काठमाडौं । अमेरिकाले नेपालसहित ५० देशका नागरिकहरुका लागि ‘भिसा बन्ड’ (धरौटी) राख्नुपर्ने कार्यक्रमलाई स्थायी बनाउने भएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको सूचना अनुसार ती देशहरुबाट भिसा आवेदन दिनेहरुसँग अधिकतम २० हजार अमेरिकी डलर (करिब ३० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ) सम्मको बन्ड माग हुन सक्नेछ।

‘फेडेरल रजिस्टर’ को सूचना अनुसार यो नियम व्यापार (बी१) र भ्रमण/पर्यटन (बी२) भिसामा आवेदन दिने व्यक्तिहरुका लागि लागू हुनेछ। यसमा नेपाल, बंगलादेश, भुटान जस्ता दक्षिण एसियाली देशहरु सँगै ३० वटा अफ्रिकी देश रहेका छन्।

‘भिसा जारी गर्ने सर्तका रुपमा कन्सुलर अधिकृतहरुले तोकिएका गैरआप्रवासी भिसा आवेदकहरुबाट कन्सुलर अधिकृतको निर्णय अनुसार अधिकतम २० हजार डलरसम्म धरौटी माग गर्न सक्नेछन्,’ सूचनामा भनिएको छ।

सन् २०२५ मा यो भिसा बन्ड कार्यक्रमलाई पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा एक वर्षका लागि लागू गरिएको थियो। यो कार्यक्रम प्रभावकारी भए नभएको मूल्यांकन अमेरिकी विदेश मन्त्रालय, आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो। त्यसक्रममा धरौटी राखिएका भिसा वाहकहरुलाई नियम पालना गराउन यो कार्यक्रम प्रभावकारी माध्यम भएको देखिएको थियो।

यसअघि संचालित पाइलट कार्यक्रममा कन्सुलर अधिकृतहरुले ५ हजार, १० हजार वा १५ हजार डलरसम्म धरौटी माग गर्न सक्थे। अब सन् २०२६ को अगस्ट ३ देखि लागू हुने नियमले ५ हजार डलरको विकल्प हटाएर अधिकतम सीमा बढाएर २० हजार डलर पुर्‍याएको छ।

अब यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै अमेरिकाका लागि भिसा आवेदन दिने नेपालीहरुले न्यूनतम १५ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ३० लाख रुपैयाँ (आजको विनिमय दर अनुसार) धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ।

कुन कुन देशका नागरिकले राख्नुपर्छ धरौटी?

ओभरस्टेका कारण ‘बन्ड’

सन् २०२५ अगस्त देखि सुरु भएको अमेरिकाको यो ‘पाइलट प्रोग्राम’मा सुरुमा १२ वटा देश थिए। सन् २०२६ को जनवरी पहिलो साता नै भिसा बन्ड चाहिने देशमा नेपालसहित, बंगलदेश, भुटान, भेनेजुएला लगायत थप २५ देशलाई राखिएको हो।

अमेरिकी अधिकारीहरुका अनुसार भिसाको अवधि सकिएपछि पनि गैरकानुनी रुपमा बसोबास गर्ने (ओभरस्टे) प्रवृत्ति रोक्न यो नीति ल्याइएको हो।

यो सूचीमा परेकाहरुले अमेरिकामा प्रवेश गर्न जुनसुकै विमानस्थलबाट आवतजावत पनि गर्न पाउँदैनन्। सुरुमा यसरी भिसा बण्ड राखेका यात्रुहरुले अमेरिकाका ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मात्र प्रयोग गर्न पाउने भनिएको थियो। पछि विमानस्थलको संख्या बढाइएको थियो।

अमेरिकाका अनुसार दुईवटा अवस्थामा मात्रै धरौटी रकम फिर्ता हुनेछ। पहिलो, यदि यात्रु आफ्नो भिसाको म्याद नसकिँदै अमेरिकाबाट बाहिरिएमा (तोकिएको विमानस्थलबाट)। दोस्रो, यदि कुनै कारणवश भिसा लागेन भने धरौटी रकम फिर्ता हुनेछ।

तर, कुनै पनि कारणवश अमेरिकामा ओभरस्टे गरेमा त्यस्तो रकम फिर्ता हुनेछैन। त्यस्तै, आवश्यक कागजात बिना र त्रुटिपूर्ण आवेदनको हकमा रकम फिर्ता नहुने सम्भावना हुन्छ।

सम्बन्धित समाचार : ‘ओभरस्टे’ले नेपाललाई पार्‍यो ‘भिसा बण्ड’ सूचीमा, कुन वर्गलाई पर्छ सबैभन्दा बढी असर?

पिउ रिसर्चको तथ्यांक अनुसार अमेरिकामा सन् २०२३ सम्म सवा दुई लाख नेपाल रहेका छन्। यो त्यहाँ आधिकारिक रुपमा प्रवेश गरेकाहरुको मात्रै तथ्यांक हो।

अध्यामन विभागका अनुसार सन् २०२५ मा पनि ५९ हजार ६५५ जना नेपालबाट अमेरिका गएका थिए। सोही वर्ष अमेरिकाबाट ४५० भन्दा बढी नेपाल डिपोर्ट गरिएका थिए।

अमेरिकी सरकारी तथ्यांक अनुसार अमेरिकामा नेपालीहरुको ‘ओभरस्टे रेट’कै कारण नेपाललाई यो सूचीमा राखिएको हो।

नेपालको बी१/बी२ भिसा ओभरस्टे दर औसतमा करिब ३ प्रतिशत रहेको छ। यो उच्च ओभरस्टे गर्ने अन्य देशहरुको तुलनामा तुलनात्मक रुपमा निकै कम हो। तर नेपालीहरुको यो ओभरस्टे रेट अमेरिकाको राष्ट्रिय औसत सीमा भन्दा बढी नै रहेको छ। जसकारण स्थायीरुपमा नै नेपाललाई भिसा बन्ड कार्यक्रममा राखिएको जनाइएको छ।