काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ), उच्च व्यवस्थापकीय तहका पदाधिकारी तथा ठूला संस्थापक सेयरधनीको सम्पत्ति विवरण संकलनमा कडाइ गरेको छ।

बिहीबार राष्ट्र बैंकले सर्कूलर जारी गर्दै वित्तीय संस्थाहरुले संचालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), उच्च व्यवस्थापकीय तहका पदाधिकारी नियुक्त्ति वा मनोनयन गर्दा अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति लगायतका विवरण स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक, सीईओ र उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारीको नियुक्ति वा मनोनयनका क्रममा मात्र नभई हाल कार्यरत व्यक्तिहरुको हकमा समेत यस्ता विवरण राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ।

नेपाली नागरिक पदाधिकारीहरुले नेपालबाहिर कुनै सम्पत्ति रहेको वा नरहेको, कुनै सम्पत्तिमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी भए/नभएको विषयमा पनि स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, उनीहरूले स्वदेश वा विदेशमा कर्जा सम्बन्धी कालोसूचीमा परे/नपरेको, कुनै कसुरमा संलग्न भए/नभएको, मुद्दा मामिला, अनुसन्धान, वैकल्पिक विवाद समाधान वा न्यायिक तथा प्रशासनिक कारबाहीको प्रक्रियामा रहे/नरहेको विवरण समेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले राजस्व तथा सरकारी बक्यौता, स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने अवस्था, पारिवारिक विवरण, वित्तीय आचरण तथा सम्बन्धित क्षेत्रको कार्य अनुभवसम्बन्धी विवरण पनि अनिवार्य गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले संस्थापक सेयर खरिदबिक्री तथा ठूला सेयरधनीको हकमा समेत नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।

अब एकै पटक वा पटक पटक गरी कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको कुल ५ प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुने गरि संस्थापक सेयर खरिद वा नामसारी गर्दा वास्तविक धनी वा हिताधिकारीको विवरण राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ।

यस्तो विवरणमा विदेशमा रहेको सम्पत्ति, कालोसूची, कानुनी कारबाही, राजस्व बक्यौता लगायतका कुरा अनिवार्य खुलाउनु पर्नेछ।

यदि सेयरधनी संस्था रहेको अवस्थामा उक्त संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा एकल, संयुक्त वा समूहगत रूपमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर वा पूँजी लगानी गर्ने वास्तविक धनी वा हिताधिकारीको विवरणसमेत संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

हालसम्म बहालमा रहेका संचालक, व्यवस्थापक तथा ५ प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी संस्थापक सेयर स्वामित्व भएका वास्तविक धनीको विवरणसमेत बुझाउनुपर्ने जनाएको छ।

त्यसरी बुझाइएको विवरणमा कुनै परिवर्तन आएमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक विवरण राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ।