काठमाडौं। सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै सांसदहरूले मुख खोल्न थालेका छन्।

प्रतिपक्षी दलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र मन्त्रीहरूका गतिविधिलाई लिएर संसद्‍मा निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएकामा अब रास्वपाका सांसदले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका हुन्।

सरकारका गतिविधिको प्रतिपक्षी दलका सांसदले विरोध गर्दा रास्वपाका सांसदहरू बचाउमा उत्रिने गरेकामा एउटा संसदीय समितिको मंगलबारको बैठकमा फरक दृश्य देखियो। प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सरकारका गतिविधिलाई लिएर रास्वपाका सांसदहरू आक्रोशित देखिए।

समितिका सभापति आशीष गजुरेलले पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साललाई शुक्रबार नै खबर पठाउँदै सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापन, ढुवानी व्यवस्थापन र विविध गरी तीन वटा एजेन्डामा छलफल गर्न मंगलबारका लागि समितिको बैठक राखेका थिए। तर, मन्त्री सुनिल लम्साल बैठकमा अनुपस्थित भए।

नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापा, नेकपा (एमाले) की सचेतक निता घतानीलगायतले प्रश्न गरेपछि गजुरेलले मन्त्रीलाई फोन गरे। तर, मन्त्री लम्सालले फोनबाट आफू आउन नसक्ने जानकारी दिए।

गजुरेलले बैठकमा नआउने लम्सालको ‘गैर जिम्मेवार’ व्यवहारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

‘सम्बन्धित मन्त्री यहाँ अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैको धारणा हो। मन्त्रीज्यूलाई खबर गरेरै यो मिटिङ राखिएको हो। एजेन्डाको गाम्भीर्य बुझेरै बैठक राख्छौं। उहाँलाई जानकारी पनि दिएको हुन्छ। उहाँ किन आउनुभएन भनेर पनि हामी सोध्छौं,’ उनले भने, ‘यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि मन्त्रालय गम्भीर नहुने विषयमा हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने छ। यसमा उहाँहरूले उत्तर दिनुपर्ने छ। माननीयज्यूले किन मन्त्री उपस्थित गराउनु भएन भनेर मलाई प्रश्न गर्नुभयो। यो जायज प्रश्न हो। यसले मलाई पनि चिन्तित बनायो। यसले मलाई पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बनायो।’

गजुरेललाई मन्त्रालयको नाम फेरेको पनि चित्त बुझेको रहेनछ। उनले मन्त्री लम्सालमाथि यातायात व्यवस्थापनको संवेदनशीलता बुझ्न नसकेको र भद्रगोल निम्त्याएको आरोप लगाए।

‘ठेक्का-पट्टा लगाउँदैमा फुर्सद छैन। कतिखेर उहाँले यातायात व्यवस्थापन गर्ने हो? यातायातमा त ध्यानै गएन। अहिले मन्त्रालय कटौती गर्ने भनेर यातायात मन्त्रालय नै हटाइएको छ। यो गम्भीर विषय छ,’ उनले भने, ‘सधैं गुन्द्रुक कोचिए जसरी हामीले यात्रा गर्नुपर्ने हो? आज हेर्नुस्, हाम्रा बच्चाबच्ची हिंड्नका लागि फुटपाथ छैन। चार लेनलाई १० लेन बनाउने भनेर बजेटमा राख्छौं। हामी हिंड्नका लागि व्यवस्थित सडक हुनुपर्दैन? अर्को बैठक मन्त्रीज्यूसहितको उपस्थितिमा बस्छ।’

समितिले यसअघि मन्त्री लम्साललाई सडक सुरक्षा विधेयक तत्काल ल्याउन निर्देशन दिएको थियो। त्यो निर्देशन कार्यान्वयनमा चासो नदिएको भन्दै गजुरेलले आक्रोश पोखे।

रास्वपाकै सांसद धनेन्द्र कार्कीले पनि मन्त्रालयको नाम फेरेकामा विरोध जनाए। उनले यातायात क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि छुट्टै मन्त्रालय चाहिनेमा नाम हटाइएको भन्दै विरोध गरेका हुन्।

‘सत्तापक्षकै भएर पनि सरकारकै विपक्षमा बोल्नुपर्ने भयो। संघमा अहिले यातायात मन्त्रालय नै छैन, प्रदेशमा छ। प्रदेशमा गए संघमा सोध्नुपर्छ भन्छ। संघमा आएर सोध्ने कसलाई? पहिला पो भौतिक पूर्वाधारसँग यातायात जोडिएको थियो। हाम्रो मन्त्रालय यही हो भन्थ्यौं। अहिले यातायातको नाम नै छैन। पूर्वाधार विकासमा राखिएको छ। पूर्वाधार विकासले यातायात बुझ्दैन। यो कुरा मन्त्रीज्यूसँग राख्नुपर्नेमा उहाँ आउनु नै भएन,’ कार्कीले भने।  

उनले नयाँ सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता रोक्का गर्ने निर्णयको पनि विरोध गरे। सरकारको निर्णय व्यवसायीलाई विदेश जान बाध्य पार्ने खालको भएको भन्दै कार्कीले आक्रोश व्यक्त गरे। सरकारका कारण थुप्रै व्यवसायी कालोसूचीमा रहेको उनको भनाइ छ।

‘नयाँ दर्ता रोकिएको छ। यातायात व्यवसायीको मुख्य सिजन दसैं हो। दसैंका लागि धमाधम चेसिस ल्याएर बडी बनाउने बेला छ। यही बेला दर्ता रोकिएको छ। यो बेला रोकिएको दर्ताले व्यवसायीलाई कसरी सहज हुन्छ? पुराना गाडी फेर्नुपर्छ। नयाँ गाडीको दर्ता रोक्दिने अनि पुराना फ्याँकिनुपर्ने गाडी चलाउनुपर्ने? अनि भोलि दुर्घटना भयो भन्ने?,’ उनले भने।

मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति रास्वपाका अर्का सांसद सुनिल केसी पनि सन्तुष्ट छैनन्। यसअघिका मन्त्रीहरूले जस्तै अहिले पनि अनावश्यक आश्वासन बाँड्ने काम गरेको उनको आरोप छ। रास्वपाका सांसदले आफ्ना पार्टीका मन्त्रीलाई प्रश्न नगरेमा पनि केसी असन्तुष्टि जनाए।

पहिलाका सरकारका गतिविधिले नागरिकमा असन्तुष्टि बढेकाले रास्वपाले करिब दुई तिहाइ बहुमत पाएकाले फेरि त्यस्तै गतिविधि नदोहोर्‍याउन केसीले आग्रह गरे।

‘माइकमा ठूला कुरा गर्ने। यो गर्छु र त्यो गर्छु भनेर हावा कुरा गर्ने? मिडियाका हेडलाइन मात्रै बने पुग्ने हो? त्यो हिजो सुनियो, अब सुनिँदैन। जनताले हामीलाई दुई तिहाइ मत दिएर पठाएका छन्। हामीले पनि त्यो बाटो अपनायौं भने भोलि के हुन्छ?,’ केसीले भने, ‘आफ्ना नेताले गरेको गल्तीबारे केही नबोल्ने? आफ्ना नेताले गरेका गल्तीमा नबोल्दा जनताले अहिलेको परिस्थितिमा पुर्‍याएका होइनन्? कानुन कोठाको कुनामा बसेर बनाउने होइन, सरोकारवाला सबै बसेर बनाउनुपर्‍यो।’