काठमाडौं। सरकारले नेपालमा आयात हुने सवारीसाधन तथा जडान र उत्पादन गर्नको लागि न्युनतम मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सवारीसाधन आयात, उत्पादन र जडान सम्बन्धी निर्देशिका २०८२ को मस्यौदा तयार पारेको हो।

निर्देशिकाको मस्यौदामा अबदेखि नेपालमा आयात हुने इभीको लागि पनि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। विद्युतीय सवारी संचालनको लागि उर्जा स्रोतको रुपमा काम गर्ने ब्याट्रीको न्युनतम आयु ७ वर्ष वा ३००० चार्जिङ साईकल हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै सुरक्षा फिचरको रुपमा थर्मल म्यानेजमेन्ट सिस्टमको व्यवस्था हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।

मस्यौदामा ब्याट्रीको डिजाइन र प्रयोगमा विद्युतीय, मेकानिकल र रासायनिक खतराहरू कम गर्ने प्रयोजनको लागि सवारीसाधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीले युएल २५८० वा आईईसी ६२१३३ वा एआईएस-०४९, आईएस १७०१७ सरहको सुरक्षा मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्ने राखिएको छ।

यस्तै, विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीले हाई भोल्टेज सर्ट सर्किट परीक्षण, ब्याट्री क्रयास (दबाब) परीक्षण, तापमान, कम्पन र मेकानिकल झट्का परीक्षण, आगो र विस्फोटको जोखिम परीक्षणमा सफल भएको टेस्ट रिपोर्टसहितको प्रमाणपत्र विभागसमक्ष पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

मस्यौदा अनुसार विद्युतीय सवारीको चार्जिङ प्रणाली नेपालको विद्युत् ग्रिड र चार्जिङ स्टेसनसँग अनुकूल हुनुपर्छ। विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्ने कम्पनीले पुर्वाधारको अतिरिक्त बेसिक लेभलको ब्याट्री रिपयेरिङ फेसेलिटिज तथा प्राविधिक जनशक्तिको ट्रेनिङ तथा विकास सम्बन्धी पुर्वाधार समेत तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। आयात स्वीकृतिको लागि विभाग समक्ष अनुसार पेश गरिने प्रस्ताबित योजनामा उपदफा-५ अनुसारको पूर्वाधारको योजना समेत प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।

नेपालमा आयात हुने विद्युतीय सवारी एक पटक पुर्ण रुपमा चार्ज गर्दा नेपालको सडक अवस्थामा न्युन्तम माईलेज (प्रति चार्ज किलोमिटर) चारवटा पाङ्ग्रा वा सोभन्दा बढीको सवारीको लागि ३०० किलोमिटर तथा दुई पाङ्ग्रा वा तीन पाङ्ग्रा सवारीको लागि १०० किलोमिटर हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

निर्देशिकाको मस्यौदामा विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग हुने मोटर आईईसी ६००३४-१/ -५ मा तोकिएको मापदण्ड तथा गुणस्तर पालना गरेको हुनुपर्नेछ। ५ किलोवाट क्षमता भन्दा माथिको मोटरको हकमा मोटरको इफिसिएन्सी क्लास – आईई४, प्रोटेक्सन क्लास – आईपी५५, इन्सुलेसन क्लास – एफ, ड्युटी टाइप – एस२ रेसियो अफ पिक टु रेटेड पावर १.५ – २.५ हुनुपर्नेछ।

यस्तै मोटरको नेमप्लेटमा निर्माताको नाम वा लोगो, मोटरको मोडेल नम्बर र प्रकार, रेटेड र पिक पावर (किलोवाट), रेटेड भोल्टेज, करेन्ट, गति (आरपीएम) र फ्रिक्वेन्सी, मोटरको निर्माण वर्ष र सिरियल नम्बर स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको हुनुपर्ने निर्देशिकाको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।

सवारीको प्रकार अनुमोदन (टाइप एप्रुभल ) गर्ने निकायले एसएई जे२९०८ मापदण्डको आधारमा मोटरको पिक पावर, रेटेड पावर, भोल्टेज, करेण्ट, दक्षता, र टर्क परीक्षण गरिएको छुट्टै डाटाशीट डिजिटल र भौतिक रूपमा विभाग समक्ष पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

निर्देशिकाको मस्यौदा अनुसार विभागले आवश्यक लागेमा मोटरको पिक पावर र क्षमतालाई  पुन: डायनामोमिटर टेस्ट र लोड टेस्ट मार्फत स्वतन्त्र प्रयोगशालामा जाँच गर्न सकिनेछ। अहिले नेपालमा त्यो व्यवस्था छैन। त्यसरी जाँच गर्दा नेम प्लेटमा उल्लेखित वा विभाग समक्ष पेश गरिएको डेटाशीट भन्दा ±२ प्रतिशतभन्दा बढी फरक हुनु हुँदैन। पेस भएको डेटा गलत पाइएमा गलत जानकारीबाट हुन गएको क्षतिको क्षतिपुर्ति आयातकर्ताले दिनुपर्नेछ। साथै गलत जानकारी दिने पक्षलाई प्रचलित कानुन अनुसारको कारबाही समेत हुने मस्यौदामा उल्लेख छ।

यसैगरी आयातकर्ता कम्पनीले सवारी उत्पादक कम्पनीसंग गरेको सम्झौतामा उल्लेखित मोडेल बाहेकका सवारी आयात तथा बिक्री वितरण गर्न नपाउने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ।  यस्तै समुद्रपार/ अन्तरदेशीय व्यापार नगर्ने सवारी उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेको सवारीको कुनै मोडेल त्यसरी व्यापार गर्न अन्य कुनै  कम्पनीलाई विशेष वा एकमात्र अधिकार दिएको रहेछ भने उक्त फर्म वा कम्पनी समेतबाट तोकिएको मोडेल आयात गर्न बाधा नहुने व्यवस्था राखिएको छ।

सवारी उत्पादक वा समुद्रपार/अन्तरदेशीय व्यापार गर्ने उत्पादक कम्पनीबाट विशेष वा एकमात्र अधिकार पाएका कम्पनीबाट बाहेक अन्य निकायबाट नेपालमा बिक्री वितरण गर्नेगरि सवारी आयात गर्न पाइने छैन।

नेपालमा आयात हुने सवारीको लागि चाहिने स्पेयर पार्ट्स आयातको लागि विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

स्पेयर पार्ट्स आयातकर्ताले युएनईसिई प्रकार अनुमोदन टाइप एप्रुभलको प्रमाणपत्र वा समकक्ष परीक्षण प्रमाणपत्रको साथमा आयात अनुमतिको लागि विभाग समक्ष लेटर अफ अथोरिटी आवेदन पेश गर्नु निर्देशिकाको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।

युएनईसीई मापदण्ड अनुसारको स्पेयर पार्ट्सको लागि विभागले सोही आधारमा अनुपालना प्रमाणपत्र दिनेछ। तर सक्षम निकायबाट प्रकार अनुमोदन नभएका स्पेयर पार्ट्स तथा युएन जीटीआर नम्बर १६ मापदण्ड अनुसार ई- मार्क प्राप्त नगरेको चाइल्ड कम्पोनेन्ट नेपालमा आयातको लागि योग्य नमानिने उल्लेख छ।

निर्देशिकाको मस्यौदा अनुसार सवारीको लागि उत्पादित सम्पुर्ण स्पेयर पार्ट्स (रबर पार्ट्स बाहेक) को न्यूनतम आयु निश्चित गरिएको हुनुपर्नेछ। साथै स्पेयर पार्ट्समा अनिवार्य रुपमा निर्माताको विवरण, पार्ट्स नम्बर, र अनुपालन चिह्नहरु लेबल गरिएको हुनुपर्नेछ।

निर्माताले गुणस्तर नियन्त्रण र रिकलका लागि आफूले उत्पादन गरेको हरेक स्पेयर पार्ट्सको अभिलेख राख्नुपर्छ।

युएनईसिई वा एनआरसीएस मापदण्ड पूरा नगर्ने स्पेयर पार्ट्स आयातको लागि विशेष स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। यसरी आयात हुने पार्ट्सलाई दोश्रो दर्जाको (गैर-अनुपालक) पार्ट्सको रुपमा आयात स्वीकृति दिईनेछ। तर दुर्घटनालाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्ने पार्ट्स वा कम्पोनेन्टले यसरी दोश्रो दर्जाको (गैर-अनुपालक) पार्ट्सको रुपमा आयात स्वीकृति नपाउने मस्यौदामा उल्लेख छ।

विभागले आयातित पार्ट्सले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको सुनिश्चित गर्न निरीक्षण गर्न सक्नेछ।