काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)ले नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आइपीओ अनुमति सम्बन्धमा संसदीय समितिलाई अलग अलग जवाफ दिएको छ।

सेबोनले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिलाई नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आइपीओ अनुमति सम्बन्धमा अलग अलग जवाफ दिएको हो।

लेखा समितिले आफूले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी गराउन असार ५ गते पठाएको पत्रमा सेबोनले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासन अनुमति नदिएको जवाफ दिएको छ।

प्रिमियम मूल्यको आइपीओ अनुमति समेत रोकेर राखेको जवाफ सेबोनले दिएको छ।

‘समितिको निर्देशन अनुसार वास्तविक नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आइपीओ अनुमति दिइएको छैन,’ सेबोनले लेखा समितिलाई पठाएको जवाफ उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘नेटवर्थ नपुगेका कम्पनीलाई नेटवर्थ पुगेपछि निवेदन दिन भनिएको छ। प्रिमियम मूल्यको आइपीओका सम्बन्धमा पनि समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गरिएको छ।’

लेखा समितिले २०८० पुस १२ गते वास्तविक नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीहरुलाई मात्रै आइपीओ निष्कासन अनुमति दिन निर्देशन दिएको थियो। समितिको निर्देशनलाई देखाएर सेबोनले दुई वर्षअघि आवेदन दिएका कम्पनीलाई समेत आइपीओ अनुमति दिएको छैन।

सेबोनले लेखा समितिको निर्देशनलाई देखाएर आइपीओ अनुमति रोकेपछि प्रतिनिधि सभाकै अर्थ समितिले नेटवर्थका आधारमा आइपीओ अनुमति नरोक्न जेठ २९ गते तीन बुँदे निर्देशनसहितको पत्र पठाएको थियो। समितिले आइपीओ रोकिएका कम्पनीको विवरण पनि मागेको थियो।

‘निष्कासनका लागि बोर्डसमक्ष अनुमति मागेका पब्लिक कम्पनीलाई प्रचलित कानुनमा उल्लेखित सर्त पूरा भएको अवस्थामा नेटवर्थ लगायत कानुनमा उल्लेख नभएका सर्तहरूका आधारमा रोक नलगाउनू,’ समितिले सेबोनलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘अनुमति मागेका कम्पनीमध्ये प्रचलित कानुनमा उल्लेखित सर्त पूरा भएको तर नेटवर्थका आधारमा आइपीओ निष्कासनका लागि अनुमति नदिइए‌का कम्पनीहरूको सूची तीन दिनभित्र समितिलाई पठाउनु र त्यस्ता कम्पनीलाई अनुमति दिने प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गर्नू।’

अर्थ समितिको यो पत्र लगत्तै लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सेबोनसँग डेढ वर्षअघिको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी मागेका थिए।

सेबोनले गत माघमा यस विषयमा जानकारी गराइसकेको अवस्थामा पोखरेलले अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेलाई काउन्टर दिन असार ५ गते सेबोनलाई पत्र काटेका थिए।

‘समितिको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि पठाएको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे तहाँ बोर्डको पत्र प्राप्त भई पत्रको मितिसम्मको निर्णय कार्यान्वयनको बेहोरा अवगत भयो। सो पश्चात्‌को अवधिमा समेत निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समितिलाई जानकारी आवश्यक भएकाले ३ दिनभित्र निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी समिति सचिवालयलाई उपलब्ध गराईदिनुहुन सभापतिज्यूको निर्देशानुसार अनुरोध छ,’ लेखा समितिले सेबोनलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।

दुई समितिको पत्रले सेबोन भने अन्योलमा परेको छ। अर्थ समितिको निर्देशन सेबोनले कार्यान्वयन गरेको छैन। जबकि सेबोन लेखा होइन, अर्थ समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ।

सेबोनले अर्थ समितिलाई भने कानुन अनुसार सर्त पूरा गरेका कम्पनीलाई नेटवर्थका कारण आइपीओ नरोकेको जवाफ दिएको थियो।

‘प्रचलित कानुनमा उल्लेखित सर्त पूरा गरेका तर नेटवर्थका आधारमा आइपीओ निष्कासनको अनुमति नदिइएका कम्पनीहरु हालसम्म कुनै नभएको,’ सेबोनले असार १० गते अर्थ समितिलाई दिएको जवाफमा भनिएको छ, ‘तथापि लेखा समितिको निर्देशन बमोजिम १३ वटा कम्पनीलाई लेखा परीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण अनुसार वास्तविक नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएपश्चात पुन: निवेदन पेस गर्न सूचित गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ।’

अर्थ समितिलाई नेटवर्थ ९० का कारण कुनै कम्पनीको आइपीओ नरोकिएको जवाफ दिएको सेबोनले लेखा समितिलाई भने निर्देशन अनुसार नै अनुमति नदिएको पत्र पठाएको हो।