काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दुई तिहाई नजिक सिट पाएपछि खानी उद्योगीहरु उत्साहित भए।
देशमा खानीको अपार सम्भावना भए पनि कडा कानुनले ठूलो लगानी खन्याउन नसकेका उद्योगीहरुलाई लाग्यो- रास्वपाले सहजीकरणका लागि काम थाल्नेछ, वातावरण र वनका नाममा अनावश्यक रुपमा लगानी हतोत्साही गर्ने कानुनी प्रावधान हट्नेछन्।
उनीहरुले रास्वपाका केही सांसदलाई खानीका समस्याबारेमा अवगत पनि गराए। उनीहरुले सांसदलाई भेट्दै भने- सरकारले कानुन सहज बनाओस्, भारतको जमसेदपुरमाजस्तै फलाम खानीमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्न तयार छौं।
फलाम खानी लिएर बसेका अरु उद्योगी समेत अब लगानीका लागि उपयुक्त समय भएको भन्दै खानी विभागमा धाउन थाले। कतिपय खानीसँग सम्बन्धित उद्योगीले आफ्ना उत्पादनको लागत घट्ने र भारतमा निकासीको अवसर समेत देखे।
उनीहरु आश्वस्त थिए- सरकारले कानुन लचिलो बनाउँछ, लगानी विस्तार गर्न पाइन्छ।
तर, त्यो अपेक्षाविपरीत पञ्चायतकाललाई नै बिर्साउने गरी कानुनको ड्राफ्ट आएपछि उद्योगीहरु छाँगाबाट खसेकोजस्तो भएका छन्। सरकारले ल्याएको खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी विधेयकमा उल्टै फौजदारी सजाय हुने प्रावधान थपिएको छ।
विधेयकमा जरिबाना, रोयल्टी, बिगो पनि बढाइएपछि उद्योगीहरु लगानी विस्तार होइन, भएकै उद्योग पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने भनेर झस्किएका छन्।
सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले विधेयकमा गरिएको प्रस्तावले आश्चर्यचकित भएको बताए।
‘यो कानुन कार्यान्वयनमा आयो भने नयाँ लगानीको कुरा छाडिदिनुस्, भएकै लगानी पनि बन्द गरेर हिंड्नुपर्छ,’ मारुले बिजमाण्डूसँग भने, ‘दुई तिहाई नजिकको सरकारले लगानीविरोधी प्रावधान ल्याएर आर्थिक वृद्धि र रोजगारी अभिवृद्धि रोक्नेतिर नलाग्नुपर्ने हो। यसमा अरु कुनै पक्ष हावी भएको की जस्तो लाग्छ।’
उद्योगी व्यवसायीहरु खुला र उदार सरकारले यस्ता प्रावधान राख्ने कल्पना नै गर्दैनन्। ‘यस्तो प्रावधान खुला र उदार सरकारले राख्ने कुरै हुँदैन। यो त एक्टिभिस्टहरुले ल्याएको प्रावधानजस्तो देखिन्छ,’ मारुले भने।
बिगो ५० गुणासम्म वृद्धि
विधेयकमा स्वीकृत क्षेत्रभन्दा अन्यत्र उत्खनन् गरेमा ५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना, ५ देखि १० वर्षसम्म कैद र मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ अन्तर्गत मुद्दा चल्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै बिगो रोयल्टीको १०, १५ र ५० गुणासम्म बढाइएको छ।
विधेयकमा भनिएको छ- विपरीत खनिज कार्य गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई महानिर्देशकले अन्वेषण कार्यको हकमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र उत्खनन् कार्यको हकमा खनिज पदार्थको प्रकृति तथा परिमाणको आधारमा त्यसरी उत्खनन् गरेको खनिज पदार्थको बिगो कायम हुन सक्नेमा बिगो कायम गरी बिगो तथा बिगो रकम बराबरको जरिबाना र बिगो कायम हुन नसक्नेमा २५ लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।
मारुका अनुसार ९० प्रतिशतभन्दा बढी खानी वन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले वन क्षेत्र प्रयोग सम्बन्धमा सहज व्यवस्था नहुँदा नयाँ लगानी झन् कठिन हुनेछ। ५ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्दा करिब २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने, निजी जग्गा अधिग्रहणको अन्योल र ४,८०० टन वा ३० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा लगाइएको बन्देजले विद्यमान वैदेशिक लगानीसमेत प्रभावित हुने उद्योगीहरुको बुझाइ छ।
उनीहरुका अनुसार बस्ती वा संरचनाबाट ५०० मिटर दूरी सम्बन्धी प्रावधानले अधिकांश खानी सञ्चालन गर्नै कठिन हुनेछ।
विधेयकमा भनिएको छ- बिगो कायम गर्दा सम्बन्धित खनिज पदार्थको तोकिएको रोयल्टी दरको दश गुणा बराबरको रकम र उपदफा (३) र (४) बमोजिम बिगो कायम गर्दा सम्बन्धित खनिज पदार्थको तोकिएको रोयल्टी दरको पन्ध्र गुणा बराबरको रकम बिगोबापत कायम गर्नु पर्नेछ।
बिगो कायम गर्दा सम्बन्धित खनिज पदार्थको तोकिएको रोयल्टी दरको ५० गुणा बराबरको रकम कायम गर्नु पर्नेछ। यस्तै रेडियोधर्मी खनिज पदार्थको खनिज कार्य गर्ने अधिकार सरकारको हुनेमा त्यसविपरीत खनिज कार्य गरे वा गराएमा सो गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच लाख रूपैयाँदेखि दश लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना र पाँच वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ।
सोधभर्ना सम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छैन। खानी तथा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्दा निर्यात प्रोत्साहनबापत पाउनुपर्ने सोधभर्ना तथा इन्सेन्टिभको स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छैन। यसले गर्दा व्यवसायी झन् निरुत्साहित भएका छन्।
खानी उद्योगीमाथि अबदेखि मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ प्रयोग हुनेछ। यस विधेयक अन्तर्गत फौजदारी मुद्दा चलाउने व्यवस्था राखिएको छ, जसले गर्दा व्यवसायीलाई हतोत्साही हुने अध्यक्ष मारुले बताए।
विद्येयकमा भनिएको छ- नेपाल सरकार वादी हुने दफा ३९ अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र सो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ।
बस्ती वा संरचनाको दूरी ५०० मिटरभन्दा बढी भएमा खानी सञ्चालन गर्न नपाउने अव्यावहारिक नियम राखिएको छ, जसले गर्दा साना तथा ठूला खानी उद्योग सञ्चालन गर्न असम्भवप्रायः हुने मारु बताउँछन्।
