समष्टिगत हिसाबले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले शनिबार ल्याएको बजेट ठूलो आकारको आएको छ । अझ कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा त बजेट त्यसै पनि ठूलो छ। 

कार्यान्वयन क्षमतालाई नहेरेर वित्तीय विश्लेषणका दृष्टिले हेर्ने हो भने पनि चालु वर्षमा सरकारले खर्चको जुन अनुमान गरेको छ त्यसका आधारमा अहिले आकारमा झन् फड्को हानेर १६ खर्ब ४७ अर्बभन्दा बढी पुर्‍याइएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निश्चय पनि ठूलो नै हो।

बजेटले लिएको ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि सहज देखिँदैन । बजेटमा जुन किसिमले रकमको विनियोजन गरिएको छ त्यो शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुन सक्यो भने मात्र बल्ल ६ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि होला कि भन्न  सकिन्छ। तर त्यसका लागि पनि सरकारले पुँजी निर्माणमा गर्ने खर्चलाई २८ प्रतिशत जति मानेर बाँकी निजी क्षेत्रबाट आउँदा हो।

किनकि, हाम्रो 'आइकोर' (इन्क्रिमेन्टल क्यापिटल आउटपुट रेसियो) ५ नै माने पनि साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्नका निमित्त आगामी आर्थिक वर्षमा मोटामोटी लगानी कम्तिमा पनि १६ खर्ब हाराहारी हुनैपर्छ। अर्थतन्त्रमा लगानीको आकार र त्यसअनुरुप कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) वा अर्थतन्त्र वृद्धिबीचको सम्बन्धलाई व्याख्या गर्ने ‌औजारका रूपमा प्रयोग गरिरने 'आइकोर'ले अतिरिक्त उत्पादन एकाइका लागि आवश्यक थप पुँजी वा लगानीलाई जनाउँछ।

सरकारले पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ लगानी (खर्च) गर्ने भनेको छ। स्थानीय तहमा पनि पुँजीगत खर्च छुट्याइन्छ। त्यो सबै कार्यान्वयन (खर्च) भयो भने पनि आर्थिक वृद्धि मुस्किलले ६ प्रतिशत हाराहारी पुग्ला। तर अर्थमन्त्री स्वयमले स्विकार्नु भएको छ कि चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्च करिब ९५ प्रतिशत भएपनि पुँजीगत खर्च ७१ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र हुन्छ। 

यसकारण आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यही अनुपातमा पुँजीगत खर्च ७५ प्रतिशत आसपास मात्रै भयो भने बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न मुस्किल छ । मेरो हिसाबले त बजेट पूरै कार्यान्वयन हुँदा पनि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पुग्न गाह्रो नै छ। यस हिसाबले पहिलो कुरा त बजेट महत्वाकांक्षी हो।

दोस्रो, यो बजेट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि ज्यादै सहयोग पुर्‍याउने किसिमको देखिँदैन।

यस्तै, अलिकति लोकप्रियतावादी देखिएको छ यो बजेट। किनकि जुन हिसाबले आयोजनाहरु प्रस्ताव गरिएका छन्, तिनमा तयारी गर्दै नगरिएका समेत थुप्रै छन्। 

उदाहरणका लागि – दमकको बसपार्कको केही पनि तयारी भएको छैन। काठमाडौंमा तीन सय शय्याको अस्पताल खोल्ने पोहोरकै बजेटमा भनिएको थियो, अहिलेसम्म त्यसको केही तयारी छैन। फेरि यसपालिको बजेटमा पनि यसलाई राखिएको छ। भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पताल खोल्ने पाँच वर्ष अघिदेखि नै भनिएको हो। वर्तमान अर्थमन्त्री नै त्यतिबेला अर्थमन्त्री हुँदा प्रस्ताव गरिएको आयोजना हो त्यो। तर अहिलेसम्म त्यसको काम शुरु भएको छैन। फेरि कीर्तिपुरमा विशेष अस्पतालको योजना राखिएको छ।  

खासगरी सडक, अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधार, शहरी विकास र अन्य पूर्वाधारका यस्ता सुन्दा आकर्षक लाग्ने आयोजनाहरु थुप्रै राखिएका छन् बजेटमा। लोकप्रियतावादबाट प्रेरित भएर यी आएको देखिन्छ।

बजेटको असल पक्ष

यसले लिएको राजस्व नीतिले अहिले कोभिड-१९ बाट संकटग्रस्त व्यवसायहरुलाई अलिकति सहयोग पुग्नेछ।

दोस्रो कुरा, नेपालको विद्युत नेपालमै खपत गराउनका लागि विद्युतीय उपकरणहरुमा भन्सार दर कम गर्ने भनिएको छ। 

यस्तै, आन्तरिक उत्पादनका वस्तुहरुमा अन्तःशुल्क कम गर्ने कुरा गरिएको छ। यसले हाम्रो व्यवसायलाई अलिक प्रतिस्पर्धी पनि बनाउँछ भने यो संकटको बेलामा आर्थिक पुनरुत्थानका निमित्त केही सहयोग पनि पुग्छ।

तर अहिलेको आवश्यकता उत्थानमूलक अर्थतन्त्र बनाउनका लागि काम गर्नु पनि हो। बजेटको चौथो उद्देश्यमा उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनिएको छ। उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि अर्थतन्त्रलाई विविधिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। बजेटको त्यो उद्देश्य त ठिक हो तर यो हासिल गर्नका लागि नीति र कार्यक्रमहरु त्यति बलियोसँग आएको छैन। 

जस्तै, कृषिमा रहेको जनशक्तिलाई अरु क्षेत्रमा लैजानका निमित्त गरिने प्रयत्न यसमा देखिँदैन। विदेशी लगानीलाई सहजीकरणका लागि विद्यमान अवरोध (बोटलनेक) हरु फुकाउने सोच बजेटको छैन। जस्तै, राष्ट्र बैंकदेखि अन्य विभिन्न निकायबाट स्वीकृतिका विभिन्न चरणहरु किन पूरा गर्नुपर्‍यो ? जुन विदेशी लगानी आएर त्यसले कुनै नकारात्मक प्रभाव पार्दैन भने पूर्वस्वीकृति नलिइकनै पनि उद्योग-व्यवसाय सुरु गर्न दिँदा हुन्छ। 

भारतले समेत यसमा लचिलो हुँदै पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने उद्योगहरुको सूची हटाइसकेको छ। बीमा, बैंकिङ, रक्षासँग सम्बन्धित उद्योग (डिफेन्स इन्डष्ट्री) लगायतका सीमित व्यवसायलाई मात्र विदेशी लगानीका लागि पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। 

तर हामीकहाँ १० लाख डलरभन्दा माथिको विदेशी लगानी कसैले ल्याउन खोज्यो भने उद्योग विभाग, लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड हुँदै लगानी बोर्ड सम्मका निकायहरुमा नझुलिकन विदेशी लगानीकर्ताले काम गर्न सक्दैनन्। यसलाई सहज बनाइदिएको भए अर्थतन्त्रको विविधिकरणका लागि पनि सजिलो हुन्थ्यो।

संविधानले अन्तरिम बजेटको कल्पना नगरेकाले पूर्ण बजेट जायज

कामचलाउ भइसकेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन हुँदैनथ्यो भन्ने एक किसिमको चर्चा पनि बजेटअघि चल्यो। तर त्यो राजनीतिक टिप्पणी हो। हाम्रो संविधानले अन्तरिम बजेटको प्रावधान व्यवस्था नै गरेको छैन। यसैले मैले शुरुदेखि नै सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन पाउँछ भन्दै आएको हो। 

भारतमा संविधान संशोधन गरेर चुनावी सरकारले अन्तरिम बजेट मात्र ल्याउन पाउने प्रावधान गरिएको छ, जुन नेपालमा छैन। यसकारण सरकारले संविधानतः पूर्ण बजेट ल्याउन पायो नै। 

तर पूर्ण बजेट ल्याउँदा चुनावलाई प्रभावित गर्नेगरी, लोकप्रिय हुने किसिमले र पछि गएर धान्न गाह्रो हुने वा भविष्यको सरकारलाई अप्ठ्यारो हुने किसिमले चाहिँ ल्याउनु राम्रो होइन भन्ने धारणा मैले राख्दै आएको हो। तर यो इच्छा मात्रै हो, कानुनले त्यसलाई रोक्दैन। त्यसैले बजेटमा लोकप्रियतावादी कार्यक्रमहरु समेत परेका छन्।

यद्यपि, अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउनु परेपछि जेठ १५ मै ल्याउनु हुन्नथ्यो भन्ने मेरो अडान अहिलेसम्म पनि कायमै छ। किनभने, संविधानको भाषाअनुसार अध्यादेश भनेको तत्काल आवश्यक पर्‍यो भने ल्याउने हो। यसैले, साउन १ बाट प्रारम्भ हुने बजेटलाई जेठ १५ मै तत्काल आवश्यक भन्न मिलेन। यो मेरो कानुनी प्रावधानअनुसारको अडान हो। तर बजेट ल्याइसकेपछि पूर्ण बजेट नै ठिक हो।