काठमाडौं । सरकारले दुई दशकपछि कर संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संरचनामा पुनरावलोकन गर्दै करको बोझ कम गरिने बताएका हुन्।
‘करको संरचनामा पुनरावलोकन गरी उद्यमी तथा मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको करको बोझ घटाइने नीति लिइएको छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने।
करको बोझ कम गर्नका लागि दरहरू घटाउनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि आगामी बजेटमा आउने आर्थिक ऐन कुर्नुपर्छ।
यदि बजेटमार्फत भ्याट, आयकर लगायतका शीर्षकका दर फेरबदल भयो भने त्यो करिब दुई दशकपछिको ठूलो परिवर्तन हुनेछ।
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि (भ्याट) सम्बन्धी नीति २०५४ सालमा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। त्यतिबेला १० प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था थियो।
२०६१ मा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले १० प्रतिशतको दर बढाएर १३ प्रतिशत पुर्याएका थिए। जुन दर अहिलेसम्म कायम छ।
सम्भवत: आगामी बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले २०६१ अघिको दर कायम गराउनेछन्। यसबारे अर्थ मन्त्रालय छलफलमै रहेको छ।
बजेट निर्माणमा संलग्न एक उच्च अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘करका दरहरू अन्तिम समयमा मात्रै फाइनल हुन्छन्। अहिलेसम्म करको दायरा विस्तार र दर न्यूनीकरण गर्ने छलफल भएको छ। कुनमा कति घट्ने अन्तिम समयमा निष्कर्षमा पुग्छौं।’
आयकर ऐन भने २०५८ सालको कायम छ। तर यसमार्फत लाग्ने व्यक्तिगत तथा संस्थागत आयकरको स्ल्याब भने आर्थिक ऐनले बेलाबेला परिवर्तन गर्ने गरेको छ।
२०८२ को आर्थिक ऐनअनुसार अहिले व्यक्तिगत आयकरको सीमा कम्तीमा १ देखि बढीमा ३९ प्रतिशत छ। जसलाई दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा महँगो स्ल्याब पनि भनिन्छ।
त्यसैगरी संस्थागत आयकर व्यवसायको प्रकृतिअनुसार ३० प्रतिशतसम्म लाग्ने गरेको छ। उद्योगी, व्यवसायीहरूले यसलाई पनि चर्को भन्ने गरेका छन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि पटकपटक सार्वजनिक रुपमै करका दरहरू उच्च रहेको बताउँदै आएका छन्।
राजस्व प्रशासन सुधारमा ध्यान, स्वचालित प्रणालीबाट कर फिर्ता
सुशासनको नारा बोकेको सरकारले राजस्व प्रशासनमा सुधारको कार्यक्रममा जोड दिएको छ। राजस्व प्रणालीलाई उद्यममैत्री बनाउने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेको छ।
स्वेच्छिक कर अनुपालन, प्रविधिमैत्री राजस्व प्रशासन र शीघ्र कर विवाद समाधान प्रणाली लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
भ्याटलगायत सबै प्रकारका कर फिर्ता गर्ने प्रणालीलाई स्वचालित र समयबद्ध बनाउने घोषणा गरिएको छ। अहिले भ्याट फिर्ताका लागि सम्बन्धित कर कार्यालयमा लामो कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी डिजिटल संरचनाको प्रयोग गरी कर संकलन बढाउने सरकारको योजना देखिएको छ। ‘सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी राजस्व चुहावट मुक्त अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सरकारले दोहोरिएका कर नीतिलाई एकीकृत गर्ने पनि जनाएको छ। जस्तो- अहिले प्रदूषण, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा दोहोरो कर लाग्ने व्यवस्था छ। यस्ता छरिएका शुल्कलाई क्रमशः एकीकृत गरी हरित कर प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिइने कार्यक्रम आएको छ। जसमा आगामी आर्थिक ऐनले दर कायम गर्नेछ।
सरकारले आगामी बजेटमार्फत् कर छुट र प्रोत्साहनका योजना आउने पनि संकेत दिएको छ। विशेषगरी सूचना प्रविधि र निर्यात उद्योगहरू प्रोत्साहनमा पर्ने भएका छन्। यो क्षेत्रका उद्योगहरूलाई अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन खर्चमा कर प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी केही उद्योगहरूले कर छुटसमेत पाउने भएका छन्। ‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल’मार्फत दर्ता हुने कम्पनीहरूलाई कर छुटलगायत अन्य सुविधा प्रदान गर्ने सरकारले जनाएको छ। महालेखाले प्रश्न उठाएका धेरै क्षेत्रमा भने कर छुट हट्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
विशेषगरी ग्रिन हाइड्रोजन, हरित अमोनिया र रासायनिक मलजस्ता रणनीतिक हरित उद्योगहरूका लागि कर तथा भन्सार छुट र पूँजी प्रोत्साहनका कार्यक्रम बजेटमार्फत आउने देखिन्छ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्झौताको दायरालाई पनि विस्तार गर्ने भएको छ। आयकर ऐन २०५८ लागू भएसँगै सम्झौता ११ वटा देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको नीति लागू भएको छ।
केही महिनाअघिमात्रै मौरिसससँगको सम्झौता खारेजी गरिएको छ। जुन आगामी आवदेखि कार्यान्वयनमा गएर १० देशमा सीमित हुनेछ।
