काठमाडौं। पहिलो किस्ता तिरे उद्योगीका मागका सम्बन्धमा छलफल गर्न सकिने ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको सन्देशसहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जनकुमार श्रेष्ठले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौतासँग सम्बन्धित केही उद्यमीलाई आइतबार छलफलमा बोलाए।

उनले आइतबार अपराह्न उद्यमीहरुलाई छलफलमा बोलाउनुअघि सिंहदरबार पुगेर कुलमानलाई भेटेका थिए। उनले आइतबार दिउँसो २ बजेको समय मागेकामा बक्यौता विवादलाई गम्भिर रुपमा लिइ कुलमानले १२ बजे नै मन्त्रालयमा बोलाए। कुलमानले ‘पहिलो किस्ता बुझाए सकेसम्म लचकता अपनाउने’ सन्देश दिए।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रहेका उद्योगीले महासंघमार्फत समाधान खोजिनु पर्ने बताएपछि सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापा अञ्जनकहाँ पुगेका थिए। थापाकै आग्रहमा अञ्जनले मध्यस्थताको पहल गरेका थिए। त्यसअघि उनले थापालाई बक्यौताको दायित्व रहेका सबै उद्योगीको सहमति भए मात्र ऊर्जामन्त्रीसँग कुरा गर्न सकिने बताएका थिए।

उनले थापासँग भनेका थिए- मन्त्रीसँग के कुरा गर्नु पर्ने हो? त्यो ल्याउनुस्। कतिसम्म लचक हुने हो त्यो भन्नुस्। त्यसपछि थापाले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रहेका उद्योगीसँग कुरा गरेर तीनवटा प्रमुख माग अञ्जनलाई टिपाएका थिए।

तिनै बुँदा लिएर अञ्जन महासंघका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थीलाई साथमा लिएर कुलमानलाई भेट्न सिंहदरबार पुगेका थिए। अञ्जनले कुलमानसामु किस्ता अवधि बढाउन, पुनरावलोकनका लागि बाटो खोलिदिन र जरिवाना छुट गर्न आग्रह गरे।

अहिले २८ किस्ताको सुविधा रहेकामा त्यसलाई बढाएर ११० पुर्‍याउन अञ्जनले आग्रह गरे।

कुलमानले पहिलो किस्ता तिरेपछि अवधि बढाउने कुरामा छलफल गर्न सकिने र आफू त्यसमा सकारात्मक रहेको जवाफ दिए।

पुनरावलोकनका लागि सरकार बाधक नबन्ने भन्दै उनले जरिवाना छुटको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा लाने आश्वासन दिए। ‘जरिवाना छुट ऊर्जा मन्त्रालयले गर्न सक्दैन। यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्छ। उद्योगीहरुले पहिलो किस्ता तिरेको अवस्थामा म प्रस्ताव लान सकारात्मक छु,’ कुलमानले अञ्जनसामु भने।

+++

त्यो सन्देश अञ्जनले सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष थापा र अरु उद्योगीसँगको छलफलमा सुनाए। स्रोतका अनुसार पहिलो किस्ता तिरेको खण्डमा जरिवाना छुटका लागि महासंघले नै पहल गर्नेसमेत अञ्जनलेे बताए। उनले कुलमानसँगको कुराकानीका आधारमा यसो भनेका थिए।

‘अञ्जनको कुरामा थापा सकारात्मक देखिए। तर, उनले यस विषयमा एकपटक बक्यौता रहेका उद्योगीहरुसँग छलफल गर्नुपर्छ भने,’ स्रोतले भन्यो। अञ्जनसँगको छलफलपछि थापा शंकर होटल पुगे।

शंकर होटलमा सुलभ अग्रवाल, पशुपति मुरारका लगायत डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता बुझाउन बाँकी धेरै उद्योगी थिए। पछिल्लो समय यो होटल बक्यौताको दायित्व रहेका उद्योगीको ‘जक्सन’जस्तै बनेको छ।

कुलमानको सन्देशमा ९० प्रतिशत व्यवसायी सहमत भए। अधिकांश उद्योगीले ‘पहिलो किस्ता तिरौं, त्यसपछि छलफल गर्न सजिलो पनि हुन्छ’ भन्ने धारणा राखे। मुरारकाले समेत पहिलो किस्ता तिरेपछि सरकार लचिलो हुने हो भने यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताए।

कात्तिक २ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता तिर्नका लागि दिएको २१ दिने ताकेताको अन्तिम दिन थियो। जसका कारण अशोक स्टील, हुलास स्टील लगायत केही ठूला उद्योगले असोज ३१ गते नै पहिलो किस्ता बुझाएका थिए।

शंकर होटलको छलफलको माहोल सुलभ अग्रवालका कारण एकाएक बिग्रियो। सुलभ महासंघप्रति नै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भए। ‘सुलभले एफएनसीसीआई किन हिरो बनाउने? भन्ने प्रश्नसहित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्ने बताए,’ स्रोतले भन्यो।

प्रिपेड बिचौलिया समूहका नेता सुलभले त्यहींबाट कानुन व्यवसायी रमण कर्णलाई फोन गरे। कर्ण सुलभकै चाहना अनुसार बक्यौता नतिर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएका कानुन व्यवसायी हुन्। उनले शंकर ग्रुप लगायत प्रिपेड बिचौलिया समूहलाई कानुनी परामर्श दिंदै आएका छन्।

उनी फोन आएको केहीबेरमै शंकर होटल पुगे। उनले सुलभलाई समर्थन गर्दै महसुल किन तिर्ने? भनेर प्रश्न गरे।

‘बक्यौता अहिले किन तिर्ने? कात्तिक ९ गते आइतबार अदालत खुल्छ। बक्यौता नतिरेको भनेर लाइन काटेको अवस्थामा अदालत खुलेकै दिन रिट दायर गर्नुपर्छ। स्टे अर्डर पाइ हालिन्छ,’ कर्णलाई उद्धत गर्दै स्रोतले भन्यो। 

पैसा तिर्न सहमत भइसकेका उद्योगी पनि सुलभ र रमणले चर्को विरोध गरेपछि पछि हटे। सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष थापालगायत उद्योगी ‘लौ त लौ कुलमान र एफएनसीसीआईलाई हिरो नबनाउने’ भन्दै शंकर होटलबाट बाहिरिए।

सुलभको हठको पछि लागेबापत प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने ठूला उद्योगको लाइन काट्न थालेको छ। प्राधिकरणले पहिलो चरणमा जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्प्रिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको लाइन मंगलबार बिहान काटेको हो।

जगदम्बाको १ अर्ब ६० करोड, रिलायन्सको ७५ करोड ३७ लाख, शिवमको ७७ करोड ८८ लाख, घोराहीको ५० करोड ८५ लाख, अर्घाखाँचीको ४४ करोड ८४ लाख र त्रिवेणीको ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ बक्यौता छ।