काठमाडौं। आइपीओ अनुमतिमा बिचौलियामार्फत कमिसन डिल गरेको आरोपका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयानका लागि धाउनु परेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ प्रिमियम मूल्यको आइपीओ निष्कासनका लागि स्वीकृति दिन हच्किएका छन्।
सेबोनले यसअघि प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्कासन गर्न दिएको अनुमतिमाथि अख्तियारको अनुसन्धान नसकिंदा तथा सन्तोषनारायण अख्तियारका कारण त्रसित हुँदा नयाँ कम्पनीको प्रवेश नै रोकिन पुगेको छ।
सेबोनले प्रिमियममा आइपीओ निष्कासन गर्न निवेदन दिएका कम्पनीलाई डेढ वर्षदेखि अनुमति दिएको छैन। प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्कासनको अनुमति माग गर्दै एक दर्जन कम्पनी पाइपलाइनमा छन्।
सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले २०८० कात्तिकमा हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिएकामा त्यसपछि कुनै कम्पनीले स्वीकृति पाएका छैनन्।
हमालले प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको विषयलाई लिएर संसदीय समिति, अख्तियार र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएका छन्।
हमालले दिएको अनुमतिबारे अख्तियारले छानबिन गरिरहेका कारण अध्यक्ष सन्तोषनारायण हच्किएको सेबोनका कर्मचारीहरु बताउँछन्। सेबोनका कर्मचारीहरुका अनुसार अख्तियारको छानबिनमा पर्ने भयले सन्तोषनारायण हच्किएका हुन्।
‘यसअघि प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ अनुमति दिएको विषयमा छानबिन टुंगोमा पुगेको छैन। त्यसैले अहिले पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीलाई अनुमति दिने विषयमा अध्यक्षज्यूले निर्णय गर्न चाहनुभएको छैन,’ सेबोन स्रोतले भन्यो, ‘आइपीओ अनुमतिका लागि बिचौलियामार्फत कमिसन मागेको विषयमा अख्तियारको पत्रले पनि अध्यक्षज्यू तर्सिनुभएको छ।’
आइपीओ अनुमतिमा बिचौलिया प्रयोग गरेर कमिसन मागिएको विषय ऊर्जा उत्पादकहरुले गत वैशाखमा सार्वजनिक गरेपछि अख्तियारले सन्तोषनारायणको बयान लिएको थियो।
सन्तोषनारायणले आइपीओ अनुमति दिएका कम्पनीको विवरण समेत अख्तियारले हेरिरहेको छ। ‘यसले गर्दा पनि उहाँमा प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिने हिम्मत देखिएको छैन,’ स्रोतले भन्यो।
२०८१ मंसिरमा अध्यक्ष नियुक्त भएका सन्तोषनारायणले आइपीओ अनुमतिको विषयमा हेरफेर गर्न भन्दै धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधनका लागि अध्ययन समिति बनाएका थिए।
समितिले अहिलेसम्म नियमावली संशोधनको विषयमा अध्ययन सकेको छैन।
सेबोनका प्रवक्ता निरञ्नज घिमिरेले प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ अनुमति दिनका लागि अहिले कुनै काम नभएको बताए। ‘प्रिमियमको आइपीओ निष्कासनका लागि अहिले थप केही भएको छैन,’ उनले भने।
प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले कानुन अनुसार आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिन जेठ २९ गते सेबोनलाई निर्देशन दिएको थियो।
‘प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्कासनका लागि अनुमति मागेका कम्पनीहरुको हकमा प्रचलित कानुन बमोजिम गर्नू/गराउनु’, समितिले भनेको छ।
तत्कालीन अध्यक्ष हमालले केही कम्पनीलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने गरी कानुन संशोधन गराएर प्रिमियममा आइपीओ जारी गर्ने अवधि ३ वर्षबाट २ वर्षमा झारेका थिए। हमालले दिएको अनुमतिबारे छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको अख्तियार स्रोतले बताएको छ।
हमालले प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ जारी गर्न दिएको अनुमतिमा लेखा समितिका साथै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत कैफियत देखाएका छन्। इन्स्योरेन्स र सिमेन्ट कम्पनीको फाइदाका लागि उच्च नेटवर्थ देखाएर महँगो मूल्यमा आइपीओ निष्कासन गर्न दिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको हो।
