काठमाडौं। नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) मा अनियमितताको उजुरीपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको पछिल्लो पत्रले क्रिकेट वृत्तमा तरंग ल्याएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को बोर्ड सदस्य रञ्जना प्रधानको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले नेपाल क्रिकेट संघ क्यानलाई पठाएको पछिल्लो पत्रमा अनुसन्धान नटुंगिइ अर्को संस्करणको एनपीएल आयोजना नगर्न भनिएको छ।

एनपीएल-१ को हरहिसाबका मामिलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। त्यसमा छानबिनका लागि राखेपले अन्जन धमलाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले यसमा चासो लिँदै प्रधानको संयोजकत्वमा अर्को कार्यदल गठन गरेपछि धमला नेतृत्वको कार्यदल निष्क्रिय भइसकेको छ।

सम्बन्धित समाचार: एनपीएल : ‘रिटेन र रिलिज’मा व्यस्त फ्रेन्जाइज, पहिलो संस्करणकै आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्नैप्रश्न

एनपीएल-२ का लागि तयारी सुरु भइरहँदा प्रधानको कार्यदलले पठाएको पत्रले सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले यसबारे आफूले पनि सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी पाएको बताए। ‘त्यो चिठी राखेपले पठाएको होइन। मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गठन भएको कार्यदलले पठाएको हो,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘राखेपको सदस्यसचिवस्तरीय निर्णयबाट गएको पत्र होइन। मैले पनि यो मिडियामा आएपछि मात्रै थाहा पाएको हो।’

एनपीएलका दौरान टेन्डर प्रक्रिया, भुक्तानी, ब्रोडकास्टिङ अधिकार र हिसाबकिताबलाई लिएर क्यानविरुद्ध उजुरी छन्। आफूले गत मंसिरमा आयोजना गरेको उक्त प्रतियोगिताको हिसाब क्यानले अझै सार्वजनिक गरेको छैन। यसले क्यानको बोर्डमा पनि विवाद चर्किएको छ। अघिल्लो महिना उपाध्यक्षसहित ८ जना बोर्ड सदस्यले अध्यक्षलाई पत्र लेख्दै ‘क्यान एकलौटी रुपमा सञ्चालन भएको’ आरोप लगाउँदै एनपीएलको हिसाब सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए।

हिसाबकिताब माग्दा पाउन नसकेको, हिसाब बोर्डबाट अनुमोदन नभएको र केही व्यक्तिको केन्द्रीकृत हस्तक्षेपले संस्था विधिविधानसँग मेल खानेगरि नचलेको उनीहरुको पत्रमा उल्लेख थियो।

क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाउँदै क्यान

यता नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का प्रवक्ता छुम्बी लामा पहिलो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग भव्य भइसकेपछि एनपीएल नेपालले गर्व गर्ने प्रडक्ट बनेको भन्दै यसलाई बदनाम गराउने प्रयत्न भएको दाबी गर्छन्।

‘एनपीएल र क्रिकेटलाई नै विभिन्न बहानामा बदनाम गर्ने काम भएको छ। यो दूर्भाग्यपूर्ण छ,’ लामाले भने,’यो फेरि सदस्यसचिव स्तरीय निर्णय या खेलकुद मन्त्रालयको निर्णय के हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन। कार्यदलको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने या नपर्ने पनि स्पष्ट छैन।’

दोस्रो संस्करणको एनपीएल नजिकिँदै जाँदा लगानीकर्ताहरु, क्रिकेट स्टेकहोल्डरहरु तयारीमा अघि बढ्दै गर्दा यस्तो पत्र आउनु दूर्भाग्यपूर्ण भएको उनले बताए।

‘भर्खरै मात्र रिटेन रिलिजको काम सकिएको छ। अब अक्सनको प्लेयर रजिस्ट्रेसनको काम सुरु हुँदैछ,’ उनले भने, ‘एनपीएलको गभर्निङ काउन्सिलले कार्यदललाई उहाँहरुले माग गरेको कुरा पेस गरेकै छ। अझै माग भएका कुरा पनि पेस गरिने नै छ।’

पत्र प्राप्त भएसँगै क्यानले कार्यदलको क्षेत्राधिकारमा पनि प्रश्न उठाएको छ।

‘सकारात्मक काम चलिरहेको बेलामा यस्तो पत्रहरु आउँदा निश्चय नै नेपाल क्रिकेटलाई पछि धकेल्न राजनीतिकरण भइरहेको भन्ने आभास गराउँछ। यो स्वभाविक छैन।’ लामाले भने।  

कार्यदल भन्छ – जवाफ आएन, क्रिकेट रोक्न खोजेका होइनौँ

मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलका सदस्य नारायणराज अर्याल क्यानलाई पटक-पटक पत्र पठाउँदा पनि स्पष्ट जवाफ नआएको बताउँछन्।

‘अख्तियारमा परेको उजुरीको आधारमा यो छानबिन कार्यदल गठन भयो। यो कार्यदलले अख्तियारले उजुरीमा उल्लेख भएको कुराको गहिराइमा त जानै पर्‍यो,’ उनले भने, ‘गहिराइमा पुगेर छानबिन गर्नुपर्ने भएकाले हामीले तीन वटा पत्र काट्दा पनि स्पष्ट जवाफ नआएको र त्यो अख्तियारमा परेको उजुरीको कपीसमेत उनीहरुलाई दिँदा पनि जवाफ प्राप्त भएन।’

अर्यालले कार्यदलको लक्ष्य पहिलो संस्करणलाई लिएर परेका अनियमितताको उजुरीको टुंगो चाँडो लगाउने कार्यदलको लक्ष्य भएको र क्रिकेट रोक्ने कुनै मनसाय नरहेको दाबी गरे।

‘यो नटुंगिदै अर्को कुनै नयाँ संस्करण सुरु गर्दा थप समस्या सिर्जना होला। हामीले कार्यक्रम नै नगर्नु, दोस्रो संस्करण नगर्नु या एनपीएल नै नगर्नु भन्ने हाम्रो उद्देश्य होइन,’ अर्यालले भने, ‘त्यो उद्देश्य प्रेरित भएर पनि त्यो पत्र लेखेका होइनौँ। खाली छानबिनलाई सहयोग पुगोस् र चाँडै निष्कर्षमा पुगोस् भन्ने हो। त्यो टुंगो लागेपछि फेरि आफ्नो काम गर्न त पाइहालियो नि।’

क्यानले कार्यदलको क्षेत्रधिकारमा प्रश्न गरिरहँदा दोस्रो संस्करणको एनपीएल पहिलो संस्करणसँगै जोडिएर आउने भएकाले यसलाई चाँडै निष्कर्षमा पुर्‍याउने कोसिस गरेको बताउँछन्।

‘कार्यदलको क्षेत्राधिकारभित्रै पर्छ। यो त त्यहीसँग जोडिएर आउने विषयवस्तु भयो,’ उनले भने, ‘एनपीएलमा अनियमितता भयो भनेर आइसकेपछि एउटा संवैधानिक निकाय अख्तियारमा उजुरी परेर मन्त्रालयले यस विषयमा छानविन गर भनेर परिषद्को कार्यकारी सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन भइसकेपछि यो ठूलो कुरा पनि भएन।’

अर्यालले सधैंका लागि क्रिकेट बन्द गर्ने, एनपीएल नै गर्न नपाउने भन्ने हिसाबले पत्र पठाएको नभएको बताए।