काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीनरुपमा नै सञ्चालन हुने गरी कम्पनी स्थापनाको प्रस्ताव गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँसहित कम्पनी दीर्घकालीन रुपमा सञ्चालन हुने गरी स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेको हो। राष्ट्र बैंकका अधिकारीका अनुसार केही मुलुकमा बैंकिङ क्षेत्रमा बढेको खराब कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न यस्ता कम्पनी स्थापना गरिए पनि समस्या समाधान भएपछि बन्द गरिएका उदाहरण छन्।

निजी क्षेत्रको लगानीमा कम्पनी स्थापना गर्ने र त्यसको लाइसेन्स राष्ट्र बैंकले दिने गरी मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको बैंकका एक उच्च अधिकृतले जानकारी दिए। सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको नियमन तथा सुपरिवेक्षण आफूले गर्ने राष्ट्र बैंकको प्रस्ताव छ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी ठूलो चाहिन्छ। त्यसैले २० अर्ब पुँजीको प्रस्ताव गरेका छौं,’ ती अधिकृतले भने, ‘हामी कम्पनीमा सरकार र राष्ट्र बैंकले लगानी गर्नेभन्दा पनि निजी क्षेत्रले नै पैसा हालेर चलाउनुपर्छ भन्नेमा छौं।’

राष्ट्र बैंकका अधिकारीका अनुसार केही मुलुकमा बैंकिङ क्षेत्रमा बढेको खराब कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न यस्ता कम्पनी स्थापना गरिए पनि समस्या समाधान भएपछि बन्द गरिएका उदाहरण छन्।

सरकारले आगामी आर्थिक बजेटमार्फत बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा (एनपीएल) र गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि आगामी पुसभित्र राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत नै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्थाका लागि मस्यौदा तयार गरी सरकारलाई बुझाउने घोषणा गरेको थियो।

राष्ट्र बैंकका अर्का उच्च अधिकारीका अनुसार सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

‘सरकारले बजेटमार्फत पुसभित्र कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउने भनेको छ। हामीले पनि मस्यौदा बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौं। तर पुसमा कम्पनी स्थापनाका लागि फास्ट ट्र्याकमा कानुन बनाउनुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने।

अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा औसत खराब कर्जा ६ प्रतिशत हाराहारीमा छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको गैर बैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ। बढ्दो खराब कर्जा र त्यसबाट सिर्जित गैर बैंकिङ सम्पत्तिले बैंकहरूको आम्दानी, पुँजी पर्याप्तता तथा वितरणयोग्य नाफामा नकारात्मक असर परिरहेको अवस्थामा दीर्घकालीन समाधानका रूपमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको अवधारणा नयाँ भने होइन। सरकारले आर्थिक वर्ष २०५८/५९ को बजेटमै खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि यस्तो संस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको थियो।

त्यतिबेला सरकारी लगानीमा कम्पनी सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको थियो। त्यसैले अहिले निजी क्षेत्रको लगानीमा कम्पनी स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।

‘निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने गरी पहिलो चरणमा एउटा कम्पनी चलाउन अनुमति दिने र आवश्यकता तथा बजारको मागका आधारमा प्रतिस्पर्धाका लागि थप १/२ कम्पनी खोल्न दिने हाम्रो प्रस्ताव छ,’ मस्यौदा तर्जुमामा संलग्न राष्ट्र बैंकका अधिकृतले भने, ‘मस्यौदा फाइनल हुन बाँकी छ।’

केही देशमा भने यस्ता कम्पनीमा सरकारले समेत लगानी गरेका उदाहरण छन्। छिमेकी देश भारतमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सरकारी स्वामित्वका दुई वटा र निजी लगानीका अन्य सञ्चालनमा छन्। ती कम्पनीको नियमन तथा सुपरिवेक्षण भारतको केन्द्रीय बैंकले गर्ने गरेको छ।

राजस्वबापत उठेको रकमबाट चालु खर्च धान्न नै मुस्किल परिरहेकाले खराब कर्जा व्यवस्थापनको काम राज्यले गर्नुभन्दा निजी क्षेत्रलाई दिंदा उपयुक्त हुने देखेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको भनाइ छ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गैर बैंकिङ सम्पत्ति तथा समस्याग्रस्त कर्जा खरिद गरी त्यसको व्यवस्थापन, पुनर्संरचना, बिक्री तथा असुलीको काम गर्नेछ। यसले बैंकहरूको वित्तीय अवस्था सुधार गर्न, खराब कर्जाको भार कम गर्न तथा नयाँ कर्जा प्रवाहको क्षमता बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास छ।