काठमाडौं। विपक्षी कित्तामा रहेको नेपाली कांग्रेस भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झा पक्राउ पछि निक्कै आत्तिएको थियो। झाले बयान दिनेबित्तिकै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा जुनसुकै बेला पक्राउ पर्ने सम्भावना बढेर गएको थियो।

माओवादी अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाएका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ‘प्रि-पेड बिचौलिया’ को चङ्गुलमा थिए। नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्ससँग जोडेर उनले त्यो समूहसँग आर्थिक लेनदेन गरिसकेका थिए।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) सरकारले सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिलाई रोकेको थियो। सेबोन अध्यक्ष नियुक्ति रोकिँदा प्रिपेड बिचौलिया समूह भयानक ठूलो छटपटीमा थियो।

पछिल्लो समय राज्य सत्ताको स्रोतलाई दोहन गरिरहेको त्यो समूह सेबोन अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ ल्याएर नयाँ स्टकको लाइसेन्स र आइपीओ दिँदा कमिसन माग्ने योजना बनाएको थियो।

त्यसका लागि कांग्रेसका सभापति देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राम्रै ‘डोनेसन’ गरेको थियो भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि पत्रमपुष्पम गरेकै थियो।

ठूलो योजनासहित सन्तोषनारायणलाई सेबोन अध्यक्ष नियुक्ति गर्न छट्पटाएको यो समूहका लागि देउवापत्नी राणालाई सत्ता समीकरण फेर्ने अचुक अस्त्र बन्यो। त्यो समूहले आरजुलाई पक्राउ गर्न लागेको र घरमा सादा पोसाकको खटाएको सूचनासहितको प्लट तयार पारियो।

त्यो प्लटसँगै राणाको जग हल्लियो। उनी आफ्ना श्रीमान् देउवाको हात समाएर ओली निवास बालकोट पुगिन्। त्यही उनीहरुबीच सत्ता साझेदारीको सहमति बन्यो। तर, सहमतिको ड्राफ्ट भने बिचौलिया समूहकै एउटा घरमा तयार भएको थियो।

खेस्राको रुपमा तयार भएको ड्राफ्टमा देउवा र ओलीले हस्ताक्षर गरेका थिए। बिचौलियाको स्वार्थमा बनेको सरकारका एजेण्डा भने संविधान संशोधन, सुशासन, अर्थतन्त्र सुधार भन्ने राखियो। गठबन्धन फेरियो, ओली प्रधानमन्त्री भए।

ओलीको क्याबिनेटमा राणा परराष्ट्रमन्त्री बनिन्, त्यसपछि भुटानी शरणार्थी प्रकरण सेलायो। बिचौलियाको स्वार्थमा आएको ओली सरकारले सुरुमै विवादित व्यक्ति सन्तोषनारायणलाई सेबोन अध्यक्षमा नियुक्त गरेर आफ्नो गुन तिर्‍यो।

दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनेपछि ओली विस्तारै मैमत्त हुँदै गए। उनले जनता चर्को लोडसेडिङमा भएका बेला चौबिसै घण्टा बिजुली लिएका उद्योगीलाई पैसा नतिर्ने वातावरण तयार गर्न खोजे। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनवापतको ८ अर्ब रुपैयाँ उठाउने अभियानमा लागेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि निसाना साँध्न थाले।

उद्योगी व्यवसायीमाझ राखेर उनको मानमर्दन गरे। यसका पछाडि पनि तिनै बिचौलिया थिए। ८ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने उद्योगीसँग बिचौलियाले डिल गरेकै कारण घिसिङ हटाउने एकसूत्रीय एजेण्डामा ओली लागेका थिए।

बिचौलियाको तीव्र दबाबपछि उज्यालो नायक कुलमानलाई ओलीले हटाइछाडे। ओलीले अपमानपूर्ण रुपमा हटाएका कुलमानलाई सर्वोच्च अदालतले पनि साथ दिएन। कुलमान हट्दा सडकमा विरोध नभएपछि ओली अझै हौसिए। झापाको गिरिबन्धुको जग्गामा ओलीमाथि अदालतले छानबिन हुनुपर्ने नै फैसला लेखेको थियो। निरंकुश बनिसकेका ओली रोकिएनन्। बिचौलियाका हरेक निर्णयलाई शिरोपर गर्दै एकपछि अर्को निर्णय गर्न थाले।

प्रिपेड बिचौलिया समूहले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षपछि नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझालाई अगाडि सार्‍यो। योग्यताको फर्जी कागजपत्र देखाएर नियुक्ति खाएका ओझालाई ओली क्याबिनेटले ४ वर्षका लागि नियुक्ति दियो।

ओझाको योग्यतामा प्रश्न गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियुक्ति सिफारिस गर्ने समितिका सदस्यहरुका साथै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई समेत ‘बयान’ मा बोलाउँछु भनेपछि हतार-हतार बर्खास्त प्रक्रिया थाल्यो।

न्यायिक समितिले फर्जी अनुभव भएको प्रतिवेदन दिएका आधारमा ओझा बर्खास्त भए। देखादेखी सफेद झुट भएको विषयमा न्यायलयले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। यसमा न्यायलयले विवेक प्रयोग गर्ला नै।

बिचौलियाको पैसा र दुई तिहाइ नजिकको बहुमतको आडमा मैमत्त भएका ओली कसैको कुरा सुन्ने अवस्थामा थिएनन्। वाक स्वतन्त्रताको विपक्षमा सुरुवातदेखि नै रहेका उनी आफ्नो आलोचना सुन्नै नसक्ने नेतामध्येमा पर्छन्। २८ वर्ष मुनिका शिक्षित युवाहरुले बारम्बार भ्रष्टाचार बढेको, पहुँचविना अवसर पाउन छाडेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए।

कार्यकर्ताध्येबाटै अदालतमा पनि न्यायाधीश नियुक्त हुन थालेपछि त्यसको पनि विरोध भइरहेको थियो। अदालत र ओली आलोचना नसुन्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए। अदालत संविधानले सुनिश्चित गरेको वाक स्वतन्त्रताविरुद्ध गएर आदेश दिने र ओली त्यसको आडमा सामाजिक सञ्चाल बन्द गराउनतर्फ लागे। त्यही अहंकार र तानाशाह शैलीले सोमबार राजधानकी मुटुमै १९ जना युवाको ज्यान प्रधानमन्त्री ओलीले लिएका हुन्।

जब-जब प्रिपेड बिचौलियाहरुले पैसाको लत लगाएर ओली र समग्र राजनीतिक प्रणालीलाई कब्जा गरे त्यसपछि सुशासन धेरै कमजोर भयो, भ्रष्टाचार चरम चुलीमा पुग्यो। हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाइसेन्स दिलाउन होस् या बीमा कम्पनीहरुलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्नका लागि प्रिपेड बिचौलिया समूहले पैसाको खोलो  बगाएको थियो।

यही समयले प्रहरीका लागि हतियारदेखि गोलीगठ्ठा किन्नेसम्मको डिल मिलायो। यही पैसामा रमाएका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले कानुनसम्मत नहुने बिचौलियाको काम धमाधम गर्न थाले। आफ्नै देशमा अवसर खोज्छु, यहीँ काम गर्छु भन्नेहरुले त्यो नपाउने अवस्था बन्यो। त्यसको आक्रोश थियो ‘सेप्टेम्बर ८ जेन जी मुभमेन्ट।’

प्रिपेड बिचौलिया समूहलाई नेतृत्व गरिरहेका छन्- विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट र शंकर समूहका सुलभ अग्रवाल र साहिल अग्रवालले। यो समूहभित्र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सदेखि हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स सम्म भएका प्रमुख लगानीकर्ता छन्।

प्रिपेड समूहलाई संरक्षण ओली र देउवाले मात्र गरेका होइनन्, फरक-फरक कालखण्डमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि गरेका छन्। अहिले प्रिपेड समूहसँग कलेक्टिभ काम गर्ने फोकल पोइन्ट हुन्- अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल। एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका पौडेलले माथिल्लो नेतृत्व र बिचौलिया समूहबीच सहजीकरणको काम गर्दै आएका छन्।

किनभने हारिसकेको चुनाव पौडेलले जितेका थिए। अन्तिम समयमा बत्ति काट्न लगाएर पौडेललाई विजयी गराएको बिचौलिया समूहले खुलमखुला बताउने गरेको छ। बिचौलियाको पैसामा प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री पौडेल, परराष्ट्र मन्त्री राणा चलेको कसरी पनि पुष्टि हुन्छ भने- भट्टमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको गम्भीर अनुसन्धान भइरहँदा उनलाई ‘क्लिनचिट’ दिलाउने काम गरियो।

सरकारी बैंकको लगानी रहेको हिमालयन रिबाट ५२ करोड रुपैयाँ हेराफेरी गरिएको घटनामा सामान्य अनुसन्धान पनि गरिएको छैन। भट्टले नियुक्ति दिलाएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठले बिचौलिया प्रयोग गरेर साधारण सेयर निष्कासनमा पैसा माग्दा स्पष्टीकरणसमेत सोधिएको छैन।

यी बाहेकका बिचौलियासँग पनि ओली, पौडेल र राणाहरुले डिल गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरु भ्रष्टाचारमा यतिविधि लिप्त छन् कि निमुखा जनताका छोराछोरीलाई खुलेआम गोली हान्न पनि पछि पर्दैनन्।

जेनजी पुस्ताले मागेको के थियो र? बोल्न पाइयोस्, आवाज उठाउन पाइयोस्, भ्रष्टाचार रोकियोस्, सबैले समान अवसर पाउन्।

तर बिचौलियाको चङ्गुलमा परेको  पुरै प्रणालीले विरोधको आवाज किन पो सुन्थ्यो र? भ्रष्टाचार रोक्ने र सुशासन कायम गर्ने कुरा किन पो मान्थ्यो र! उसले बिचौलियाले ल्याएको गोलीगठ्ठा ड्याङ्ड्याङ्ति भाइबहिनी, छोराछोरी पुस्ताको छातीमा पड्कायो।

यही कारण अहिले सरकारी संयन्त्रमा भन्ने गरिन्छ- कि त मन्त्रालयका नेपाल सरकारका मान्छेहरु छन्, नभए बिचौलिया सरकारका।

कांग्रेस-एमालेको गठबन्धन सरकार बनेपछि सुशासनको धज्जी मात्र उडाइएन, युवा पुस्तालाई आक्रोशित बनायो। त्यसैको उपज हिजोको विस्फोट हो। विस्फोटले बिनास मात्र ल्याउँदैन नयाँ युगको सुरुवात पनि गर्छ- सुशासनको जग पनि बसाउँछ।