काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको नियुक्ति, सेवा सुविधा, अनुशासन, बढुवा र बिदासम्बन्धी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै ‘कर्मचारी सेवा विनियमावली’ संशोधनको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले उक्त मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग आगामी २०८३ असार १५ गतेभित्र लिखित वा इमेलमार्फत सुझाव माग गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १३३ बमोजिम तयार गरिएको मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक समितिले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर लागू गर्ने कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा विभिन्न नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित विनियमावलीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रिक्त हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा व्यवस्थापकीय तहका पद तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

दक्षता भएको व्यक्ति संस्थाभित्र उपलब्ध नभएमा पदपूर्ति समितिको सिफारिसमा कार्यकारी प्रमुखले एक पटकमा बढीमा ६ महिनासम्मका लागि करारमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै, कर्मचारीको आन्तरिक बढुवामा कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई बढी प्राथमिकता दिइने भएको छ। बढुवाका विभिन्न आधारमध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंकभार अन्य आधारभन्दा बढी राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदाले कर्मचारीको बिदासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। महिला कर्मचारीलाई प्रसूति हुनुअघि वा पछि गरि १४ हप्ताको पूरा तलब सुविधासहित मातृत्व संरक्षण बिदा दिने व्यवस्था गरिएको छ।

बिदा अपुग भएमा र अन्य बिदा बाँकी नरहेको अवस्थामा विज्ञ चिकित्सकको सिफारिसमा बढीमा एक वर्षसम्म बेतलबी बिदा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, कर्मचारीले वर्षमा न्यूनतम २० दिन घर बिदा पाउनेछन् भने उक्त बिदा अधिकतम ९० दिनसम्म सञ्चित गर्न सकिनेछ। कर्मचारी सेवा सुविधा समितिको सिफारिसमा कर्मचारीले वर्षमा कम्तीमा ७ दिन पूर्ण सुविधा सहितको ‘अनिवार्य बिदा’ लगातार लिनुपर्नेछ। यस्तो बिदा सञ्चित गर्न पाइने छैन।

स्वीकृति नलिई अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई गयल मानिनेछ। बिना सूचना लगातार ३० दिनभन्दा बढी वा एक वर्षमा ९० दिन वा सोभन्दा बढी गयल भएमा सेवाबाट हटाउन सकिने कडा व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने ठगी, भ्रष्टाचार, अनियमितता वा पदको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न ह्विसलब्लोइङ प्रणाली अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सूचना दिने कर्मचारीको पहिचान गोप्य राख्नुपर्ने र त्यस्ता कर्मचारीमाथि कुनै विभेद वा दबाब दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। गम्भीर प्रकृतिका अनियमितताबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि जानकारी नदिने कर्मचारीलाई भने आचरण उल्लंघन गरेको मानिनेछ।

कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार रोक्न कर्मचारी आचारसंहिता जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यससम्बन्धी अनुगमन उपसमितिमा कम्तीमा दुई जना महिला र दुई जना पुरुष सदस्य रहने प्रस्ताव छ।

मस्यौदाले कर्मचारीको आर्थिक आचरणमा समेत कडाइ गरेको छ। कर्मचारीले ग्राहकलाई प्रलोभनमा पारेर वा पदको प्रभाव प्रयोग गरी व्यक्तिगत लाभका लागि कुनै आर्थिक कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

ग्राहकसँग अनुचित लेनदेन गर्न तथा ऋण असुली वा लिलामी प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुनसमेत रोक लगाइएको छ।

चाडपर्व खर्च र दुर्घटना बीमा

कर्मचारी सुविधातर्फ मुख्य चाडपर्वका अवसरमा एक महिनाको तलब बराबरको चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कार्यालयको कामको सिलसिलामा हुने दुर्घटनाबाट कर्मचारीलाई सुरक्षा प्रदान गर्न अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।

यस्तै, उत्पादकत्व वृद्धि र श्रम सम्बन्ध सुधारका लागि व्यवस्थापन पक्षबाट चार जना र ट्रेड युनियन वा कर्मचारी पक्षबाट कम्तीमा एक महिलासहित चार जना सदस्य रहने श्रम सम्बन्ध समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।