काठमाडौं। सरकारले यसपालि पनि संघीयताको मर्मविपरीत टुक्रे योजनालाई बजेटमा समावेश गरेको छ। खुद्रे योजनामा कनिका जसरी बजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले यसपालि पनि निरन्तरता दिएको हो।
राष्ट्रिय आयोजना बैंकको मापदण्ड पूरै उपेक्षा गरी स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने खालका साना योजनालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा समावेश गरिएको छ। ठूला र रूपान्तरणकारी आयोजना एउटा पनि नल्याएका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्थानीय र प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने करिब ६०० योजना बजेटमा समेटेका छन्।
कतिसम्म भने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गर्नका लागि २ लाख ८० हजारसम्मका योजना राखिएका छन्। बजेटमा ५ लाख, १० लाख र २० लाख रुपैयाँका योजना पनि समेटिएका छन्।
सहरी सडक मर्मत तथा सडक सुरक्षा कार्यक्रम बजेट उपशीर्षक नम्बर ३३७०६१२३ मा देशभरिका विभिन्न स्थानीय तहमा सडक मर्मत र सुरक्षाका योजना छन्। यसको सि.नं. १४२१ देखि २१०७ सम्मका करिब ६८७ आयोजनाहरू मर्मत तथा सुधारका वार्षिक रूपमा गरिने नियमित वा आवधिक मर्मतका योजना हुन्।
यसबाहेक स्थानीय पूर्वाधार विकास र ग्रामीण सडक सञ्जालमा समेटिएका करिब ४० आयोजनामध्ये आधा नयाँ छन्। जसको बजेट पनि डेढ करोड हाराहारी छ।
यसैगरी, झोलुङ्गे पुलका करिब १०० आयोजनामध्ये लगभग सबै नयाँ योजना छन्। यीमध्ये आधाभन्दा बढीमा ३ करोडमुनि बजेट दिइएको छ।
बजेट उपशीर्षक नम्बर ३३७०६०१३ मा संघीय कार्यालयको मर्मत सुधार समेटिएको छ। संघीय सरकारी भवनको मर्मतका २८ वटा योजनामा २५ लाख रुपैयाँका दरले बजेट छुट्याइएको छ। कार्यालय मर्मतसम्भार र नयाँ निर्माणका लागि दिइएका ११० कार्यक्रममध्ये अधिकांशमा ३ करोडमुनि बजेट छ।
सबै प्रदेशले नयाँ नगर निर्माणका लागि योजना तयार पार्न जनही २ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशले योजना बनाउने भए पनि यो कार्यक्रम सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत कार्यान्वयनमा जानेछ।
गुरुयोजना, डीपीआर र अध्ययन योजना बजेट उपशीर्षक ३३७०६१०१ र ३३७०६१०२ मा समटिएको छ। नयाँ सहर, करिडोर र जग्गा एकीकरणको अध्ययन योजनामा ५ लाखदेखि ५० लाखसम्म राखिएको छ। त्यस्ता योजना करिब ४५ वटा छन्।
जस्तो- धुलोरहित काठमाडौं उपत्यकाको कार्ययोजना तयार पार्न २ लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य चौकी र सरकारी भवन निर्माणका योजना बजेट उपशीर्षक ३३७०६०११ र ३३७०६१०५ मा समावेश छन्।
भूकम्प प्रभावित जिल्लामा स्वास्थ्य चौकी र साना सरकारी कार्यालय भवन निर्माणका लागि ५० लाखदेखि २ करोड ८० लाखसम्मका करिब ५० वटा योजना राखिएका छन्। यसभित्र नुवाकोटको बागेश्वरी र गणेशस्थान स्वास्थ्य चौकी भवन बनाउन ५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
चितवनको रत्ननगर र खैरहनीमा सडक मर्मतका लागि १ करोड ५० लाख, जनजागृति मावि पुनर्निर्माण गर्न १ करोड ५० लाख र संघीय कार्यालय मर्मत गर्न २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
स्याङ्जाको राङवाङ स्वास्थ्य चौकी भवन पुनर्निर्माण र सिरहामा पुल निर्माणका लागि ५/५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यी योजना ससर्त अनुदान अन्तर्गत नभई सम्बन्धित संघीय कार्यालयले सिधै कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेटमा राखिएको हो।
‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ नाम नराखिए पनि सांसदहरूको खल्तीबाट आएका खुद्रे योजना बजेटमा बग्रेल्ती छन्। टुक्रे योजनामा बजेट राखिएकै कारण अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसकेको भनेर आलोचना भएको छ।
‘सांसदहरूबाट कार्यक्रम माग हुनु स्वाभाविक हो। तर, त्यसलाई काँटछाँट नगरी जस्ताको तस्तै समावेश गर्नु वित्तीय अनुशासन र संघीयताका हिसाबले सही होइन,’ संघीयताविद् खिमलाल देवकोटाले भने।
यस्ता कार्यक्रममा नाममा छरिएको बजेट सम्बन्धित सांसदले नागरिकलाई देखाएर भोट बैंक जोगाउने बाहेक कुनै उपयोगिता नहुने देवकोटाको भनाइ छ।
‘कम्तीमा वाग्लेजस्ता अर्थमन्त्रीले सांसदले दिएका योजना काँटछाँट गर्न हिम्मत गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने।
सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्षित गरी टुक्रे योजनाको सूची बुझाएका थिए। बजेटअघि अर्थ समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नै सम्बन्धित मन्त्रालयमा योजना बुझाउन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए।
‘जायज कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुनेछन्। सिधै अर्थ मन्त्रालय नआइ माननीयज्यूहरूलाई म सम्बन्धित मन्त्रालयमा आफ्ना कार्यक्रम पेस गर्न अनुरोध गर्छु,’ वाग्लेले भनेका थिए।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे टुक्रे योजनाको प्रतिफल शून्य बराबर हुने बताउँछन्।
‘हामीले अर्थमन्त्रीबाट साहसिक कदमको अपेक्षा गरेका थियौँ। तर, उहाँ पनि विगतकै परम्परावादी र वितरणमुखी राजनीतिको सिकार हुनुभयो। टुक्रे योजनाको बाढीले देशलाई आर्थिक योगदान दिन सक्दैन,’ पाण्डेले भने।
बजेटमा राखिएका अधिकांश टुक्रे योजना संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र यस अन्तर्गतका सघन सहरी विकास आयोजना कार्यालयले कार्यान्वयन गर्नेछन्।
आयोजना बैंक अनुसार संघीय सरकारले ठूला, रूपान्तरणकारी र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा मात्र बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
योजना आयोगको मापदण्डले ३ करोडको न्यूनतम सीमा तोकेर साना योजनालाई संघीय बजेटमा निषेध गरेको छ। ३ करोडमुनिका साना योजना वित्तीय समानीकरण वा अन्य अनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा नै हस्तान्तरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ। यस विपरीत साना कार्यक्रम राख्नुलाई जानकारहरूले वित्तीय संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरिएको रुपमा लिएका छन्।
संघीयताविद् देवकोटाले खुद्रे कार्यक्रम राखेर सरकारले तल्ला तहका सरकारको अधिकार खोसेको र संघीयताको उपेक्षा गरेको आरोप लगाए।
‘संघबाटै २/४ लाखका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा नागरिकको घरदैलोमा रहेका सरकारले काम गर्न सक्दैनन्। यो वित्तीय संघीयताको मर्म विपरीत हो,’ उनले भने।
साना योजना संघमा राख्दा अनुगमन र फरफारक गर्दा अनावश्यक प्रशासनिक खर्च हुन्छ।
