काठमाडौं। संघीय निजामती विधेयक संसदीय समितिको निर्णयविपरीत ‘कुलिङ पिरियड’ गायब पारेर प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको प्रकरणमा छानबिनको माग उठेको छ।
संसदीय समितिले सर्वसम्मतरुपमा गरेको व्यवस्थाविपरीत सदनमा प्रतिवेदन पुर्याएर पारित गरिएको प्रकरणलाई संसदीय सर्वोच्चतामाथिको गम्भीर प्रहारका रुपमा लिंदै सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले छानबिनको माग गरेका हुन्।
सत्तारुढ नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका सांसदले मंगलबार बिहान सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर यो प्रकरणमा गम्भीर छानबिनको माग गर्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा मागेका छन्।
एमाले सांसद पदम गिरीले निजामती सेवाबाट राजीनामा दिएका वा अवकाश पाएका कर्मचारीका लागि नयाँ नियुक्ति लिन २ वर्षको कुलिङ परियड लागू गर्ने गरी समितिले पारित गरेको व्यवस्था प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको विधेयकबाट गायब हुनु संसद्को गरिमामाथिकै प्रहार भएकाले यो विषयलाई सभामुखले गम्भीररुपमा लिनुपर्ने बताए।
‘संसदीय समितिले पारित गरेको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था लागू नहुने गरी अर्को व्यवस्था गरिनु संसदीय सर्वोच्चतामाथिको प्रहार हो। यसलाई सभामुखले गम्भीररुमा लिएर छानबिन गराउनुपर्छ,’ गिरीले भने।
एमालेले यो प्रकरणमा समितिका सभापति खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दूराको राजीनामा मागेको छ।
‘समितिका सदस्यहरुले गरेको निर्णय अनुसार प्रतिवेदन सदनमा जानुपर्थ्यो। तर, निर्णय गरिएविपरीतको व्यवस्था सदनमा पुग्यो। हामीले समितिको प्रतिवेदनमा गडबड गरिएको आशंका गर्ने कुरा भएन। आँखा चिम्लेर पारित गर्यौं,’ गिरीले भने, ‘यो प्रकरणमा गम्भीर छानबिन आवश्यक छ। छानबिन नभएसम्मका लागि सभामुखज्यूले राज्य व्यवस्था समितिका कामकारबाही रोक्नु पर्छ। समितिका सभापति र सचिवले राजीनामा दिनुपर्छ।’
गिरीसँगै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा पनि सभामुख घिमिरेलाई भेट्न पुगेका थिए। शर्माले समितिले गम्भीर अपराध गरेकाले यसमा छानबि गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए।
‘समितिले पारित गरेको व्यवस्थाविपरीत सदनमा प्रतिवेदन पुगेको जिम्मेवारी कसले लिने? सचिव वा सभापतिले? यो गम्भीर अपराध हो। यसको तत्काल छानबिन हुनुपर्छ,’ शर्माले सभामुखसामु भने।
यो प्रकरणमा छानबिन गरेर दफोषीलाई कारबाही नगरेको अवस्थामा संसदीय समितिले विधेयक र अन्य विषयमा छलफल गर्नुको औचित्य नहुने बताए।
‘संसदीय मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको छ। यस्तो अपराधमा संलग्नलाई कारबाही नगरिएको अवस्थामा संसदीय समितिहरुले विधेयक र अन्य विषयमा छलफल गर्नुको औचित्य के?,’ उनले प्रश्न गर्नै भने, ‘त्यसैले सभामुखज्यूले एउटा विधि तय गरेर छानबिन गराउनुपर्छ। दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ।’
माओवादी केन्द्रले पनि एमालेले जस्तै यो प्रकरणमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडा र सचिव दूराको राजीनामा मागेको छ। माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले सार्वभौम संसद्को अपमान गरिएको यो प्रकरणमा सभापति खतिवडा र सचिव दूराले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने र सभामुखले छानबिन सुरु गराउनुपर्ने बताए।
‘संसदीय समितिबाट सर्वसम्मतरुपमा पारित भएको विधेयकमा अनधिकृतरुपमा परिवर्तन गरिनु सामान्य घटना होइन। यो देश र जनताप्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसदप्रतिको अपमान हो,’ उनले भने, ‘सभापति र सचिवले अविलम्ब राजीनामा दिनुपर्छ। छानबिन नभएसम्म राज्य व्यवस्था समितिको बैठक राख्न दिनु हुँदैन।’
त्यो त नेपाली कांग्रेसभित्रैबाट पनि यो प्रकरणमा छानबिनको माग उठेको छ। कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएर दोषीलाई हदैसम्म कारबाहीको माग गरेका छन्।
‘यस प्रकारणमा जोडिएकालाई तुरुन्त हदैसम्मको कारबाही अगाडि बढाई परिवर्तन गरिएको व्यवस्थालाई आजै पुरानै अवस्थामा लैजाउँ। कुलिङ पिरियड नराखी यस विधेयकका अगाडिका काम कारबाही अगाडि बढ्नु हुँदैन र बढ्दैन,’ उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्।
आफूहरुले गरेको निर्णयविपरीत सदनबाट निजामती विधेयक पारित भएको विषयमा राज्य व्यवस्था समितिका सांसदहरुले पनि सभामुखसँग भेटेका छन्।
उनीहरुसँगको भेटमा सभामुख घिमिरेले पनि यसलाई निक्कै गम्भीर विषय भनेका छन्। ‘यो गम्भीर विषय हो। यो कसले गरेको हो? छानबिन गर्नुपर्छ। अनि निर्णयमा पुग्नु पर्छ,’ उनले भने।
समितिका सदस्यहरुसँग सभापति खतिवडा पनि सभामुखकहाँ पुगेका थिए। उनले छानबिनका लागि आफू तयार रहेको बताएका छन्।
समितिले जेठ ३ गते संघीइ निजामती विधेयक पारित गरेको थियो। विधेयक पारित गर्दा समितिले निजामती सेवाबाट राजीनामा दिएका वा अवकाश पाएका कर्मचारीले नयाँ नियुक्ति लिन दुई वर्ष कुर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
समितिको निर्णय अनुसार प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी समिति सचिवालयको हो। सभापतिको नाताले मुख्य जिम्मेवारी खतिवडाको हो। खतिवडाले असार १ गते सदनमा प्रतिवेदन पेस गरे। समितिले सर्वसम्मतरुपमा निर्णय गरे विपरीत प्रतिवेदन पेस भएकामा सांसदहरुले आशंका गरेनन्।
विधेयक असार १५ गते प्रतिनिधि सभाले पारित गर्यो। तर, प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ५ को ‘क’मा सेवा निवृत्त सचिव वा सहसचिवले संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति पाउन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।
‘संघीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म देहायका काम गर्नु हुँदैन (क) संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन, (ख) अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा कार्य गर्न’ भनिएको छ।
समितिका सभापति खतिवडाले आफूले समितिको निर्णय अनुसार नै सदनमा प्रतिवेदन पेस गरेको भन्दै यसमा सरकारलाई दोष दिएका छन्।
उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले आफूले पेस गरेको प्रतिवेदनविपरीत विधेयक पेस गरेको आरोप लगाएका छन्।
उनको आरोप सही ठहरिएको अवस्थामा मन्त्री गुप्ता मात्र होइन, सभामुख घिमिरे, संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डे र सचिव हर्कराई राई पनि दोषी ठहरिनेछन्। किनभने समितिको प्रतिवेदनविपरीत सरकारले आफूखुशी विधेयक पारितका लागि पेस गर्न सक्दैन।
तर, खतिवडा यतिखेर मन्त्रीमाथि दोष लगाएर उम्किन पाउँदैनन्। यो प्रकरणमा समितिको सभापतिको नाताले मुख्य जिम्मेवार खतिवडा नै हुन्। उनले सचिवालयका कर्मचारीलाई दोष दिएर पनि उम्किन पाउँदैनन्। सचिवालयले तयार पारेको प्रतिवेदन हेरेर सदनमा पेस गर्ने काम उनैले गरेका हुन्। यसमा छानबिन भने जरुरी देखिएको छ।
यो प्रकरणले सांसदहरुमाथि पनि प्रश्न उब्जिएको छ। कानुन निर्माणजस्तो गम्भीर जिम्मेवारीमा रहेका सांसदहरुले आँखामा पट्टि लगाएर ताली बजाउँदा हुने परिणाम यसपालि देखिएको छ। यो प्रकरणले सांसदहरुलाई आफूले पारित गर्न लागेको विधेयक समयमै दफा दफा केलाएर अध्ययन गर्नुपर्ने पाठ पढाएको छ।
