ्नो अनुभव सुनाए।

‘भारतमै भएको व्यवस्थाका बारेमा समेत अध्ययन गर्न छाडिसक्यो,’ बैंकरले अर्थमन्त्रीसँग भने, ‘सुपरीवेक्षण पनि मनलाग्दी छ।’

ती बैंकरले भारतको उदाहरण नै दिए। भारतमा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिने ऋणीले सम्बन्धित बैंकबाहेक अन्य संस्थाबाट कारोबार गर्न पाउँदैन। उसले आम्दानी र खर्च ऋण लिएकै बैंकको खाताबाट गर्छ।

‘यसले ऋणीले कहाँ कसरी लगानी गर्छ भनेर ट्र्याक गर्न सजिलो हुन्छ। यो कुरा राष्ट्र बैंकले अध्ययन पनि गर्दैन। उसलाई मतलब पनि छैन’ ती बैंकरले अर्थमन्त्रीलाई भने।

त्यसैमा अर्का बैंकरले थपे- भारतमा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा अर्को व्यक्तिले नगद जम्मा गर्न पाउँदैन। यहाँ जसले जसको खातामा पनि पैसा जम्मा गर्न पाउँछ। त्यही भएर हुन्डी मौलाएको छ। ‘यति सामान्य विषयमा पनि राष्ट्र बैंकलाई मतलब छैन’ ती बैंकरले भने, ‘किनभने उसले बाहिर के भइरहेको छ भनेर हेर्दैन।’

बैंठकमा राष्ट्र बैंकको सुपरसवेक्षण क्षमतामाथि पनि प्रश्न गरिएको थियो। राष्ट्र बैंकले एउटा नीति लिन्छ र त्यसमा नोक्सानी व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरेको बताउँछ। ‘तर, उसैले पठाएको निरीक्षण टोलीले जसरी पनि सतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन गर् भनेर जान्छ’ ती प्रमुख कार्यकारीले अर्थमन्त्रीसँग भने, ‘आफ्नो प्रतिबद्धतामा राष्ट्र बैंक कायम हुँदैन।’

पालैपालो बोलेका प्रमुख कार्यकारीहरूले अहिले भइरहेको धरपकड, बैंकिङ कसुरलगायतका बारेमा पनि धारण राखेका थिए। राष्ट्र बैंकले ‘जेन्युन’ विषयमा पनि बैंकहरुको संरक्षण गर्न नसकेको आरोप उनीहरूले लगाए।

अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) ले धितो लिलाम गरेर उठाएको ऋणमाथि अनुसन्धान गर्न बैंकरहरुलाई धरपकड गरिरहेको छ। ‘बैंकले आफ्नो ऋण डुब्न लागेमा धितो लिलाम गरेर उठाउने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था छ’ अर्थमन्त्रीसँग गुनासो गर्दै एक बैंकरले भने, ‘तर, ऋण उठायो भनेर थुन्ने काम भएको छ।’

यही विषयमा अर्का बैंकरले थपे -यहाँ प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ गर भनिन्छ। हाइड्रोपावर जति जम्मै खोलामा हुन्छ। खोलाले बगायो भने यस्तो बाढी आउने ठाउँमा ऋण दिने हो भनेर प्रहरीले समात्ने अवस्था छ। 

‘यस्तोमा एलसी के हो? प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ के हो भनेर राष्ट्र बैंकले बुझाइदिनुपर्ने होइन र?’ ती बैंकरले अर्थमन्त्रीलाई भने, ‘राष्ट्र बैंकबाट खटिएका मान्छेले उल्टो राय दिएर समस्यामा पार्ने काम गरिरहेका छन्।’

ऋणी कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थाका बारेमा अर्थमन्त्रीसँग बैंकरले ‘राष्ट्र बैंकले झुटो कुरा बोलिरहेको’ दाबी नै गरिदिए। राष्ट्र बैंकले आफूलाई ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने कुरा बैंकहरुलाई खुला छाडिएको भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको अर्थमन्त्रीले सुनाएका थिए। 

प्रत्यूत्तरमा बैंकरले राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिका नै पल्टाएर ‘बुँदा नम्बर १२ को ९ को १’ लाई उल्लेख गरेका थिए। त्यहाँ अनिवार्य रूपमा कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

धेरै बैंकरको गुनासो राज्यले गरिरहेको धरपकडबारे थियो। आर्थिक र फौजदारी अपराध छुट्टाउनु पर्ने भन्दै आर्थिक अपराध बैंकरले गरेको ठहरिए ५ गुणा बढी सजाय गरौं तर कुरै नबुझी थुन्ने काम नगरौं भनेका थिए। यस्ता विषयमा राष्ट्र बैंकले पनि मौनता साँध्ने गरेको बैंकरले आरोप लगाएका थिए। 

झन्डै पौने तीन घण्टा चलेको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले देशका लागि मिलेर काम गरौं, जुनसुकै बेला केही समस्या परे वा सहजीकरण चाहिए आफूलाई सम्पर्क गर्न भनेका थिए। मेरो नम्बर लानुस्, हामी सम्पर्कमा बसेर देशका लागि काम गरौं, अर्थमन्त्रीले भनेका थिए।

बैंकरले राष्ट्र बैंकले आफैँले घोषणा गरेका नीति पनि कार्यान्वयन नगरेको बताएका थिए। ‘सेन्ट्रल केवाइसी गर्छु भनेको तीन वर्ष भइसक्यो,’ अर्का बैंकरले थपे, ‘यस्ता धेरै कुरा छन् जुन राष्ट्र बैंकले गरेको छैन। बोलेको मात्र छ।’ उनीहरूले विपन्न वर्ग कर्जा, नोक्सानी व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्थालगायतमा राष्ट्र बैंकले आफैंले बोलेको पनि पुरा नगरेको बताएका थिए।

अर्थमन्त्रीले बैंकरलाई धरपकड हुन नदिन पहल गर्ने बताए। उनले धितो लिलाम गरेर पैसा उठाउनु बैंकको दायित्व भएको भन्दै यस्तो गर्दा थुन्ने काम गर्न नहुने समेत बताए।