काठमाडौं। सरकारले निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ संशोधनको तयारी गरेको छ। ऐन संशोधनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सरोकारवालाहरुसँग सुझाव लिएको छ।
मन्त्रालयले बुधबार ललितपुरमा एक कार्यक्रम गरी ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने विषयबारे सुझाव लिएको हो।
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले ऐनका कतिपय व्यवस्था अव्यवहारिक रहेकाले संशोधन आवश्यक देखिएको बताए।
उनले पूर्वाधारका आयोजना वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने, सम्झौता मिति पटक पटक थप गर्नुपर्ने, अर्बौंका संरचना बने पनि उपयोग नहुने जस्ता समस्याबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए।
मन्त्रालयका सचिव केशककुमार शर्माले संविधान र संघीयताको मर्म अनुरुप कानुन संशोधनलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको बताए। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडी लामाले कानुनलाई समयानुकूल हुने गरी सक्दो चाँडो संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
