काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक सापटी तथा डिजिटल भूमि सेवा सम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले बुधबार सर्कूलर जारीगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबीच हुने कर्जा कारोबारलाई अन्तरबैंक कारोबारमा गणना नगर्न भनेको छ।
यस्ता कार्यक्रमको विवरण र सम्बन्धित कागजात नियमन विभाग वा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा उपलब्ध गराउन भनिएको छ। राष्ट्र बैंकले जग्गासम्बन्धी डिजिटल सेवालाई सहज बनाउन नयाँ व्यवस्था थपेको छ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नापी कार्यालयबाट प्राप्त हुने जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक तथा प्लट रजिस्टर प्रिन्ट लिन र सोसँग सम्बन्धित राजस्व अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्न ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीमा प्रयोगकर्ताको रूपमा आबद्ध हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
