काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले जनतामाथि सरकारले कर थोपरेको आरोप लगाएका छन्।
पार्टी कार्यालयमा आइतबार आयोजित ‘सुवर्ण शम्शेर इकोनोमिक श्रृङ्खला’ कार्यक्रममा गगनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कर छुट दिएको जस्तो देखाए पनि विभिन्न शीर्षकमा त्यसभन्दा बढी असुल्ने व्यवस्था गरेको आरोप लगाएका हुन्।
उनले मध्यमवर्गीय परिवारलाई राहत दिएको भनिए पनि व्यवहारमा शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतमा करको भार थोपरेर सरकारले दिएकोभन्दा धेरै रकम फिर्ता लिएको दाबी गरे। उनले बजेटको वास्तविक प्रभावबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए।
गगनका अनुसार व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएर केही राहत दिएको भनिए पनि अन्य क्षेत्रमा थप शुल्क र कर लगाउँदा नागरिकको खर्च झन् बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
उनले सरकारले अगाडिको खल्तीमा रकम राखिदिएको देखाएर पछाडिको खल्तीबाट चुपचाप निकाल्ने काम गरेको बताए।
मासिक ६० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने एक मध्यमवर्गीय व्यक्तिले आयकर छुटका कारण वार्षिक करिब २० हजार रुपैयाँ बचत गर्न सक्ने भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सेवामा थप कर लगाइएका शुल्कका कारण त्योभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने गगनको भनाइ छ।
‘निजी विद्यालयमा अध्ययन गराउनु अधिकांश परिवारका लागि विलासिता नभई बाध्यता हो। सामुदायिक विद्यालयलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको अवस्थामा निजी विद्यालयमा लगाइएको समता शुल्कको भार अन्ततः अभिभावकमा पर्छ,’ उनले भने, ‘निजी अस्पतालमा उपचार गराउनु पनि धेरैका लागि विकल्प नभई बाध्यता हो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत शुल्क नागरिकले धान्न सक्दैनन्। फिर्ता लिनुपर्छ।’
विद्युत् उपभोगमा ५० युनिटभन्दा माथि भ्याट लगाउने व्यवस्थाले पनि मध्यमवर्गीय परिवारको मासिक खर्च बढ्ने गगनको भनाइ छ।
‘शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् तथा मूल्यवृद्धिसहितका प्रभाव जोड्दा एक परिवारले वर्षभरिमा कर छुटबाट प्राप्त हुने लाभभन्दा धेरै रकम अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ,’ उनले भने, ‘बजेटलाई मध्यमवर्गमैत्री भनेर गरिएको प्रचार वास्तविकतासँग मेल खाँदैन।’
उनले कांग्रेसका सांसदहरूलाई बजेटका कमजोरीको गहिरो अध्ययन गरी संसद्मा प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउन आग्रह गरे।
