काठमाडौं। पूर्वअर्थमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेको विषय गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भएको बताएका छन्।

मंगलबार समितिको बैठकमा राहदानी (पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियासम्बन्धी छलफलका क्रममा उनले अख्तियारमाथि कार्यपालिकाको प्रभाव परेको आशंका व्यक्त गर्दै यसबारे अध्ययन आवश्यक रहेको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बोलाएर अख्तियारका पदाधिकारीलाई थुनियो। यो गम्भीर पक्ष हो। दुईवटा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छन्। संविधानको व्यवस्था कहाँ गयो?,’ उनले भने।

पुनले आफूले उठाएको विषय आक्रोश वा आरोप नभई सार्वजनिक चासोको विषय भएको उल्लेख गर्दै राहदानी खरिद प्रक्रियामा विगतदेखि नै अनियमितताका प्रश्न उठ्दै आएको बताए। ‘पहिले एमआरपीमा गयौं, त्यसपछि ई-पासपोर्टमा आयौं। पासपोर्टमा हिजो पनि अनियमितता भएको हो। यही प्रकरणमा मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए, छानबिन पनि भएको थियो,’ उनले भने।

उनले अहिले कर्मचारीहरूले समेत स्वतन्त्र रूपमा बोल्न नसक्ने अवस्था बनेको दाबी गरे। ‘यहाँ सचिवले पनि बोल्न सक्नुहुन्न। बोल्यो भने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले बोलाइहाल्छ,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीभन्दा उनीहरूको सल्लाहकार समूह बढी प्रभावशाली बनेको आरोप लगाउँदै बिचौलियाको प्रभावबारे गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने भनाइ उनले राखे। ‘हिजो पनि बिचौलियाले यसैगरी चलाउँथे। अहिले यसको पछाडि को लागेको छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। राम्रा कर्मचारी र राजनीतिज्ञसमेत बदनाम भएका छन्। आएका उजुरीको निष्पक्ष अध्ययन गरौं। प्रमाणका आधारमा मात्रै कारबाही सिफारिस गरौं,’ उनले भने।