काठमाडौं। ऋण असुली न्यायाधिकरण (डीआरटी) लाई छल्न सोझै सर्वोच्च अदालत जाने परिपाटीलाई रोक्ने नयाँ नजिर स्थापित भएको छ। 

ऋणी र बैंक बीचको विवादमा प्रधान न्यायाधीस चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलासले अर्को न्यायिक निकायले निर्णय नदिँदै सर्वोच्च अदालतले हात हाल्न आवश्यक नरहेको फैसला गरिदिएका हुन्। सर्वोच्चले गत असारमा गरेको यो फैसला केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक भएको हो।

यस्तो छ विवरण
रामबहादुर शाहले तत्कालिन रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स (संस्था एनसीसी बैंकसँग मर्ज भइसकेको छ) सँग २०६९ असार १५ गते चार करोड रुपैयाँ ऋण माग गर्छन्।

बैंकले उनलाई असार २५ गते २ करोड ५० लाख रूपैयाँ दिन्छ। ऋण पाएपछि उनले तोकिएको समयमा साँवा तथा ब्याज तिर्न छाड्छन्। त्यसपछि बैंकले उनलाई ताकेता गर्छ, तैपनि पैसा उठ्दैन। आजित भएपछि बैंक पैसा उठाइदिनका लगि ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दा हाल्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली सम्बन्धी मुद्दाहरू छिटोछरितो ढंगबाट कारवाही किनारा गरेर ऋणीबाट लिनुपर्ने साँवा, ब्याज वापतको रकम असुलउपर गराइदिने उद्देश्यले खुलेको संस्था हो- न्यायाधिकरण। त्यही भएर एनसीसी बैंकले न्यायाधिकरणमा मुद्दा हालेको थियो।

यही मुद्दाको विपक्षमा शाह सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उनले २ करोड ५० लाख रूपैयाँ ऋणमध्ये ९ लाख रूपैयाँ मात्र आफूले चलाएको दाबी सर्वोच्चमा गरेका थिए। नौ लाखको ब्याज तिरिसकेको र अब २ हजार १ सय १४ रूपैयाँ मात्र तिर्न बाँकी रहेको शाहको जिकिर थियो।

पाँच लाख रूपैयाँभन्दा कमको ऋण असुली मुद्दा न्यायाधिकरणले हेर्न नमिल्ने तर्क उनको थियो। किनभने ऋण असुली ऐन- २०५८ को दफा ३ (घ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा 'रू. पाँच लाखभन्दा कम रकमको असुलीमा यो ऐनको व्यवस्था लागू हुने छैन,' भन्ने उल्लेख छ।

यसैलाई टेकेर शाह सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। यसमाथि सर्वोच्चले शाहका विरुद्ध हुनेगरी आदेश दिएको हो। आदेशले न्यायिक निकायमा बिचाराधीन रहेको मुद्दा सर्वोच्चमा ल्याउनु अनुपयुक्त हुने आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ- बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन-२०५८ को कानूनी व्यवस्था अनुसार, ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दाको सुरू कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार न्यायाधिकरणको हुने देखिन्छ। 

अधिकार सम्पन्न निकाय न्यायाधिकरणमा उजुरी परी विचाराधीन रहिरहेको तथा साधारण क्षेत्राधिकारमार्फत टुंगो लाग्नु पर्ने विषयमा त्यहीअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको र त्यस्तो निकायबाट निर्णय हुनुअगावै सर्वोच्चबाट हस्तक्षेप हुन कानूनसम्मत नरहेको फैसलामा उल्लेख छ। 

शाहले गरेको दाबीलाई पनि अदालतले अस्वीकार गरेको छ। अढाइ करोड ऋण लिएको तर नौ लाख मात्र चलाएको दाबी शाहको छ। त्यसमध्ये पनि २ हजार १ सय १४ रूपैयाँ तिर्न बाँकी छ भन्ने दाबी शाहको छ।

'निज निवेदक र विपक्षी बैंकबीच आर्थिक कारोबार भएको तथ्यगत अवस्था देखिए पनि निवेदक (शाह) ले बैंकसँग के कति रकम ऋणको रूपमा लिएको हो र लिएको रकममध्ये के कति रकम बुझाइसकेको छ र के कति रकम तिर्न बाँकी छ भन्ने जस्ता तथ्यगत पक्षहरूको विश्लेषण र विवेचना गरी निर्णय दिन सैद्धान्तिक रूपमा नै रिट (सर्वोच्च अदालत) क्षेत्रबाट मिल्ने देखिएन' फैसलामा भनिएको छ।

यो मुद्दामा ऋण असुली न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकार आकर्षण हुने/नहुने भन्ने कुराको निर्धारण बैंकलाई तिर्नुपर्ने जम्मा ऋण रकम यकिन भएपछि मात्र भन्न सकिने सर्वोच्चको तर्क छ। 

'न्यायाधिकरणमा विचाराधीन मुद्दा अन्तिम किनारा हुँदा व्याख्या र विवेचना भई निर्णय हुने नै हुँदा अहिले नै निवेदकको दाबीलाई आधार मानी क्षेत्राधिकारको सम्बन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदनबाट विवेचना गरी निर्णय गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन,' आदेशमा छ। 

सर्वोच्चले बैंकले न्यायाधिकरणमा हालेको मुद्दालाई पनि स्वभाविक भनेको छ। ऋण असुलीको लागि कानूनबमोजिम अधिकार सम्पन्न निकायमा उजुरी गरी आफ्नो ऋण असुलउपर गर्ने प्रयास ऋण प्रवाह गर्ने निकायले गरेको प्रयासलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन भन्ने तर्क सर्वोच्चको छ।

न्यायाधिकरणमा उजुरी परिसकेपछि ऋणीले आफ्ना सम्पूर्ण सबुत प्रमाण प्रस्तुत गरी त्यहींबाट उपचार प्राप्त गर्न स्वस्थ प्रयास गर्नुपर्ने धारणा पनि सर्वोच्चको फैसलामा छ। 'त्यसो नगरी मुद्दालाई नै चुनौती दिई रिट निवेदकले असाधारण क्षेत्राधिकारको मार्ग अवलम्बन गरी रिट निवेदन दिएकोलाई औचित्यपूर्ण समेत मान्न सकिँदैन,' आदेशमा छ। ऋणको विवाद न्यायाधिकरणबाटै निर्णय हुनुपर्छ भनिएको छ।