काठमाडौं। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनबाट आफू नडराउने बताएका छन्।

प्राधिकरणको ४०औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा कर्मचारीहरुले आफूमाथि बक्यौता छुट गर्नका लागि चलखेल गरेको आरोप लगाएपछि आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत भएका खड्काले अख्तियारले छानबिन गरेका भरमा आफू चुप लागेर नबस्ने बताए। उनले बक्यौता रकम ढिसमिस गर्ने आशय प्रकट गरे।

‘अख्तियारमा चिठी पठाएका भरमा चुप लाग्छु जस्तो लाग्छ तपाइँहरुलाई। अख्तियारलाई हामीले चिन्या छैन? गजब छ बा। सरकार, म, कमिटी पैसा उठाऔं भन्छौं। उहाँहरु चिठी बोकेर हिंड्नुहुन्छ। के ताल हो यो?,’ उनले आक्रोशित हुँदै प्राधिकरणका कर्मचारीसँग प्रतिप्रश्न गरे।

मन्त्री खड्काले लाल आयोगको प्रतिवेदनमा नै टीओडी मिटरका आधारमा मात्र बक्यौता उठाउन भनेको भन्दै अख्तियारको छानबिनबाट आफू नतर्सिने बताए।

‘त्यसमा स्पष्टसँग लेख्या छ। अनि कुनै निकायको कुरा गरेर तर्सिन्छ जस्तो लाग्छ तपाइँहरुलाई? ती निकाय हामीले बनाएको हो। कानुनभित्र बसेर अनुशासित ढंगले काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता ढिसमिस गर्न एकपछि अर्को प्लट तयार पारेको विषयलाई लिएर प्राधिकरणका कर्मचारीले प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरुले मन्त्रीको चलखेलका कारण बक्यौता रकम उठ्न नसकेको भन्दै छुट दिए प्राधिकरण संकटमा पर्ने बताएका थिए।

तर, मन्त्री खड्का कर्मचारीमाथि नै खनिए।

‘दशौं वर्ष बक्यौता नउठ्दाखेरी यो बक्यौता उठाउने जिम्मेवारी हाम्रो हो, गर्नुपर्छ भन्ने लागेन तपाइँहरुलाई? सरकारले के गरिदिनुपर्ने? तपाइँहरुलाई सम्पूर्ण जिम्मा दिया छ। सरकारले जुन कानुन भन्यो त्यो गरिदिएको छ। जसरी गरिदिनोस भन्यो गरिदिया छ। खालि भनेको यत्ति हो, कति प्रयोग गरेका हुन् उनीहरुले? त्यो प्रयोग गरेको लेउ भनेको हो,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘प्रयोग नगरेको कुरामा चिठी हुलाकबाट पठाएको जस्तो बिल पठाएर पैसा माग्न पाइँदैन नि। त्यसका आधार हुन्छन्।’

मन्त्री खड्काले प्राधिकरणका कर्मचारीलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएका उद्योगलाई काटेको बिलको प्रमाणका रुपमा टीओडी मिटर देखाउन चुनौती दिए।

‘भोलि पनि ती उद्योगधन्दालाई हामीले उत्पादन गरेको बिद्युत बेच्ने होला नि त। यसअर्थमा भनेको मैले घाँटी काट्नु हुँदैन भनेको हो। उहाँहरुले उपभोग गरेको मात्र लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यत्रो विद्धान साथीहरु हुनुहुन्छ। इन्जिनियर हुनुहुन्छ। टीओडी मिटर जान्नुहुन्न? यो तपाइँहरुले राख्या हो नि। त्यसका आधारमा पैसा लिन कसले रोक्या छ भन्या? १० वर्ष किन लागेको?’  

मन्त्री खड्काले गत मंसिरदेखि नै बक्यौता रकम ढिसमिस गर्न खोजेकामा सफल हुन सकेका छैनन्। उनले मंसिर पहिलो साता प्राधिकरणले काटेको बिल सच्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य अरबिन्दकुमार मिश्रको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिलाई सर्वोच्च अदालतले गत फागुनमा अवैध भनिसकेको छ।

त्यसपछि मन्त्री खड्काले अहिले आफैंले प्राधिकरणको संचालक नियुक्त गरेका श्यामकुमार यादवको नेतृत्वमा प्रशासकीय पुनरवलोकन समिति बनाएका छन्। तर, त्यो समितिमा प्राधिकरणका कर्मचारीले बस्न मानेका छैनन्। समितिमा कर्मचारी बस्न नमानेकामा मन्त्री खड्काले आक्रोश पोखे।

‘असुली गर्न सहयोग पुगोस् भनेर मन्त्रालयले कमिटी गठन गरिदियो। तर, प्राधिकरणका साथीहरुले भुँडी पोलेर अदालतमा मुद्दा हाल्नुभयो। अहिले फेरि कमिटी गठन गर्‍या छ। कोही बसेर हेर्न मान्नुहुन्न किन होला? यो हेर्दा पाप लाग्छ? तलब खाँदा पाप नलाग्ने। त्यो बिल ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्दा तपाइँलाई पाप लाग्छ? उनले भने।

मन्त्री खड्काले बक्यौता छुट दिने दूराशय राखी यादवको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ। अख्तियारले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय मयाएर छानबिन गरिरहेको छ।

अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बोलाएर यस विषयमा सोधखोज गर्दै बक्यौता रकम कुनै बपनि बहानामा छुट नदिन निर्देशन दिंदै अन्यथा मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिइसकेका छन्।