काठमाडौं । आफ्ना मुख्य संरचनाको बीमा नगरेका कारण सरकारले आगजनी र तोडफोड हुँदाको क्षति आफैं बेहोर्नुपर्ने भएको छ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका मुख्य संरचनाहरुकै बीमा नभएका कारण क्षति सरकारले आफैं बहन गर्नुपर्ने भएको हो। जेनजी आन्दोलनका नाममा आगजनी र तोडफोडबाट ध्वस्त बनाइएका संरचनाको क्षतिबापत सरकारले बीमा दाबी गर्न पाउने छैन। सरकारले आफ्ना भवनहरुको बीमा नै गरेको छैन।

जेनजीको आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडमा परेका व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुले क्षतिबापत बीमा दाबी गरिरहँदा समयमा आफैंले वास्ता नगरेका कारण सरकारलाई अहिले क्षति आफैं बेहोर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको हो। मोटर बीमा नगरिएका कारण सरकारले सवारीसाधनमा भएको आगजनीको क्षति पनि आफैं बेहोर्नुपर्ने भएको छ।

भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनको नाममा अराजक समूहको आगजनीबाट मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार क्षतिग्रस्त बनेको छ।

सिंहदरबारभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह, शिक्षा, ऊर्जा र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन तोडफोड र आगजनीले क्षतिग्रस्त भएका छन्।

सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपतिको कार्यालय, संसद् भवन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सडक विभाग लगायत सरकारी संरचना आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त बन्न पुगेका छन्।

यसबाहेक देशैभर प्रहरी कार्यालदेखि प्रदेश सरकार मातहतका संरचनामा पनि तोडफोड र आगजनीले व्यापक क्षति पुगेको छ। तर यी कुनै पनि सरकारी संरचनाको बीमा छैन। जसका कारण सरकारले क्षति आफैं बहन गर्नुपर्ने भएको हो।

घर र सम्पत्तिको निर्जीवन बीमा कम्पनीले सम्पत्ति बीमा गर्ने गरेका छन्। सम्पत्ति बीमाले तोडफोड र आगजनीबाट हुने क्षतिको नोक्सानी कभर गर्छ। कम्पनीले बीमितलाई क्षतिको मूल्यांकनका आधारमा दाबी भुक्तानी गर्छन्।

बीमा गरेको भए पुनर्निर्माणका लागि सरकारले अहिले खर्चका लागि कोष खडा गरेर सहयोगका लागि अपिल गर्नुपर्ने थिएन। सरकारी संरचनाको अनिवार्य इन्स्योरेन्स गर्नुपर्ने नेपाल बीमा प्राधिकरणको प्रस्ताव बेवास्ता गर्दाको असर यतिखेर देखिन पुगेको छ।

‘हामीले बुझ्दा आगजनी र तोडफोडबाट क्षति पुगेका कुनै पनि सरकारी कार्यालयको इन्स्योरेन्स नभएको देखिन्छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले भने, ‘प्राधिकरणले यसअघि नै पटकपटक सरकारी संरचनाको अनिवार्य इन्स्योरेन्स गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गर्दै आएको हो। तर, सरकारको बेवास्ताले कार्यान्वयन नहुँदा अहिलेको परिस्थितिमा संरचनाहरुको क्षति अब आफैंले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ।’

प्राधिकरणले यसअघि सरकारी संरचनाको बीमा गर्ने व्यवस्था गत आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्न अर्थ मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो। तर, मन्त्रालयले प्राधिकरणको प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्‍यो।

प्राधिकरणले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमा जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि इन्स्योरेन्सको दायरा बढाउने बताएको छ।

प्राकृतिक विपत्ति र बढ्दो जोखिमका कारण सरकारी संरचनाको इन्स्योरेन्स आवश्यक रहेको विज्ञहरु बताउँछन्। इन्स्योरेन्सको अभावमा सरकारले संरचना निर्माणमा वर्षेनि अर्बौ रुपैयाँ खर्च गर्नुपरिरहेको उनीहरुको भनाइ छ।

‘जोखिम व्यवस्थापनको विकल्प नै हामीले अपनाउन सकिरहेका छैनौं। ठूलो डिजास्टरबाट हुने क्षति कमर्सियल कम्पनीले मात्रै नसक्ने अवस्था आउँछ। जस्तो कि अहिले नै बाढीले ठूला हाइड्रोपावर बगायो भने त्यसले स्वदेश मात्रै होइन, विदेशी रिइन्स्योरेन्सलाई समेत ठूलो प्रभाव पर्छ,’ बीमा विज्ञ रविन्द्र घिमिरेले भने, ‘त्यसैले सरकारी संरचना तथा सम्पत्तिको जोखिम व्यवस्थापनका लागि सामाजिक बीमा कोषमार्फत इन्स्योरेन्सको व्यवस्था गरेर पुर्ननिर्माणको काम गर्नुपर्छ। विभिन्न प्रकारका कोषको रकम जम्मा जोखिम व्यवस्थापनको नीति लिन सकिन्छ।’

सरकारी भवन संरचना मात्र होइन, पूर्वाधार परियोजनाको समेत इन्स्योरेन्स गरेर क्षति कम गर्न सकिने विज्ञहरु बताउँछन्।

प्राकृतिक विपत्ति र विभिन्न प्रकारका घटनाका कारण भवनमा क्षति हुन थालेपछि सरकारी मात्रै होइन, निजी घरको समेत अनिवार्य इन्स्योरेन्स गर्नुपर्ने सिफारिस सरकारी आयोगले नै गरेका छन्।

गत चैतमा रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले घरको नक्सा पास गर्ने बेला नै इन्स्योरेन्स अनिवार्य गराउने सुझाव दिएको थियो।

‘सहरी क्षेत्रमा घर निर्माणको नक्सा स्वीकृत गर्दा अनिवार्यरुपमा घरको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्ने। बीमा प्रिमियम तिरेको रकम कर योग्य सम्पतिको मूल्य निर्धारण गर्दा घटाउन पाउने व्यवस्था गर्ने,’ आयोगको प्रतिवेदनमा छ। प्रतिवेदन बनाउने आयोगको नेतृत्व गरेका खनाल अहिले आफैं कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारीमा पुगेका छन्।

जेनजी आन्दोलनबाट सरकारी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको यकिन विवरण अहिलेसम्म आएको छैन। सरकारी अधिकारीले संरचना र सवारीसाधनमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको बताएका छन्।

आगजनीबाट सरकारी भवनसँगै त्यसभित्रका सम्पत्ति समेत ध्वस्त भएको देखिन्छ। २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बनेको सिंहदरबार, सडक विभाग लगायत केही संरचना ठूलो रकम खर्च गरेर पुनर्निर्माण गरेको धेरै भएको थिएन। करिब एक अर्ब खर्चेर पुनर्निर्माण गरिएको सडक विभाग एक वर्षपछि खरानी बनेको छ।

इन्स्योरेन्स नगरिएका कारण सरकारले पुनर्निर्माणमा पनि आफैं खर्च जुटाउनुपरेको थियो। तोडफोड र आगजनीमा परेका कार्यालय पुनर्निर्माणमा लागि फेरि पनि सरकारले नै रकम जोहो गर्नुपर्ने भएको छ।

‘सरकारी संरचनाहरु पुराना छन्। भ्यालुएसन गराउन त्यति सहज पनि छैन। तैपनि इन्स्योरेन्स भएको भए अहिलेको जस्तो अवस्थामा सरकारलाई पुर्ननिर्माणको दायित्व पर्दैन थियो,’ एनएलजी इन्स्योरेन्सका सीइओ सुनिल बल्लभ पन्तले भने, ‘इन्स्योर‍ेन्सहरुले प्राधिकरणको गाइडलाइन भित्र रहेर आफूले बहन गर्नसक्ने जोखिम लिने हो। त्यसपछिको दायित्व रिइन्स्योरेन्सले कभर गर्छ।’

पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी खर्चले धान्न नसकिने देखिएपछि वैकल्पिक विकास वित्तका उपकरणमार्फत लगानी जुटाउन सरकारले कानुन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएकामा प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण विधेयक नै निष्कृय हुन पुगेको छ।