काठमाडौं। आफूलाई गभर्नर बनाएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट बोलावट आएपछि महाप्रसाद अधिकारी बालकोट निवास पुगेका थिए। केहीबेर प्रतीक्षा गरेपछि गभर्नर अधिकारीलाई भित्री कोठामा डाकियो।
निलो ज्याकेट लगाएका ओलीसँगैको कुर्सीमा विवादस्पद व्यवसायी दीपक भट्ट पनि थिए।
पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई गभर्नर अधिकारीले शिष्टाचारपूर्वक नमस्कार गरे। ओलीले सामुन्नेको कुर्सीतिर देखाउँदै बस्न संकेत गरे।
२०८० मंसिर अन्तिमतिरको त्यो रात ठन्डी निक्कै थियो, तर बातचित गरमागरम भयो।
‘तपाइँले मेरो काम किन रोकेको? अवरोधै मात्र गर्ने हो तपाइँले?’
बिना कुनै औपचारिकता भट्टले गभर्नर अधिकारीलाई निर्देशनात्मक शैलीमा थर्काए – हिमालयन बैंकको सेयर नामसारी गर्ने व्यवस्था मिलाइहाल्नुस्।
‘किन्नेले किन्छु भनेको छ, बेच्नेले बेच्छु भनेको छ। किन अवरोध? हतियारको एलसीमा पनि सहयोग भएन।’
सरकार बनाउन र ढाल्न सक्ने हैसियत बनाइसकेका भट्टको चाहना अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीदेखि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसम्मले काम गर्ने गरेका थिए।
ओलीको पूर्ण समर्थन पाएका भट्ट जंगिइरहे। अधिकारीले नियम, कानुनको कुरा झिक्न खोज्थे, तर उनलाई रोकेर भट्टले एकहोरो थर्काइरहे।
अधिकारीलाई उकुसमुकुस भयो। उनी निस्किन चाहन्थे। उनी बाहिरिन लाग्दा ओलीले भने – दीपक बाबुको काम जसरी पनि गरिदिनु।
पाकिस्तानको हबिब बैंक हिमालयन बैंकको स्वामित्व छाडेर बाहिरन चाहन्थ्यो। त्यो सेयर दीपक भट्ट र उनको समूहको प्रमुख लगानीको हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले खरिद गर्न चाहेको थियो।
सिभिल बैंकलाई गाभेका कारण हिमालयन बैंकसँग पुँजीगत लाभकरको कानुनी विषय जोडिएको थियो, त्यसैले चाहेर पनि राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंकको सेयर खरिद बिक्रीमा सहजीकरण गर्न सक्दैन थियो।
ओलीलाई अगाडि राखेर थर्काउँदा पनि अधिकारीले काम नगरिदिएपछि भट्ट आक्रोशित भए। उनी अधिकारीलाई जसरी पनि हटाउनु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगे।
अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका भट्टको घरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (ब्यूरो) ले छापा मार्दा अधिकारीलाई हटाउन तयार पारिएको ‘१३ बुँदे मार्गचित्र’ फेला परेको छ। त्यो १३ षड्यन्त्रमा अधिकारीलाई प्रहरी लगाएर राष्ट्र बैंक छिर्न नदिनेसम्मको बुँदा उल्लेख छ।
योजनाबद्ध हिसाबले अधिकारीमाथि आक्रमण गर्न ‘१३ बुँदे मर्गचित्र’ बनाउनु पर्ने कारणका पछाडि दुई वर्ष अगाडिको त्यो असफलताले काम गरेको देखिन्छ।
+++
‘मैले त काम गर्न खोजेकै हो, राष्ट्र बैंकमा बसेको ‘छेपारो’ ले सबै रोकेर बसिदिएको छ।’
बागलुङ कालिका भगवतीको दर्शनपछि खाना खान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ठूलो टोलीसहित कालीगण्डकी खोँचमाथि बनेको ‘द क्लिफ’ मा छिरेका थिए।
क्लिफका संचालकदेखि अन्य उद्यमी, बैंकरसम्म त्यहाँ थिए। व्यवसायीहरुले गुनासो पोख्न थाले – तरलता अभाव छ, ब्याज महँगो छ। सेयर धितो कर्जामा ४/१२ को सीमाले बजार घटिरहेको छ। भएको सम्पत्ति डुब्न थाल्यो। चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन ल्याएर काम गर्नै नसकिने वातावरण बनाइएको छ। त्यो गभर्नर तपाइँलाई असफल बनाउन लागिपरेको छ।
मन्त्री भएदेखि नै शर्माले अधिकारीबाट सहयोग नपाएको महसुस गरिरहेका थिए। उनले सेयर कर्जामा ४/१२ को नीति हटाउन र चालु पुँजी लागु नगर्न दबाब दिइरहेका थिए। राष्ट्र बैंकले यसमा लचकता देखाएन।
अधिकारी मन नपर्नुका कारण अरु पनि थिए। प्रहरी लगायतलाई हतियार किन्न दीपक भट्टको कम्पनीलाई एजेण्ट बनाइएको थियो। २०७८ चैत २४ गते अर्थमन्त्रीका रुपमा शर्माले स्रोत सुनिश्चितता समेत गराएका थिए।
विदेशी मुद्राको तीव्र क्षयीकरण रोक्न राष्ट्र बैंकले त्यसअघि नै (२०७८ पुस ६ गते) प्रतितपत्र (एलसी) मा मर्जिनको व्यवस्था गर्दै करिब ३०० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको थियो।
त्यसैले भट्ट डिजाइनमा खरिद गर्न लागिएको हतियारका लागि राष्ट्र बैंकले सटही सुविधा नदिने जानकारी अर्थमन्त्रीलाई गराइसकेको थियो। यसबाट पनि शर्मालाई अधिकारीप्रति निक्कै रिस उठिरहेको थियो।
रिसको पारो त्यो दिन भड्कियो जुन दिन ‘कान्तिपुर दैनिक’ ले ‘अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद ४० करोड छुटाउन अर्थमन्त्री नै सक्रिय’ शीर्षकमा मुख्य समाचार बनायो। समाचार २०७८ चैत २४ गते प्रकाशित भएको थियो।
समाचारमा अमेरिकाको सरकारी निकाय फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन)ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अछामको बान्नीगढी जयगढ घर भएका पृथ्वीबहादुर शाहको खातामा आएको करिब ४० करोड रुपैयाँ जफत गर्न पत्र लेखेको विषय उल्लेख थियो। त्यो पैसा फुकुवा गर्न अर्थमन्त्री शर्माले पत्र लेखेर दबाब दिएको समाचार प्रकाशित भएको थियो।
समाचार छापिएको भोलिपल्ट (२०७८ चैत २५ गते) बिहान नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्री शर्मालाई प्रमुख अतिथि बनाएर ‘अर्थशास्त्र र वित्त सम्बन्धि राष्ट्रिय सम्मेलन’ आयोजना गरेको थियो। सँगैको कुर्सीमा रहेका गभर्नर अधिकारीसँग शर्मा झोक्किए। उनले आफ्नो मन्तव्यमा गभर्नर र राष्ट्र बैंकको आलोचना गरे। हेर्नुस कार्यक्रमको भिडियो
‘मिडिया खोजेर त्यहाँ गोप्य कुराहरु पुर्याइन्छ किन? यस्तै हुन्छ अनुशासन? कतिपय सूचनाहरु हुन्छन् रिपोर्ट गर्नुपर्ने रिपोर्ट हुँदैनन्। राष्ट्र बैंककै संचालकले बार्गेनिङ गरेको सुनेको छु,’ शर्माले भनेका थिए।
उनले पृथ्वीबहादुर शाहको खातामा अमेरिकाबाट आएको रकम राष्ट्र बैंकले रोक्का राखिदिएपछि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आफूले सहजीकरण गरिदिएको प्रष्टीकरण पनि दिएका थिए। उनले गभर्नरको नाम नलिइकन थप आरोप लगाएका थिए – ‘कतिपयको चाहना नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकाको अवस्थामा पुर्याउने रहेको भए पनि उनीहरूको त्यो सपना पूरा हुँदैन।’
कार्यक्रम सकिएलगत्तै उनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न सरकारी निवास बालुवाटार गएका थिए। त्यहाँबाट निस्किएर उनी अर्थमन्त्रालय पुगे। उनले तत्कालिन राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई बोलाएर गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने टिप्पणी उठाउन निर्देशन दिए।
साँझको मन्त्रीपरिषद्ले शर्माको प्रस्तावमा अधिकारीलाई गभर्नरबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सूचना चुहाएको जस्ता आरोप त्यसबेला लगाइएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिमिल्सिनालाई कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारी तोकिदियो।
२०७९ वैशाख ४ गते सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिकारी अदालत गएका थिए। वैशाख ७ गते सर्वोच्च अदालतले उनलाई पुनर्स्थापित गरिदियो।
बिना योजना, संयन्त्र तयार नपारी आक्रमण गर्दा असफलता हासिल भएको भट्ट समूहको बुझाइ थियो। त्यसैले यसपाली कसले के काम गर्ने भनेर जिम्मेवारीसमेत तोकेर गभर्नर हटाउने मार्गचित्र तयार पारिएको थियो।
+++
विभाग र सीआइबीले फेला पारेको मार्गचित्रमा शैक्षिक योग्यतालाई आधार बनाएर निलम्बन गर्नेदेखि अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याए प्रहरी लगाएर कार्यालय छिर्न नदिने, डेपुटी गभर्नरहरु डा. निलम ढुंगाना तिमिल्सिना र बमबहादुर मिश्रका साथै अर्थसचिवलाई संचालक समिति बैठकमा जान रोक्नेसम्मको रणनीति तयार पारिएको उल्लेख छ।
‘मार्गचित्र’ मा अधिकारीलाई हटाउन उनको शैक्षिक योग्यतालाई आधार बनाउन खोजिएको छ। यसका लागि अनौपचारिक रूपमा महान्यायाधिवक्ता, प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्र र अन्य सम्बन्धित सीमित व्यक्तिहरुको संलग्नतामा सम्पूर्ण तयारी र कार्यान्वयनको लागि एक कार्यदलको निर्माण गर्ने रणनीति तयार पारिएको थियो।
ती विश्वास पात्र को-को हुने भनेर चाहिँ खुलाइएको छैन। अधिकारीलाई हटाएपछि बनाइने गभर्नर तयार पार्ने भनेरसमेत उल्लेख गरिएको छ। तर नाम भने खुलाइएको छैन।
अधिकारीलाई गभर्नरबाट हटाउन तयार पारिएको मार्गचित्र अनुसार काम भने भएन। भट्टले केही व्यक्तिहरुलाई लगाएर अदालतमा योग्यता नपुगेको भनेर मुद्दा दर्ता गराए। ५ वर्षे कार्यकाल सकिन करिब १५ महिना बाँकी हुँदा उनीमाथि शैक्षिक योग्यता नपुगेको आरोपसहित मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरको शैक्षिक योग्यता कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। अधिकारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन्। ऐनमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई योग्यता सूचीमा नराखिएकाले अधिकारी गभर्नर हुन अयोग्य छन् भन्ने विश्लेषणका आधारमा मुद्दा लगिएको थियो।
तर, सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले ‘चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर सरह (एम कम) मान्यता दिएको छ’ भनेर २०७४ पुसमै आदेश दिएको थियो।
सम्बन्धित समाचार : महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दा निर्धारण गर्ने बिके सिंहको नजिर, के छ आदेशमा ?
त्यसैले अदालतले भट्ट समूहको आरोपलाई ‘इन्टरटेन’ गरेन। अन्तत: २०८१ चैत २२ गते पुरा कार्यकाल सकेर अधिकारी अवकाश भएका थिए।
यस्तो छ १३ बुँदे मार्गचित्र
१. अनौपचारिक रूपमा महान्यायधिवक्ता, प्रधानमन्त्रीज्यूको विश्वासपात्र र अन्य सम्बन्धित सीमित व्यक्तिहरुको संलग्नतामा सम्पूर्ण तयारी र कार्यान्वयनको लागि एक कार्यदलको निर्माण गर्ने।
२. कार्यदलद्वारा उजुरीको निवेदन, मन्त्री परिषदको निर्णयको मस्यौदा र संभावित अन्तरकालीन र अन्तरिम आदेशका विरुद्ध भ्याकेट (Vacate) मा जान निवेदन तयारी अवस्थामा राख्ने।
३. कार्यदलद्वारा शैक्षिक योग्यता छानविन समिति, गभर्नर नियुक्तिको लागि सिफारिस समितिमा रहने व्यक्ति, गभर्नरमा नियुक्त गरिने व्यक्ति र सञ्चालकमा नियुक्त गरिने व्यक्तिका बारेमा गृहकार्य गरी तयारी अवस्थामा राख्ने।
४. नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐनले तोकेको योग्यता नपुगेको हुँदा महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय बदर गर्ने माग सहितको उजुरी दर्ता गर्ने।
५. प्रधानमन्त्रीज्यूद्वारा गभर्नरको पदमा नियुक्त गर्न कानूनले तोके बमोजिम शैक्षिक योग्यता पुगे नपुगेको सम्बन्धमा छानबिन गरी ३ दिन भित्र प्रतिवेदन पेस गर्न गोप्य रुपमा ३ सदस्यीय छानविन समितिको गठन गर्न उजुरीको निवेदनमा तोक आदेश लगाउने।
६. छानबिन समितिद्वारा गोप्य रुपमा कानुनले तोके बमोजिम गभर्नरको पदमा नियुक्त गर्न योग्यता नपुगेको सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पेस गर्ने।
७. प्रतिवेदनको आधारमा गभर्नरको पदमा नियुक्त गर्न कानुनले तोकेको शैक्षिक योग्यता पुगेको नदेखिएकोले निजलाई गभर्नरको पदमा नियुक्त गर्ने मन्त्रीपरिषद्को पूर्व निर्णय बदर गर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीज्यूद्वारा मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा ठाडो प्रस्ताव पेस गर्ने।
८. प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रस्ताव बमोजिम मन्त्रीपरिषद्द्वारा महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नरको पदमा नियुक्त गर्ने मन्त्रीपरिषद्को पूर्व निर्णय बदर गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि वरिष्ठ डे.ग. निलम ढुंगानालाई कायम मुकायम मुकरर गर्ने र गभर्नर नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न कानुन बमोजिम अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने।
९. अदालतबाट अन्तरकालीन वा अन्तरिम आदेश लिएर आएको अवस्थामा पनि गभर्नरको रुपमा कार्य गर्न रोक लगाउने उद्देश्यले महाप्रसाद अधिकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा प्रवेश गर्न नदिन गृहमन्त्रीमार्फत नेपाल प्रहरीलाई तयारी अवस्थामा राख्ने।
१०. डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर गभर्नरको कार्यकक्ष बन्द गरी चाबी नियन्त्रणमा लिन र अदालतले अन्तरकालीन वा अन्तरिम आदेश दिएको अवस्थामा पनि आदेशका विरुद्धमा सरकार भ्याकेट लिएर अदालत जाने हुँदा त्यस अवस्थामा पनि सरकारले आदेश नदिएसम्म महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नरको रुपमा राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरी कार्य गर्न रोक लगाउन निर्देशन दिने।
११. डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रलाई अलग्गै प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर का.मु. गभर्नर निलम ढुंगानालाई पूर्ण रुपमा सहयोग गर्न निर्देशन दिने।
१२. अर्थसचिव लगायत अन्य ३ जना सञ्चालकलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर का.मु. गभर्नर निलम ढुंगानालाई पूर्ण रुपमा सहयोग गर्न र अदालतको आदेश लिएर आएको अवस्थामा पनि महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नरको रुपमा स्वीकार नगर्न र निजले सञ्चालक समितिको बैठक बोलाए पनि सहभागी नहुन निर्देशन दिने।
१३. सिफारिस समितिको सिफारिस बमोजिम गभर्नरको नियुक्ति गर्ने तथा रिक्त पदमा सञ्चालक नियुक्त गर्ने।
