काठमाडौं। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेको छ।
महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सोमबार अपराह्न सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटी डेडिकेटेड फिडर र टंक लाइनको बक्यौता सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेका हुन्।
छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योगमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र सचिवहरु पनि सहभागी थिए।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिएको २८ किस्ताको सुविधालाई स्वीकार गरी एक किस्ता बराबरको रकमलाई धरौटीका रुपमा उद्योगहरुले बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाइन तुरुन्त जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ। धरौटी रकम बुझाएपछि उद्योगीहरु पुनरवलोकनमा जान पाउने छलफल भएको छ।
प्राधिकरणले बक्यौता बुझाउनका लागि २८ किस्ताको सुविधा दिए पनि उद्योगहरुले तिर्न मानेका छैनन्। बक्यौता तिर्न नमानेकै कारण प्राधिकरणले कात्तिक ४ गते ६ वटा र ८ गते १९ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो।
ऊर्जामन्त्री कुलमानले उद्योगीहरुले पहिलो किस्ता बुझाएपछि विवाद समाधानका लागि थप छलफल गर्न सकिने सन्देश यसअघि नै दिएका थिए।
कुलमानले महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठमार्फत दिएको सन्देश पछि धेरै उद्योगी बक्यौता तिर्नका लागि तयार भएको अवस्थामा शंकर समूहका सुलभ अग्रवालले भड्काएका थिए। सुलभको कम्पनीका नाममा सबैभन्दा धेरै बक्यौता छ।
महासंघले यसअघि गरेको पहल सफल नभएपछि विवाद समाधानका लागि महासंघ अध्यक्ष ढकालले आइतबार प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री खनाल लगायतसँग भेट गरी लगत्तै सम्बन्धित उद्योगीलाई महासंघमा बोलाएर छलफल गरेका थिए।
