नेपालमा व्यवसाय गर्नका लागि कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्तिले प्राइभेट फर्म जस्तै सोल प्रोप्राइटरसीप वा पार्टनरसीप (साझेदारी फर्म)तथा कानूनी व्यक्ति वा कम्पनीको स्थापना गर्नुपर्छ। 

कम्पनीको स्थापनापछि कुनै कम्पनीले आफ्नो उदेश्य पुरा गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा १७ बमोजिम कम्पनीको लगानी तथा कम्पनीले उत्पादन गर्ने वस्तु वा प्रदान गर्ने सेवाका आधारमा विभिन्न प्रकारको उद्योग दर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ।

साथै, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ (ऐन)को दफा ३ ले कसैले यस ऐन बमोजिम उद्योग दर्ता नगराई उद्योग स्थापना वा सञ्चालन गर्न वा गराउन हुँदैन भनि प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरेको पाइन्छ। 

उद्योगको वर्गीकरण तर्फ प्रकाश पार्दा उद्योगको स्थिर पूँजीका आधारमा उद्योगलाई निम्न बमोजिम बर्गीकरण गरिएको छः (क) लघु उद्यम (बीस लाख सम्मको स्थीर पूँजी रहेको), (ख) घरेलु उद्योग (ऐनको अनुसुची २ मा उल्लेख गरे बमोजिम परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित), (ग) साना उद्योग (लघु उद्योग र घरेलु उद्योग बाहेकका १५ करोड रुपैँयासम्म स्थीर पूँजी भएको), (घ) मझौला उद्योग (१५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पचास करोड रुपैयाँ सम्मको स्थीर पूँजी भएको, (ङ) ठुलो उद्योग (५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पूँजी भएको)। 

साथै, उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तु वा सेवाको प्रकृतिको आधारमा निम्न बमोजिमको उद्योगको वर्गीकरण गरिएको छ। (क) उर्जामूलक उद्योग, (ख) उत्पादनमूलक उद्योग, (ग) कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग, (घ) खनिज उद्योग, (ङ) पूर्वाधार उद्योग, (च) पर्यटन उद्योग, (छ) सूचना प्रविधि, सञ्चार प्रविधि तथा सूचना प्रसारण, र (ज) सेवामूलक उद्योग।

ऐनको अनुसूची ८ अन्र्तगत सेवामूलक उद्योगमा यान्त्रिक कार्यशाला(वर्कशप), पेशागत अनुसन्धान तथा विकास, व्यवस्थापन, ईन्जिनियरिङ्ग तथा डिजाइन, कानूनी, लेखा, लेखापरीक्षण, शिक्षण प्रशिक्षण, शैक्षिक तथा प्राविधिक परामर्श सेवाहरु तथा लगानी कम्पनी लगायतका ६५ विभिन्न प्रकारका उद्योगहरु समावेश गरेको पाइन्छ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले साउन २५ गते राजपत्रमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को अनुसूची ८ को क्रम सङख्या ६५मा उल्लेखित लगानी (इन्भेष्टमेन्ट) कम्पनी स्थापना गर्दा पालना गर्नुपर्ने विषय तथा शर्तहरु तोकि सूचना प्रकाशित गरेको छ।

१.इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी सेवा उद्योग अन्तर्गत 
इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीलाई मिति २०७७।४।१९ गतेको नेपाल राजपत्रको खण्ड ७०, संख्या १६ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को अनुसूची ८ को क्रम सङख्या ६५ मा थप गरी लागानी वा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीलाई सेवा उद्योगको रुपमा स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। 

कुनै पनि इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने व्यक्तिले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको रुपमा कम्पनीको रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँमा दर्र्ता गरे पछि कम्पनीको इन्भेष्टमेन्ट सम्बन्धि कारोबार गर्न पूर्व ऐन बमोजिम सेवा उद्योग अन्तर्गत उद्योग विभागमा लगानी कम्पनीका रुपमा रुपमादर्ता गर्नुपर्छ। यसका अतिरिक्त प्रचलित कानून बमोजिम कर दर्ता, व्यवसाय दर्ता, बैँक खाता सञ्चालनका लागि अनुमति लिनुपर्ने देखिन्छ।

२. इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको न्यूनतम लगानी
राजपत्रमा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी उद्योगका रुपमा दर्ता गर्दा न्यूनतम १ अर्ब नेपाली रुपैयाँ लगानी हुनुपर्ने व्यवस्था ल्याएको पाइन्छ, जसबाट १ अर्ब भन्दा कम लगानीमा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको उद्योग स्थापना गर्न प्रतिबन्ध रहेको पाइन्छ।

तर, प्रकाशित सूचनामा सो लगानीमा इक्विटी लगानीमा समावेश भएको  वा ऋण लागनी समेत समावेश भएको भन्ने व्यहोरा स्पष्ट देखिदैन। साथै, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले स्वदेशी बैंङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरे वापत सो एक अर्ब लगानी यात इक्विटी लगानीबाट वा विदेशी ऋण लगानी गर्न सक्ने देखिन्छ। तथापी, यस विषयमा थप स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

साथै, प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५(विदेशी लगानी ऐन, २०७५)बमोजिम विदेशी लगानीको न्यूनतम लगानी पाँच करोड रुपैयाँ लगानी पर्ने प्रावधान रहेकोमा अब विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको उद्योगको पुँजी १ अर्ब हुनुपर्ने भएकोले एकल विदेशी लगानीकर्ताले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी स्थापना प्रयोजनार्थ नेपालमा लागनी गर्न चाहेमा निजले पाँच करोड नभई १ अर्ब नेपाली रुपैयाँ ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। साथै सो सूचना बमोजिम, १०० प्रतिशत इक्विटीमा स्थापना हुने इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको अधिकृत, जारी र चुक्ता पुँजी न्युनतम १ अर्ब हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

३. इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको उद्योग दर्ता गर्दा लगानीको क्षेत्र निश्चित गर्नुपर्ने 
इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी दर्ता गर्दा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा तथा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको उद्योग दर्ता गर्दा लगानी गरिने उद्योगको क्षेत्रहरु स्पष्ट किटानी गर्नुपर्ने व्यवस्था यो सूचनाले गरेको देखिन्छ। साथै, विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले उद्योग दर्ता गर्दा लगानी गरिने क्षेत्र नेपाल भित्र मात्र सीमित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, यस शर्तले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी जसको प्रोजेक्टको क्षेत्र फराकिलो छ र पाइपलाइनका परियोजना निश्चित वा एकिन नभइसेको कम्पनीहरुको हकमा अन्योलको विषय बन्ने देखिन्छ। 

कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्नु पूर्व लगानीकर्ताहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, लिगल ड्यू डिलिजेन्स तथा मार्केट स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि कम्पनी स्थापनापछि लगानी गर्ने निर्णय हुन सक्ने अवस्था पनि हुन्छ तर यो अवस्थालाई मनन नगरि इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले लगानी क्षेत्र तोकेर मात्र उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको पाईन्छ । 

साथै, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले (अ) हाल प्रचलनमा रहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार वर्गीकरण भएको उद्योगहरु जस्तै (क) उर्जामुलकउद्योग, (ख) उत्पादनमूलक उद्योग,  (ग) कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग, (घ) खनिज उद्योग, (ङ) पूर्वाधार उद्योग, (च) पर्यटन उद्योग, (छ) सूचना प्रविधि, सञ्चार प्रविधि तथा सूचना प्रसारण, र (ज) सेवामूलक उद्योगमा तथा (आ) विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले खुला गरेको उद्योगहरुमा मात्र लगानी गर्न पाइने देखिन्छ। 

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले पशुपन्छी पालन, माछापालन, मौरीपालन लगायतका कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्र, लघु तथा घरेलु उद्यम, व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय जस्ता कपाल काट्ने, टेलरिङ्ग आदि, हातहयिार लगाएका सुरक्षामा आघात पर्ने सक्ने वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योग, रियल स्टेट, खुद्रा व्यापार, आन्तरिक कुरियर, स्थानीय क्याटरिङ्ग, पर्यटकमा संलग्न विभिन्न व्यवसाय, आमसञ्चारका माध्यमहरुका, व्यवस्थापन,लेखा, इन्जिनियरिङ्ग, कानूनी परामर्श सेवा र भाषा तालिम, सङ्गित तालिम, कम्प्युटर तालिम तथा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी हुने परामर्श सेवाहरुमा विदेशी लगानी खुला गरिएको छैन।

साथै राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले नेपालमा सेयर पूँजीको रुपमा मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ तर नेपालमा ऋण लगानी, ऋण सुविधा, बोन्ड, डिबेन्चर मार्फत लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।  

४. संलग्न कागजात पेश गर्नुपर्ने 
राजपत्रमा प्रकाशीत सूचना बमोजिम इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले उद्योग स्थापना गर्दा बुझाउने कागजपत्रका अतिरिक्त विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले उद्योग दर्ता गर्दा कम्पनीको अन्तिम हिताधिकारी खुलेको विवरण अनिवार्य रुपमा संलग्न गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

यो आधारमा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी दर्ता गर्नको लागी विदेशी लगानीकर्ताहरुको विवरण जसमा लगानीकर्ता अन्तिम शेयर धनी वा हिताधिकारी विदेशी सरकार वा व्यक्ति को हुन भनि स्पष्ट हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। तर, विदेशी लगानीकर्ता विदेशी पब्लीक कम्पनी भएको अवस्था पब्लिक कम्पनीको लाखौँ सेयरधनी हुने अवस्थामा कुन हद सम्म सो कागजातहरु पेश गर्ने भन्ने बारे स्पष्ट उल्लख गरेको पाइएको छैन। 

विदेशमा एड्भान्स स्ट्रकचरिङ्गका आधारमा स्थापना भएको कम्पनीहरुले हकमा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी दर्ता गर्दा अन्तिम हिताधिकारी खुलेको विवरण पेश गर्न व्यवहारिक देखिदैन।  यस सन्दर्भमा विदेशी पब्लिक कम्पनीको हकमा व्यवहारिकतालाई मध्यनजर गर्दै हिताधिकारीको पहिचानको कुनै निश्चित हद तोक्न आवश्यक देखिन्छ। 

कम्पनीको अन्तिम हिताधिकारी खुलेको विवरणको अध्ययन तथा निरीक्षण उद्योग गर्ने निकायले नगरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको फाइनान्सियल इन्फर्मेशन व्युरोले विस्तृत रुपमा अलग मेकानिज्म बनाउनुपर्ने देखिन्छ। एउटै कागजात पटक पटक विभिन्न सरकारी निकायहरुमा पेश गर्दा ती कागजातहरुको पटक पटक स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने, विभिन्न सरकारी निकाय (राष्ट्र बैँङ्क, उद्योग विभाग/लगानीबोर्ड नेपाल) दर्ता गर्ने तथा स्वीकृती प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा ढिलाई हुने देखिन्छ। 

५. इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले गर्न नपाउने काम कारोबार

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले निम्न बमोजिको कार्य गर्न प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ। यस सन्दर्भमा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको उदेश्यमा निम्न बमोजिमको प्रतिवन्ध लगाइएको छ।

५.१.नेपालमा ऋण लगानी, ऋण सुविधा, बोन्ड, डिबेन्चर मार्फत लागनी गर्न,

५.२. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको कुनै पनि कार्य गर्न, 

५.३. सहकारी ऐन बमोजिम स्थापित एवं सञ्चालित सहकारीहरुले गर्ने कार्य गर्न,

५.४. सेल कम्पनीबाट लगानी गर्न र सेल बैंकसँग आर्थिक कारोबार गर्न, 

५.५. स्टक एक्सचेन्ज लिमिटडको दोस्रो बजार मार्फत सेयर डिबेन्चर खरिन गर्न, 

५.६.धितोपत्र दलाल, बजार निर्माता, रियल स्टेट कारोबार जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न,

५.७. स्वदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन र,

५.८. विदेशी बैङ्कको बैङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा स्वदेशी बैङ्कबाट ऋण लिन।

६. इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्दा पालना गर्नुपर्ने अन्य शर्तहरु

माथी उल्लेखित शर्तहरुका अतिरिक्त विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले प्रत्येक लगानी गर्ने क्षेत्रका लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति लिनुपर्ने, स्वीकृत विदेशी लगानी वापतको रकम नेपाल भित्राउँदा प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन बमोजिम प्रकृया पुर्‍याउनुपर्ने तथा विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले विदेशबाट रकम भित्राउँदा र रकम बाहिर लैजाँदा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा जारी गर्ने निर्देशन र प्रक्रिया समेत पालन गर्नुपर्ने विशेष व्यवस्था गरेको गरेको पाईन्छ।

नेपाल सरकारले जारी गरेको यस सूचनाको पर्खाईमा विगत केहीमहिना देखी उद्योग विभागमा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको उद्योग दर्ता गर्ने कार्य रोकिएको अवस्थामा यस सूचनासँगै सम्पूर्ण इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको उद्योग दर्ता गर्न गति प्रदान गर्ने देखिन्छ। 

यद्यपी एक अर्ब पुँजी नेपाली रुपैयाँ पुँजीको लगानी आवश्यकता कारण कयौँ लगानी उद्योग जुन स- साना प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने उदेश्यले स्थापना गर्न उदेश्यले दर्ताको प्रक्रियामा रहेका निवेदक यसै आधारमा खारेज हुने देखिन्छ।

 साथै, लगानी उद्यम यदि विदेशी बैँक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी समेत समावेश गरी लगानी गर्ने उदेश्य भएको उद्योगहरु समेत खारेज हुने अवस्था देखिन्छ। यस सूचनालाई लगानीकर्ताको हकहित तथा नेपालको समृद्ध तथा दिगो विकासको मध्यनजरले मुल्याङ्कन गरी सम्बन्धित लगानीकर्ता तथा उद्यमीसँग छलफल गरेर समय सापेक्ष परीवर्तन गर्न आवश्यक हुन्छ। 

देशमा कुनै पनी नयाँ व्यवस्थाको थालनी पूर्व सम्बन्धित पक्षहरुको सरसल्लाह, निजहरुको आवश्यकतालाई पहिचान गरी, सम्बन्धित क्षेत्रमा विद्यमान समस्या तथा चुनौतीलाई निर्क्योल गर्ने उदेश्यले सो व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ न की सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेका विद्यमान समस्या तथा चुनौतिलाई थप प्रोत्साहन गर्नको लागी। अत, नयाँ व्यवस्थालाई इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरुको अवसर तथा चुनौतिको पहिचान गरी समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्छ। 

(महर्जन, पायोनियर ल एसोसिएट्समा सिनियर एसोसिएटका रूपमा आबद्ध छिन्। लामो समयदेखि उनी विदेशी लगानीसँग सम्बन्धी कानुन, नीति निर्माण क्षेत्रमा सक्रिय छिन्।)