काठमाडौं। सरकारी कार्यालयका भवन, आन्तरिक संरचना र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको छ।

सरकारी भवन निर्माणदेखि कार्यालयभित्रको लेआउट, प्रविधि, सुरक्षा र सेवाग्राहीको सुविधा सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो।

हाल सरकारी कार्यालयमा भवनको आकार, कार्यकक्षको क्षेत्रफल र सुविधामा रहेको असमानता हटाउँदै समान तह र जिम्मेवारी भएका कर्मचारीका लागि एकरुपता ल्याउने लक्ष्यसहित पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘सरकारी कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार र स्तरीकृत विन्यास-२०८३’ तयार पारेको हो।

सरकारी सेवा प्रवाहलाई जनमुखी, परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउनुका साथै कर्मचारीका लागि सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री कार्यस्थल निर्माण गर्नु नयाँ मापदण्डको उद्देश्य भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

मापदण्डअनुसार सरकारी कार्यालय निर्माण गर्दा अब स्थान छनोट, भवन संरचना, कार्यात्मक विन्यास, समावेशी पहुँच, सूचना प्रविधि पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, वातावरणीय दिगोपन र स्तरीकृत डिजाइनलाई मुख्य आधार बनाइनेछ।

सेवाग्राहीका लागि ‘वान स्टप सर्भिस’को अवधारणा

सेवाग्राही धेरै आउने कार्यालयलाई छुट्टै वर्गीकरण गरी एकल विन्दु सेवा केन्द्रको अवधारणा लागू गरिने भएको छ।

नयाँ मापदण्ड अनुसार जिल्ला प्रशासन, राहदानी, भूमि, नापी, यातायात व्यवस्था, कर लगायत उच्च जनसम्पर्क हुने कार्यालयमा सेवाग्राहीको आवतजावत सहज हुने गरी प्रवेशदेखि सेवा र बाहिरिने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाइनेछ।

यस्ता कार्यालयमा डिजिटल नागरिक बडापत्र, स्वचालित टोकन प्रणाली, डिजिटल फाराम, वाइफाइ सुविधा र भीड व्यवस्थापन प्रणाली राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ मापदण्डले सरकारी कार्यालयलाई सबै नागरिकका लागि पहुँचयोग्य बनाउन जोड दिएको छ। अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती र बालबालिकालाई ध्यानमा राखेर भवन डिजाइन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

दृष्टिविहीन सेवाग्राहीका लागि ब्रेल संकेत, स्पर्शमार्ग, बहुसंवेदी संकेत प्रणाली तथा आवश्यक स्थानमा श्रव्य सूचना प्रणाली राख्नुपर्नेछ।

५० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयमा कम्तीमा ५ वर्गमिटरको आमा कक्ष र बढी कर्मचारी भएका कार्यालयमा आवश्यकताअनुसार शिशु स्याहार कक्ष राख्नुपर्नेछ।

सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी र सेवाग्राहीका लागि छुट्टाछुट्टै पार्किङको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

अत्याधुनिक सूचना प्रविधि पूर्वाधार

नयाँ भवन निर्माण गर्दा सूचना प्रविधि पूर्वाधारलाई डिजाइन चरणदेखि नै समावेश गर्नुपर्नेछ। खुला तार प्रयोग निषेध गर्दै कम्तीमा क्याट-६ वा क्याट-६ए स्तरको नेटवर्क प्रणाली, फाइबर अप्टिक, सर्भर रुम, सीसीटीभी, वाइफाइ र पावर ब्याकअपको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

सर्भर रुमलाई भूमिगत तलामा राख्न नपाइने, तापक्रम नियन्त्रण, आगलागी नियन्त्रण, पहुँच नियन्त्रण र सीसीटीभी निगरानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।

सरकारी कार्यालयलाई क्रमशः स्मार्ट कार्यालयमा रुपान्तरण गर्न भिडियो कन्फरेन्सिङ, स्मार्ट डिस्प्ले, डिजिटल हाजिरी, बायोमेट्रिक पहुँच प्रणाली र ई-फाइल प्रणाली लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, सरकारी भवन निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिता र सुरक्षा मापदण्ड पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्नेछ। आगलागी नियन्त्रणका लागि फायर अलार्म, धुवाँ सूचक, अग्नि नियन्त्रण उपकरण र आवश्यक ठुला भवनमा फायर हाइड्रेन्ट प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ।

कार्यालयमा स्वच्छ खानेपानी, पर्याप्त शौचालय, फोहोरको स्रोतमा वर्गीकरण र विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। कुहिने, नकुहिने र जोखिमयुक्त फोहोरका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन प्रणाली अपनाउनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।

मापदण्डमा सेवाग्राहीको चाप र कामको प्रकृतिका आधारमा सरकारी कार्यालयलाई तीन समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह ‘क’ मा धेरै सेवाग्राही आउने र प्रत्यक्ष सेवा दिने कार्यालय, समूह ‘ख’ मा प्राविधिक, वैज्ञानिक र विशिष्ट प्रकृतिका कार्यालय तथा समूह ‘ग’ मा नीति निर्माण तथा प्रशासनिक काम गर्ने कार्यालय राखिएका छन्।