काठमाडौं। अनुभवको फर्जी कागजात बुझाएर नियुक्ति लिएको आरोप लागेका बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले राजीनामा दिन आलटाल गरेपछि सरकारले दोस्रो विकल्पमा छलफल सुरु गरेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले योग्यतामा विवाद भएकाले राजीनामा दिन अध्यक्ष ओझालाई आग्रह गरेका थिए। ‘केही दिन दिनु’ भन्दै बाहिरिएका ओझाले पछि भने राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका थिए।
ओझाले सहमतिमा राजीनामा दिने नदेखिएपछि सरकारले उनलाई हटाउन दोस्रो विकल्पमा छलफल गरेको हो।
बीमा ऐनमा भएको व्यवस्थालाई टेकेर अध्यक्षलाई हटाउन छलफल भएको अर्थका उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।
अर्थमन्त्री पौडेलसहित उच्च प्रशासनिक व्यक्तिहरुले समेत ओझालाई राजीनामा दिन भनेका छन्। मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका कानुन हेर्ने सचिव फणीन्द्र नेपालले सिंहदरबारमा डाकेर ओझालाई राजीनामा दिन भनेका थिए।
सुरुमा ओझाले ‘मैले किन राजीनामा दिने’ भन्दै पन्छिएका थिए। मुख्यसचिवले ‘तपाइँको विषय अख्तियारले हेरिरहेको र यसले गर्दा सरकारको छवि पनि बिग्रिने हुँदा राजीनामा दिनु’ भनेका थिए।
त्यसपछि ओझाले ‘मेरो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भइसकेको छ। म राजीनामा दिन्न’ भनेर पन्छिएका थिए। मुख्यसचिवले ‘तपाइँको कसरी कुरा भयो? कहिले भेट भयो र?’ भनेर र्याखर्याख्ती पारेपछि ओझाले ‘केही समय दिन’ भनेर बाहिरिएका थिए।
ओझाले राजीनामा नदिने भएपछि सरकारले न्यायिक छानबिन समिति बनाएर हटाउने तयारी थालेको हो। बीमा ऐनको दफा १२ को व्यवस्था अनुसार, उच्च अदालतबाट अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बनाएर हटाउन सकिने बारेमा छलफल भएको स्रोतले जानकारी दियो।
ओझा अध्यक्षका लागि चाहिने ऐनमा तोकिएको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव पुग्दैन। बीमा ऐनले अध्यक्ष हुनका लागि शैक्षिकबाहेक बीमा क्षेत्रमा उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव ५ वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। तर ओझाले बीमा क्षेत्रमा काम गरेका छैनन्।
ओझाले अन्य क्षेत्रको अनुभवलाई देखाएर योग्यता पुग्ने दाबी गरेका छन्। उनले चाणक्य मिडिया प्रालिमा वरिष्ठ प्रबन्धक (सञ्चार राजनीतिज्ञ) तथा विशेष संवाददाताको रूपमा नियुक्त लिई ३ वर्ष काम गर्नुको साथै ट्रिनिटी एक्जिम प्रालिमा वरिष्ठ प्रबन्धक (रणनीति तथा सञ्चार)को रूपमा २ वर्ष काम गरेकाले बीमा ऐनले तोकेको ५ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव रहेको दाबी गरेका छन्।
तर, ऐनमा सम्बन्धित क्षेत्रमा भनेर बीमा क्षेत्रको अनुभव खोजिएको छ। बीमा ऐनले चाणक्य मिडिया र ट्रिनिटी एक्जिम प्रालिको अनुभव खोजेको होइन।
यही विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ओझामाथि छानबिन गरिरहेको छ। हरेक कोणबाट ओझाको अनुभव विश्लेषण गर्दासमेत नपुगेपछि अख्तियारले उच्च प्रशासनिक व्यक्तिहरुमार्फत ओझालाई राजीनामा गराउन वा हटाउन अर्थमन्त्रीलाई खबर पठाएको थियो।
ओझामाथि छानबिन हुँदा उनलाई अध्यक्षमा सिफारिस गर्ने समितिका संयोजक योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारी, सदस्यहरु तत्कालीन अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरे र विज्ञको रुपमा ज्योतिचन्द्र ओझासमेत तानिन्छन्।
नियुक्ति प्रक्रियामा सामेल भएकाले अख्तियारको राडारमा अर्थमन्त्री समेत पर्ने भएकाले न्यायिक छानबिन समिति बनाउने विकल्पमा छलफल सुरु भएको हो।
न्यायिक छानबिन समिति सरकारले बनाएमा ओझा निलम्बनमा पर्नेछन् भने अख्तियारको छानबिनबाट पौडेल बाहिर निस्कन सक्नेछन्।
