काठमाडौं। सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानमा स्थानीय तहले असहयोग गरेको गुनासो गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले स्थानीय तहको असहयोगका कारण सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पुर्जा बाँड्ने काम प्रभावित भएको बताएकी छन्।

उनले मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सुकुम्बासीको व्यवस्थापनसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा धेरैजसो स्थानीय तहले असहयोग गरेको बताइन्।

‘सुकुम्बासीको पहिचान र उहाँहरुलाई जग्गा वितरण गर्ने कुरामा तीन तहको सरकारको रोल हुन्छ। एउटा स्थानीय तहले सहयोग गरिदिएन भने पक्कै पनि त्यो प्रोसेस अवरुद्ध हुन्छ। काठमाडौंको हकमा त्यही भएको हो,’ उनले भनिन्, ‘होल्डिङ सेन्टरबाट ३८८ परिवारको डिटेल्स लगिएको थियो। ५८ जनालाई सम्बन्धित पालिकामा पठाइएको छ। ५१ को जग्गा भेटिएकाले उहाँहरुको निवेदन अस्वीकृत गरिएको छ। ५१ जना पहिले नै दर्ता भएको पाइयो। ४ वटा पालिकाबाहेकले सूचना नै निकालिदिएनन्। १४ वटा पालिकाले सूचना निकालेनन्। मैले पालिकाको सूची लिएर आएको छु।’

उनले सुकुम्बासीको व्यवस्थापनसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव स्थानीय तहमा पनि उठाउन प्रस्ताव गरिन्। ‘यहाँ विपक्षी दलका सांसदहरुले यो समस्या समाधान होस् भनेर जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव ल्याउनुभयो। तर उहाँहरुले नेतृत्व गरेका स्थानीय तहमा गम्भीरता देखिएन। त्यसैले यो प्रस्ताव अब ती पालिकालाई पनि पठाऔं,’ उनले भनिन्।

उनका अनुसार सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न गठन गरिएका पछिल्ला तीन वटा आयोगका नाममा २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।