काठमाडौं। २५ हजारभन्दा माथिको नगद भुक्तानीमा खर्च कट्टी नपाउने व्यवस्थाले व्यवसायको आम्दानी र कर संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ।
नगद खर्चको सीमा आधाले घट्दा वार्षिक ३ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व हिसाब आन्तरिक राजस्व विभागले निकालेको छ।
सरकारले आयकर ऐनमा संशोधन गर्दै नगद भुक्तानीको सीमा आधा घटाएको छ। वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने व्यवसायीले बढीमा २५ हजार रुपैयाँसम्म नगदमै भुक्तानी गरेमा खर्चमा हिसाब गर्न पाउनेछन्।
यसअघि ५० हजार रुपैयाँसम्मको नगद भुक्तानीलाई व्यावसायिक खर्चका रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था थियो।
विभागले नयाँ व्यवस्थाले विना बिलको नगद खर्च देखाएर कर छल्ने प्रवृत्तिमा कमी आउने र समग्रमा कर संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताएको छ। भुक्तानी बैंकमार्फत मात्रै हुने भएपछि राजस्व प्रशासनलाई निगरानी गर्न पनि सजिलो हुनेछ।
कागजीरूपमा फर्जी खर्च देखाएर खुद नाफा घटाउने र कर दायित्व कम गर्ने चलन पनि यसले कम गराउने विभागको विश्वास छ।
‘यसअघि खर्च धेरै देखाएर कर कम तिर्ने चलन थियो। अब बैंकिङ प्रणालीमा आउँदा वास्तविक नाफा-घाटा देखिन्छ। खर्च दाबी गर्न नपाएपछि कम्पनी तथा व्यवसायीहरूको करयोग्य आय बढ्छ। जसले कर असुलीमा पनि पक्कै वृद्धि हुनेछ,’ विभागका एक कर्मचारीले भने।
नगद खर्चको सीमा आधाले घट्दा विशेषगरी फर्मको आयमा लाग्ने कर र कम्पनीको मुनाफामा लाग्ने कर बढ्ने आकलन गरिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत आव २०८२/८३ मा एकलौटी फर्म तथा व्यक्तिगत आयमा लाग्ने कर शीर्षकमा ३१ अर्ब ७८ करोड तथा कम्पनीको मुनाफामा लाग्ने कर प्रालितर्फ ५४ अर्ब ८० करोड उठेको थियो।
त्यसका साथै २५ हजारमाथिको सम्पूर्ण खर्च बैंकमार्फत हुँदा पारिश्रमिक, परामर्श सेवालगायतमा टीडीएस अनिवार्य कट्टी गर्नुपर्छ। यसले टीडीएस संकलन पनि बढ्ने विभागको भनाइ छ। आयकर र भ्याट असुलीमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
‘सबै खर्चको ट्र्याक रहने हुँदा व्यवसाय र कर प्रशासन दुवैतिर पारदर्शी प्रणाली बन्न ठूलो मद्दत हुने देखिन्छ,’ विभागका निर्देशक केशव रघुवंशीले भने।
डिजिटल भुक्तानीको पूर्वाधार तयार भइसकेको अवस्थामा यो व्यवस्था व्यावहारिक र समय सान्दर्भिक रहेको विभागको भनाइ छ।
नयाँ व्यवस्थाले वित्तीय अनुशासन कायम गरे पनि तत्कालका लागि कृषि क्षेत्र र दुर्गम भूगोलबाट सामान ओसार्ने व्यापारिक समूहलाई केही असर पार्ने देखिएको छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार अझै पनि कृषिजन्य वस्तुको खरिद, स्थानीय जनशक्तिलाई दिइने ज्याला र दुर्गम भेगबाट ल्याइने सामान खरिदमा नगदै कारोबार हुन्छ।
कतिपय स्थानीय बिक्रेता र ज्यालादारी कर्मचारीको बैंक खाता नै नहुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले निजी क्षेत्र सधैं डिजिटल अर्थतन्त्र र पारदर्शी कर प्रणालीको पक्षमा रहेको तर मुलुकको वस्तुस्थिति र भौगोलिक धरातललाई पनि विचार गरिनुपर्ने बताए।
‘सरकारको कदम सकारात्मक छ। तर गाउँघरमा कृषि उपज खरिद गर्दा वा निर्माण क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारी श्रमिकलाई भुक्तानी गर्दा बैंकिङ माध्यम सम्भव हुँदैन। यसले गर्दा खर्च कट्टी गर्न समस्या हुने देखिन्छ,’ उनले भने।
