काठमाडौं। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले बजेटमा समावेश गरेका प्राय: सबै नयाँ योजना बहुवर्षीय ठेक्का लगाएर अगाडि बढाइने भएको छ।

मन्त्री लम्सालले शहरी विकास, भवन, आवास तथा स्थानीय पूर्वाधार विकासतर्फ राखेका अधिकांश टुक्रे योजना बहुवर्षीय ठेक्का लगाएर कार्यान्वयन गरिने भएको हो।

मन्त्रालयका एक सहसचिवले वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास लगायत कार्यक्रम अन्तर्गतका अधिकांश योजनामा पर्याप्त रकम विनियोजन नभएकाले बहुवर्षीय ठेक्का लगाइने बताए।

‘वैकल्पिक सहायक राजमार्गका योजनाका लागि ४/५ करोडका दरले बजेट छुट्याइएको छ। त्यतिले सडक पूरा हुँदैन। त्यसैले बहुवर्षीय योजनाका रुपमा अगाडि बढाइनेछ,’ ती सहसचिवले भने।

वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमका लागि यसपालि ११ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। लम्सालले यो शीर्षकमा सांसदहरुले सिफारिस गरेका योजना राखेका छन्।

रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षण, सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लगायत शीर्षकका योजना पनि बहुवर्षीय ठेक्का लगाएर कार्यान्वयन गरिनेछ। बजेटमा विशेषगरी २०० देखि ३०० मिटरसम्मका पुललाई प्राथमिकता दिइएको छ।

रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षणका लागि चालु आर्थिक वर्ष ६९ करोड बजेट रहेकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ८४ करोड छुट्याइएको छ।

‘विगतमा ३५ अर्बको बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत धेरै योजना साना रहेकामा अध्ययनको कमीले अगाडि बढेनन्। विद्यालय लगायत केही भौतिक संरचना मात्र निर्माण भए,’ ती सहसचिवले भने, ‘अहिलेको बजेटमा रणनीतिक महत्त्वका पुल धेरै भए पनि बजेट कम छ। त्यसैले बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनुको विकल्प छैन।’

सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम शीर्षकमा आगामी वर्षका लागि १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ छुट्याइ त्यसमध्ये १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ ऋण लिएर खर्च गर्ने भनिएको छ। गत वर्ष यो शीर्षकमा १० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बजेट थियो।

ती सहसचिवका अनुसार वडा कार्यालयका केन्द्रलाई स्थानीय तहको केन्द्रसँग जोड्ने सडक योजना पनि एकै वर्षमा सम्पन्न गरिने छैन। स्थानीय तहको केन्द्रदेखि वडा केन्द्र जोड्ने सडक विकास कार्यक्रम सातै प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। तर यो शीर्षकमा जम्मा ४९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट छ।

सातै प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने भनिएको रणनीतिक कृषि सडक विकास कार्यक्रममा पनि ४९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट छ। यी कार्यक्रम अन्तर्गत कहाँ कुन सडक बनाउने भन्ने मन्त्रालयगत पुस्तिकामा उल्लेख छैन। मन्त्रालयले यी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाउने तयारी थालेको छ।

‘रणनीतिक कृषि सडक विकास कार्यक्रम र वडा कार्यालयका केन्द्रलाई स्थानीय तहको केन्द्रसँग जोड्ने कार्यक्रमका लागि अहिले छुट्याइएको बजेट धेरै नै कम छ। हामी अहिले कस्ता सडक छान्ने भनेर कार्यविधि बनाउँदैछौं,’ ती सहसचिवले भने, ‘ती सडक यसपालि सुरु चाहिं हुन्छन्। तर आगामी वर्षमा पनि बजेट छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। एकै वर्षमा पुग्ने गरी बजेट छुट्याउनका लागि हामीसँग स्रोत पनि त छैन नि।’

स्थानीयस्तरमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि नयाँ योजनाको रुपमा राखिएको पर्यटकीय राजमार्ग अन्तर्गतका योजना पनि बहुवर्षीय ठेक्का लगाएर कार्यान्वयन गरिनेछ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत २८ जिल्लाका सडक योजना छन्। बजेट भने १ अर्ब ९४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ मात्र छ।

नयाँ शहर आयोजना अन्तर्गत उत्पादकत्व बढाउने र आर्थिक क्रियाकलाप धेरै ठाउँ छानिएको छ। नयाँ शहर आयोजनाका लागि १ अर्ब ८२ करोड र क्षेत्रीय शहरी विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट छ।

बहुवर्षीय आयोजनाको सुपरीवेक्षण सम्बन्धित सरकारी कार्यालयले गर्नेछन्।