काठमाडौं। नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको ठेक्का टुक्र्याएर दिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को सचिवालयले दिएको दबाबमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अख्तियारको असहमतिपछि ठेक्का टुक्र्याउने बालेन सचिवालयको चाहना तत्कालका लागि तुहिएको छ।

बालेनको सचिवालयको सक्रियतामा मंगलबार सूचना तथा संचार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अख्तियारका सूचना प्रविधि विज्ञ केशव ज्ञवालीले ‘कोर नेटवर्क’मा खेलाँची गर्न नहुने भन्दै गम्भीर असहमति राखेका थिए। संचारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनासहितको छलफलमा ज्ञवालीले कोर नेटवर्क र क्रिटिकल एप्लिकेसनको विषयमा हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएको उच्च स्रोतले जानकारी दियो।

‘टेलिकमको सबैभन्दा संवेदनशील बिलिङमा प्रयोग गर्ने प्रणालीलाई सामान्य रुपमा हेर्नुहुँदैन। उपभोक्ताले टपअप गर्दा यताउता भयो भने के हुन्छ?,’ ज्ञवालीको भनाई उद्धृत गर्दै मन्त्रालयका एक अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘बरु हामीले भ्यालु एडेड सर्भिसमा एडजस्ट गर्न सकिएला। बिलिङमा हामीले मापदण्ड अनुसारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली नै राख्नेतर्फ जानुपर्छ।’

ती अधिकारीका अनुसार छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेनका सूचना, संचार तथा प्रविधि संयोजक विवेक मिश्र र माधव खनाल सहभागी थिए। संयोजक मिश्रले टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको ठेक्का टुक्र्याएर दिनुपर्ने अडान राखेका थिए।

उनले अनलाइन चार्जिङ सिस्टम(ओसिएस) र हार्डवेयरको टेण्डर टेलिकमबाट तथा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम भने प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै आउने बताएका थिए। ‘टेलिकमले बिलिङ गर्दा पहिला भनेअनुसार नै गर्नुहोला। माथिको आदेश पनि त्यही हो,’ मिश्रको भनाई उद्धृत गर्दै ती अधिकारीले भने।

मिश्रले बिलिङ प्रणाली टुक्र्याएर गर्नुपर्ने विषय राखिरहँदा मन्त्री तिमिल्सिनाले चुपचाप भएर सुने। ‘मन्त्रीज्यूले केही नबोलेका कारण मन्त्रालय र टेलिकमका कर्मचारीले अब्जेक्सन गर्नसक्ने अवस्थै रहेन,’ स्रोतले भन्यो।

तर, अख्तियारबाट आएका विज्ञ ज्ञवालीले भने बिलिङ प्रणालीमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने धारणा राखेपछि मन्त्री तिमिल्सिना पनि सहमत भएको स्रोतले बतायो।

‘कोर नेटवर्कको संवेदनशीलतालाई बुझेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ,’ मन्त्री तिमिल्सिनाको भनाइ उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार तिमिल्सिना छलफलमा केहीबेर मात्रै सहभागी भइ मन्त्रिपरिषद् बैठकका लागि निस्किएका थिए।

मंगलबारको छलफलले बिलिङ प्रणालीको टेण्डर कसरी गर्ने भन्ने निर्क्योल गरेको छैन। फेरि पनि बिलिङको विषयमा छलफल गरेर माइन्यूट गर्ने भन्दै बैठक सकिएको स्रोतले बतायो।

‘अख्तियारका विज्ञको असहमतिपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय केही हच्किएजस्तो देखिन्छ। तर, अर्को छलफलमा के हुन्छ अहिले नै भन्न सकिन्न,’ बैठकमा सहभागी ती अधिकारीले भने, ‘उहाँहरु एकोहोरो ढंगमा प्रस्तुत भएकाले प्राविधिक रुपमा बुझाउन सकिने अवस्था हुँदैन।’

ती अधिकारीका अनुसार संचार मन्त्रालय अन्तर्गतका काम कारबाहीमा प्रधानमन्त्री बालेनको सचिवालय हावी हुन थालेको छ। ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको सूचना प्रविधि अध्ययन कार्यदलले विभिन्न कागजपत्र मागेको आधारमा हावी हुन थालेको लागेको थियो। मंगलबारको छलफलबाट थप पुष्टी भयो,’ उनले भने, ‘मन्त्री शालिन भएकाले पनि त्यस्तो लागेको हुनसक्छ।’

बिलिङमा सधैं लफडा

पछिल्ला केही वर्षयता बिलिङको ठेक्का लफडाले गुणस्तर खस्किँदा टेलिकम व्यावसायिकरुपमा पनि ओरालो लागिरहेको छ।

पुराना राजनीतिक दलको सरकार रहँदा नेताहरुको ठाडो हस्तक्षेपका कारण जथाभावी निर्णयह हुँदा टेलिकमका कर्मचारीले अख्तियारको बयानदेखि मुद्दासम्म खेपिसकेका छन्।

बालेनको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सुशासनमा सम्झौता नहुने र बिलिङको ठेक्कामा लफडा नआउनेमा ढुक्क भएका टेलिकमका कर्मचारी ठेक्का टुक्र्याएर गर्न दबाबपछि आश्चर्यमा परेका छन्।

‘टेलिकमलाई एउटा पाँच अर्बको बिलिङ प्रणाली राख्न कहिले अमेरिका र कहिले चीन भन्दै रोकियो। त्यसमा पनि पुराना राजनीतिक दलले सिधै हस्तक्षेप गरेर पुरानै सिस्टम राख्न लगाए,’ टेलिकमका एक कर्मचारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘नयाँ सरकार बनेपछि अब हामीले ढुक्कसँग अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बिलिङ प्रणाली ल्याउन सक्छौं भन्ठानेकामा उल्टै झन् हस्तक्षेप भएको छ।’