काठमाडौं। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई सम्झौता अनुसार तलब सुविधा नदिने रोजगारदाता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने भएको छ।

करार अनुसार तलब सुविधा नपाएका कारण कतिपय नेपाली युवाहरु अलपत्र परेको खबर बेला बेला आउने गरेकामा सरकारले अब त्यस्ता रोजगारदाता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने भएको हो। यसका लागि वैदेशिक रोजगार ऐनमा तेस्रो संशोधन गर्न लागिएको छ।

युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ऐन संशोधनका लागि तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा नेपाली श्रमिकलाई हिंसा गरेमा तथा बाध्यकारी काममा लगाएमा पनि रोजगारदाता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रस्ताव छ। ऐनको दफा ७८ मा रोजगारदाताको निलम्बन सम्बन्धी व्यवस्था ७८क थप्न प्रस्ताव गरिएको हो।

जसमा ‘गन्तव्य देशका रोजगारदाता संस्थाले कामदारलाई करार बमोजिम सेवा सुविधा उपलब्ध नगराएमा, हिंसा गरेमा, बाध्यकारी श्रममा लगाएमा र कामदारको पासपोर्ट नियन्त्रणमा लिएमा निश्चित समय तोकि त्यस्ता रोजगारदाता संस्थालाई नेपालि श्रमिक नपठाउने गरी कालोसूचीमा राख्न सकिनेछ’ भनिएको छ।

यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि कुनै देश विशेषका लागि छुट्टै संस्था तोक्न नपाइने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ।

विधेयकको मस्यौदामा म्यानवार कम्पनीमाथि पनि कडाइ गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। म्यानवार कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग अब प्रवर्धन शुल्क उठाउन पाउने छैनन्। कम्पनीहरुले हाल सेवा तथा प्रवर्धन शुल्कको नाममा कामदारसँग पैसा उठाउँदै आएकामा अब सेवा शुल्क शीर्षकमा मात्र पैसा लिन पाउने छन्, त्यो पनि रोजगारदाता संस्थाले नबेहोरेको अवस्थामा मात्र।

‘वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने लागत गन्तव्य देशको रोजगारदाता संस्थाले बेहोर्नुपर्नेछ। रोजगारदाताले नबेहोर्ने अवस्थामा श्रमिकले तिर्ने सेवा शुल्क सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ’ भन्ने प्रस्ताव।

हालको कानुनमा सरकारले शुल्कको अधिकतम हद तोक्ने व्यवस्था छ। मस्यौदा अनुसार अब एक वर्षभन्दा कम अवधिको करारमा जाने कामदारसँग म्यानवापर कम्पनीले सेवा शुल्क र अन्य कुनै पनि लिन पाउने छैनन्।

म्यानपावर कम्पनीको इजाजत दिंदा अब पूर्वाधार र जनशक्ति पनि हेरिने भएको छ। इजाजत पत्र सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धमा दफा ११ मा उपदफा ८ थप्न प्रस्ताव गरिएको छ जसमा ‘इजाजतपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा पूर्वाधार तथा जनशक्तिको व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ।

म्यानपावर कम्पनीलाई मर्जका लागि सरकारले प्रोत्साहन तथा छुट सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ। म्यानपावर कम्पनीलाई मागपत्र प्रमाणीकरणमा पनि कडाइ गर्न लागिएको छ। यसका लागि दफा १५ मा तीन वटा उपदफा थप्न प्रस्ताव गरिएको छ।

‘सरकारले गन्तव्य देशको रोजगारदाता संस्थाद्वारा करारनामा अनुसारको सर्तको पालना र तोकिए बमोजिमका अन्य सर्तहरुको विश्लेषणको आधारमा सुचीकरण (एक्रिडिटेसन) सम्बन्धित देशको वा कार्यक्षेत्र तोकिएको नेपाली कूटनैतिक नियोगले गर्नुपर्नेछ। सूचीकृत भएका संस्थाको मान्य अवधि दुई वर्षको हुनेछ। यसरी एक्रिडिटेसन भएका संस्थाबाट माग आएमा मागपत्रसाथ प्राप्त कागजात रुजु गरी स्वीकृति दिनु पर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘एक्रिडिटेसन हुँदाका बखतका सर्तहरु उल्लङ्घन भएको पाइएमा वा श्रमिक हित विपरीत कुनै काम कारबाही भए गरेको पाइएमा यस्ता संस्थाहरुको एक्रिडिटेसन जुनसुकै बखत रद्ध गरी सूचीबाट हटाइनेछ।’

म्यानवापर कम्पनीले कामदार छनोटका लागि हाल राष्ट्रियस्तरको पत्रिका र आफ्नो वेबसाइटमा विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा अब वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटमा समेत सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

छनोट हुने कामदारको सूची म्यानपावर कम्पनीले विद्युतीय माध्यमबाट विभागमा पठाउनुपर्नेछ। हाल कम्पनीले आफ्नो कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँसेर विभागलाई एक प्रति दिने व्यवस्था छ।

म्यानपावर कम्पनीले माग बमोजिम कामदार छनोट नभइ पासपोर्ट संकलन गर्न नपाउने व्यवस्था थप्न लागिएको छ। विदेशमा रहेका कामदारले नेपाली नियोगबाट बढीमा दुई पटक वैदेशिक रोजगार अनुमति लिन सक्ने हालको व्यवस्था संशोधन गरेर अब जतिपटक पनि अनुमति लिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनुपर्ने छ।

विभागले अनुगमनका क्रममा मागेका विवरण ७ दिनभित्र उपलब्ध नगराउने म्यानपावर कम्पनी चित्तबुझ्दो सफाइ नदिएको अवस्थामा तीन महिनासम्म निलम्बन पर्नेछन्। अनुगमनसम्बन्धी दफा ३४ मा ४ वटा उपदफा थपेर तीन महिनासम्म निलम्बन वा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय प्रस्ताव गरिएको छ।

निर्देशन नटेर्ने म्यानवापर कम्पनीलाई पहिलो पटक सचेत गराउँदा नमाने दोस्रो पटकमा ५० हजारको साटो १ लाख र तेस्रो पटकमा १ लाखको साटो ३ लाख जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ। इजाजतपत्र नलिइ म्यानपावर कम्पनी चलाउनेलाई हाल ५ लाखसम्म जरिवाना र ७ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था रहेकामा मुलुकी फौजदारी संहिता अनुसार कारबाही गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व घटाउन लागिएको छ। मन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने बोर्डमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधित्व नरहने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको हो। यस्तै बोर्डमा हाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष र अरु दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेकामा अब अध्यक्षबाहेकको प्रतिनिधित्व रहने छैन।

मस्यौदा अनुसार बोर्डमा कानुन मन्त्रालय, महिला मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र दलहरुका ट्रेड युनियन महासंघका प्रतिनिधि पनि रहने छैनन्।

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम ब्लड मनी आवश्यक पर्ने कामदारको आर्थिक र कानुनी सहायता, अंगभंग वा बिरामी भइ अशक्त हुनेलाई नेपालमा एक पटकका लागि तोकिए बमोजिम उपचार खर्च, उपचारका क्रममा मृत्यु भए आर्थिक सहायता, वैदेिशक रोजगारीमा रहेका महिला कुनै किसिमको दूर्व्यवहारमा परे तोकिए बमोजिम उपचार खर्च तथा आर्थिक सहायता, श्रमिकका लागि स्वदेश र विदेशमा आश्रयस्थल सञ्चालन तथा वैदेशिक रोजगरीमा रहेका बेला मृत्यु भएका, अलपत्र परेका, बिरामी भइ अशक्त भएका, कोमामा रहेका वा जेल परेकाका सन्ततिलाई तोकिए बमोजिम शैक्षिक वृत्तिका लागि पनि प्रयोग गरिने भएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला, दलितका अलावा अब विपद् पीडित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई पनि विशेष सुविधा प्रदान गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विना धितो सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरिने भएको छ। विधेयकको मस्यौदामा मन्त्रालयले सर्वसाधारणसँग सुझाव मागेको छ।