काठमाडौं। ऊर्जा उद्यमीहरुले जलविद्युत आयोजनको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) टेक एण्ड पेका आधारमा गर्ने बजेटको व्यवस्था संशोधन भएपछि आन्दोलन स्थगित गरेका छन्।
ऊर्जा उद्यमीहरुको संस्था इप्पानले बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी बजेटको व्यवस्था संशोधन गरिनुलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भन्दै आन्दोलन स्थगित गरेको बताएको हो।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले आफूहरु अब सरकारले अघि सारेको ऊर्जा विकास मार्गचित्रको लक्ष्य पूरा गर्नतर्फ केन्द्रित हुने बताए।
‘संसद्मा बहुमत रहने सरकारले ल्याएको बजेट विशेष अवस्थामा पनि परिवर्तन नहुने विगतको परम्परा रहेकोमा सबैको साथसहित इप्पानले गरेको भद्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै टेक एण्ड पे पीपीएको प्रावधान हटाउने घोषणा गरिनुलाई हामीले एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा लिएका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले अब आन्दोलन स्थगित गरेका छौं। टेक एण्ड पे पीपीए हटाएपछि अब हाम्रो ध्यान नेपाल सरकारले अघि सारेको ऊर्जा विकास मार्गचित्रको लक्ष्यमा केन्द्रित हुनेछ। हामी सरकारसँग मिलेर ऊर्जा विकासमा अग्रसर हुनेछौं। हामी सरकारले अब आन्दोलनमा जाने वातावरण बनाउने छैन भन्नेमा विश्वस्त हुँदै ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानीका लागि सक्रिय हुनेछौं।’
ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा सन् २०३५ सम्म विद्युत उत्पादन २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ। अहिले विद्युत उत्पादन क्षमता ३६०० मेगावाट पुगेकामा त्यसमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशत छ।
कार्कीले अब १० मेगावाटसम्मको पीपीएले निरन्तरता पाउने, प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार थप पीपीए हुने तथा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ऊर्जा विकास मार्गचित्रका आधारमा पीपीए खुला भई निजी क्षेत्रले ढुक्कका साथ लगानी गर्ने वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा गरेको बताए।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पीपीए टेक एण्ड पेका आधारमा गर्ने बजेटको व्यवस्था नहटाए सरकार ढल्न सक्नेसम्मको चेतावनी दिएपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले असार १० गते विनियोजन विधेयक पारित गर्ने क्रममा ‘वित्तिय जोखिम मूल्यांकनको आधारमा ऊर्जा खपत र निर्यात हुने यकीन भएका, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाहरुको पीपीए गर्न सकिने’ बताएका थिए।
बजेटको व्यवस्थाविरुद्ध इप्पानले ६ गते आन्दोलन सुरु गरेको थियो। टेक एण्ड पे को प्रावधानले विकासको चरणमा रहेका १७ हजार ११७ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अनिश्चित बनेको तथा १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै हटाउन दबाब दिएको थियो।
इप्पानले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिन आग्रह गरेको छ। विद्युत व्यापारमा अहिले प्राधिकरणको एकाधिकार छ। इप्पानका अनुसार विद्युत व्यापारका लागि एक दर्जन कम्पनीले अनुमति लिन चाहेका छन्।
