काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुई तिहाइ बहुमत पाएसँगै निजी क्षेत्र पनि अब राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता हुने भन्दै उत्साही बनेको छ।

अटो व्यवसायीले रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा अब बन्ने नयाँ सरकारबाट स्थिर र दीर्घकालीन नीतिको अपेक्षा गरेका छन्। उनीहरुले अटो क्षेत्रलाई स्पष्ट दिशा दिन कम्तीमा पाँच वर्षको रोडम्याप आवश्यक रहेको बताएका छन्।

हरेक वर्ष करको दर हेरफेर, सवारीसाधन खरिद कर्जामा फेरबदल र एउटै नीति छोटो समयमा पटक-पटक परिवर्तन गरिने समस्याबाट आजित हुँदै आएका व्यवसायी अब नीतिगत स्थिरता हुने विश्वासमा छन्।

नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोटर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन(नाइमा) सदस्य रहेका शारडा ग्रुपका निर्देशक गौरव शारडा अब नीतिगत स्थिरता हुनेमा आशावादी छन्।

‘अब पक्कै पनि पोलिसी स्टेबिलिटी हुन्छ। यसअघि एउटाले नीति बनाउने र कार्यान्वयन सुरु नहुँदै अर्को आएर उल्ट्याउने समस्याले हामी आजित थियौं,’ शारडाले भने, ‘रास्वपाले झण्डै दुई तिहाइ मत ल्याएकाले अब त्यो अन्त्य हुने विश्वास छ।’

शारडा ग्रुप निसान तथा ओमोडा एण्ड जेको गाडीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता हो।

व्यवसायी शारडा अनुसार अटो क्षेत्र मात्र होइन, कुनै पनि व्यवसाय संचालनका लागि सरकारले कम्तीमा ५ वर्षको स्पष्ट रोडम्याप दिनुपर्ने ठान्छन्।

‘हामीले जहिले पनि भनिराखेको कुरा अटो व्यवसायमा मात्रै नभइ, जुनसुकै सानो व्यवसाय गर्न पनि सरकारले कम्तीमा ५ वर्षको रोडम्याप दिनुपर्‍यो। यो पटक रास्वपाले करिब दुई तिहाइ बहुमत पाएकाले ५ वर्षको रोडम्याप आउँछ भन्ने विश्वास छ। यो आवश्यक पनि छ,’ निर्देशक शारडाले भने, ‘विगतमा राजनीतिक नेतृत्वभन्दा पनि ब्युरोक्रेसीले धेरै कुरा चलाइरहेको जस्तो देखिन्थ्यो। तर अहिले आएका नयाँ अनुहार आफैं नलेजेबल छन्, जसले ब्युरोक्रेसीलाई पनि लिड गर्न सक्छन्।’

अटो व्यवसायीहरुको साझा संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वउपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठ पनि बहुमतको सरकार बन्दा नीति स्थिर हुने भएकाले ढुक्क भएर काम गर्न सकिने बताउँछन्।

‘अब बन्ने सरकारले ४/५ वर्षका लागि एउटा रोडम्याप तय गर्छ नै। यसमा कुनै शंका छैन्,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारले नयाँ नीति ल्याउँदा पनि लङटर्मलाई सोच्छ जसले बिजनेस गर्न सहज वातावरण बन्छ, लगानी गर्नेको कन्फिडेन्स बढाउँछ। हामीले चाहेको त्यही हो।’

श्रेष्ठ टाटा गाडीको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीइओ) हुन्। अटो व्यवसायीहरु खासगरी कम मूल्यका गाडीमा करका दर घटाइने विश्वासमा छन्। सिप्रदीका सीइओ श्रेष्ठ कम मूल्यका गाडी दैनिक आवश्यकता जस्तै बनेकाले सरकारले धेरै कर उठाउने सोच राख्न हुँदैन भन्छन्।

‘साना कार अहिले कामकाजीहरुका दैनिक आवश्यकता बनिसकेका छन्। त्यसैले लक्जरी गाडीमा मात्र करको दर चलाउनु ठिक हो,’ उनले भने, ‘करका दरमा केही परिमार्जन गरेर नेपालमै उद्योग लगाउने र ग्रिन च्यानललाई बढी प्रथामिकता दिंदा राम्रो हुन्छ।’

राजनीतिक स्थिरताका कारण विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुने उद्योगी व्यवसायीहरुको बुझाइ छ। अटो व्यवसायी आकाश गोल्छा पनि निर्वाचनको परिणामले आशावादी बनेका छन्।

‘निर्वाचनमा एउटै दलको बहुमत आएकाले अब स्थिर सरकार बन्छ। सरकारले जनताको चाहना अनुसार काम गर्छ भन्ने विश्वास छ किनभने रास्वपाले जनताले परिवर्तन चाहेको स्पष्टसँग बुझेको छ,’ गोल्छाले भने, ‘सरकार अस्थिर हुँदा हामीले धेरै कठिनाइ सामना गर्नुपरेको छ। अब त्यो दोहोरिँदैन भन्ने आशा छ।’

गोल्छाले अब बन्ने नयाँ सरकारबाट अहिलेका गलत नीति खारेज गरी अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ गर्ने गरी स्थिर नीतिको अपेक्षा गरेका छन्।

‘यसअघिका नीति अर्थमन्त्री र बजेटपिच्छे परिवर्तन भए। करका दर अनुमानयोग्य नहुँदा हामीलाई काम गर्न गाह्रो भयो। अब हरेक वर्ष करका दर फेरिंदैन भन्ने विश्वास छ,’ गोल्छाले भने, ‘सरकारले अटो क्षेत्रलाई बुस्ट गर्ने गरी लङटर्मका लागि नीति बनाउनुपर्छ। बैंकमा थुप्रिएको पैसा बजारमा ल्याउने नीति अवलम्बन गरे अर्थतन्त्रले लय समात्छ।’

हुन्डाई गाडीको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी ग्रुपका निर्देशक निराकार श्रेष्ठ रास्वपाले आफ्नो वाचा पत्रमा स्थिर नीति र आर्थिक एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेका कारण आशावादी छन्।

‘स्थिर नीति र आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता राखेको रास्वपाले बहुमत पाएको छ। त्यसैले अब उसले वाचापत्र अनुसार काम गर्छ भन्ने विश्वास छ। अटो क्षेत्रमा इलेक्ट्रिकफिकेसन गर्ने एजेन्डा पनि कार्यान्वयन भए राम्रो हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘कम्तीमा ५ वर्षका लागि नीति बनाउँदा चाहिं बजारको आवश्यकता के हो भनेर स्टेकहोल्डरहरुसँग विस्तृतमा छलफल गरिनुपर्छ। त्यसो भए हामी पनि ढुक्क हुन्छौं।’

श्रेष्ठका अनुसार कारण नेपालमा लगानी भित्र्याउन नीतिगत अस्थिरता मूल कारण हो। ‘नेपालमा अहिले भएका एसेम्बल उद्योगलाई पनि ब्याकवार्ड इन्टिग्रेसनमा जान स्ट्रोङ स्थिर नीति आवश्यक छ। हामी लोकलाइजेसनमा जान सहज वातावरण पनि बनोस्,’ श्रेष्ठले भने।   

चिनियाँ गाडी बीवाइडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक(सीइओ) साहिल श्रेष्ठ सरकारले इभीको प्रयोगलाई बढावा दिने गरी नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

‘अटोमोबाइल क्षेत्रले विशेषगरी इभीका लागि दीर्घकालीन, स्थिर र व्यवहारिक नीति निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ। तर बारम्बार नीति परिवर्तन हुँदा हामी लगानीकर्ता सधैं अन्योलमा पर्नुपर्ने अवस्था छ। अब बहुमतको सरकार बन्न लागेकाले विगतको कमजोरी नदोहोरिने र हामीले निर्धक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण हुने विश्वास पलाएको छ।’

सवारी दर्ता, नवीकरण लगायत प्रक्रियामा पनि अटो व्यवसाहीहरु सरलीकरण गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। यातायात व्यवस्था विभाग र प्रदेशस्तरीय यातायात कार्यालयबीच समन्वय हुन सके प्रक्रिया सहज हुनेछ। नयाँ सरकारले यसमा पनि ध्यान दिने व्यवसायीहरुको विश्वास छ।

पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनलाई क्रमशः हटाउँदै इभीतर्फ रुपान्तरण गर्न वैज्ञानिक ‘स्क्र्यापेज नीति’ लागू गर्नतिर पनि नयाँ सरकारको ध्यान जानुपर्ने साहिलको भनाइ छ।

‘पुराना सवारी फेर्दा आर्थिक प्रोत्साहन, कर सहुलियत वा ट्रेड–इन योजना लागू गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा इभीको प्रयोग बढ्दो क्रममा रहेकाले हरित बन्ड, कार्बन क्रेडिट संयन्त्र र जलवायु वित्तीय उपकरण प्रयोग गरी पूर्वाधारमा लगानी बढाउन पनि आवश्यक छ।’