काठमाडौं। सार्वजनिक खरिदको इलेक्ट्रिक-गभर्मेन्ट प्रोक्युरमेन्ट(ई-जीपी) सिस्टम ह्याक भएको तथ्य बाहिरिएपछि विकास साझेदार संस्थाहरुले त्यो प्रणालीलाई बाइकट गरेका छन्।

विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले सरकारी ई-जीपी प्रणालीमार्फत हुने खरिद प्रक्रियालाई सस्पेन्सनमा राखेका छन्।

पछिल्लो समय ह्याक गरिएको घटना बाहिरिनुका साथै आफूले गरेको अध्ययनले पनि ई-जीपी प्रणाली कमजोर रहेको पुष्टि भएपछि विकास साझेदार संस्थाहरु तत्कालका लागि यो प्रणाली प्रयोग नगर्ने निर्णयमा पुगेका हुन्।

एडीबीले यस सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)लाई पत्र नै पठाएको छ। प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता कार्वायन्वयन नभएको पत्रमा उल्लेख छ।

विकास साझेदार संस्थाहरुले सुरक्षित र विश्वसनीय नभएसम्म ई-जीपी प्रणाली प्रयोग नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरुले पीपीएमओले प्रणाली सुधार नगरेका कारण आफ्नै कार्यविधि र अनलाइन प्रणालीमार्फत टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी गराएका छन्।

‘एडीबी वित्तपोषित खरिद कारोबारको समीक्षा गर्ने क्रममा प्रणालीको सम्भावित दुरुपयोग वा अनियमित सञ्चालनका केही घटना देखिएपछि एडीबीको प्राविधिक सहयोगमा नोभेम्बर २०२३ देखि मार्च २०२४ सम्म पूर्ण सुरक्षा तथा कमजोरी परीक्षण (आईएसओ २७००१:२०२२ मापदण्ड अनुसारको सूचना सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली) सञ्चालन गरिएको थियो। परीक्षण प्रतिवेदनले प्रणालीको प्राविधिक कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित केही सामान्य तथा गम्भीर असंगतिहरुका साथै सञ्चालन क्षमतासम्बन्धी समस्या औंल्याएको थियो। पीपीएमओको व्यवस्थापनले डिसेम्बर २०२४ भित्र अवस्था सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि हालसम्म कुनै सुधार कार्यान्वयन गरिएको छैन,’ एडीबीले पत्रमा भनेको छ।

ई-जीपी प्रणाली ह्याक गरेर आर्थिक प्रस्तावमा छेडछाड गरी ठूला ठेक्का लिएको आरोपमा विक्रम पाण्डे लगायत केही निर्माण व्यवसायी पक्राउ परेका छन्।

एडीबीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र पठाउने क्रममा उदाहरणसहित समस्या नै औंल्याएको छ।

‘कार्यान्वयन निकाय/एजेन्सीको पुष्टिबिना पीपीएमओले बारम्बार बोलपत्र पेस गर्ने तथा खोल्ने समय थप गरेको छ। समय थप गरिएको जानकारी ई-जीपी प्रणालीमार्फत बोलपत्रदातालाई पठाइएन,’ एडीबीले भनेको छ।

एइीबीले अध्ययन गरेको १७ महिनाको अवधिमा बोलपत्र पेस गर्ने म्याद ४६ पटक थपिएको थियो। म्याद थप गर्दा अत्यधिक सर्भर चाप, इन्टरनेट अवरोध तथा गम्भीर प्राविधिक समस्या देखाइएको थियो। एडीबीले यसले प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएको छ।

एडीबीले दोस्रो समस्याका रुपमा ढिलो गरी खोलिएका बोलपत्रको अभिलेखमा बोलपत्र अन्तिम समय सीमापछि प्राप्त भएको देखिएको उल्लेख गरेको छ। यस्तै प्राविधिक बोलपत्र खोल्ने अभिलेखमा संशोधित बोलपत्र पेस गरिएको समय मूल बोलपत्र पेस गरिएको समयभन्दा अगाडि देखिनुलाई तेस्रो समस्याका रुपमा उल्लेख गरिएको छ।

प्राविधिक बोलपत्र खोल्ने अभिलेखमा बोलपत्रदाताहरुको नाम नै नदेखिएको, प्राविधिक बोलपत्र खोल्ने क्रममा बोलपत्रदाताले पेस गरेका कागजात बिग्रिएको वा क्षतिग्रस्त अवस्थामा फेला परेको एडीबीको भनाइ छ। आरसीआईपी र यूआरएलआईपी आयोजना तथा डीआरएसपी आयोजनामा यस्तो समस्या देखिएको एडीबीको पत्रमा उल्लेख छ।

पत्रमा बोलपत्र खोल्नुअघि बाह्य व्यक्तिले बोलपत्रसम्बन्धी जानकारीमा पहुँच पाएको गुनासो प्राप्त हुनुलाई पनि समस्याको रुपमा औंल्याइएको छ। एक बोलपत्रदाताले प्रतिस्पर्धीको मूल्यसम्बन्धी जानकारी प्राप्त गरी आफूलाई सबैभन्दा न्यून प्रस्तावकर्ता बनाउन छुटसहितको प्रस्ताव पेस गरेको पत्रमा उल्लेख छ।

‘प्रणालीगत त्रुटिका कारण समयमा बोलपत्र खोल्न नसकेको तथा प्रणालीमा बोलपत्रदाताको अपूर्ण सूची मात्र देखिएको,’ एडीबीले सातौं समस्या औंल्याउँदै पत्रमा भनेको छ, ‘स्वतन्त्र अडिट प्रतिवेदनले औंल्याएका समाधान हुन बाँकी प्राविधिक समस्या तथा हालै देखिएका प्रणाली अवरोध र सम्भावित दुरुपयोगका घटनाबाट उत्पन्न सञ्चालन जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै ती समस्या समाधान नभएसम्म नेपाल ई-जीपी प्रणालीको प्रयोग स्थगन गरिएको छ।’

एडीबीको ऋण सहयोगमा सडक लगायत पूर्वाधारका आयोजना सञ्चालनमा छन्। एडीबीले थप आयोजनाका लागि पनि ऋण दिंदैछ। यस्तै विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा पनि विभिन्न आयोजन सञ्चालनमा छन्। एडीबी र विश्व बैंकको ऋण सहयोगका आयोजनाको ठेक्का सम्बन्धित सरकारी कार्यालयले गर्ने भए पनि त्यसअघि उनीहरुको स्वीकृति लिने गरिएको छ। प्रणालीमा उनीहरुलाई पनि पहुँच दिइएको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव रामप्रसाद आचार्यले पनि विकास साझेदार संस्थाहरुले सरकारी प्रणाली प्रयोग नगर्ने निर्णय जानकारी गराएको स्वीकार गरे।

‘विकास साझेदार संस्थाहरुले समस्या देखाएर पत्राचार गर्दै हाम्रो प्रणाली प्रयोग नगर्ने बताएका छन्। कानुनी व्यवस्थाअनुसार उनीहरूले आफ्नै कार्यविधिअन्तर्गत टेन्डर प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सक्छन्,’ आचार्यले भने।

विश्व बैंक र एडीबीले हाल हार्ड कपी प्रणालीमार्फत काम गरिरहेका छन्। यसअघि ई-जीपी प्रणालीले हार्ड कपी फाइल पेस गर्ने पुरानो व्यवस्थालाई विस्थापित गरेको थियो।

विकास साझेदार संस्थाले सन् २०२१ देखि सरकारी ई-जीपी प्रणालीमार्फत टेण्डर प्रक्रिया सञ्चालन गर्न थालेका थिए।

आचार्यका अनुसार ई-जीपी प्रणालीलाई पूर्णरुपमा प्रतिस्थापन गर्ने कि थप सुदृढ बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।

‘हाम्रो कानुनमा पनि विकास साझेदार संस्थाको कार्यविधि लागू गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यसैले उनीहरुले आफ्नै कार्यविधिअनुसार टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘अरुको हकमा अहिलेकै प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले ई-जीपी प्रणालीलाई नै थप बलियो बनाएर जानुको विकल्प छैन। विकास साझेदारले पनि सुरक्षित र विश्वसनीय भएको सुनिश्चितता (एसुरेन्स) भएपछि ई-जीपी प्रणाली पुनः प्रयोग गर्ने बताएका छन्।’