काठमाडौं। नेपालमा वायु प्रदूषण एक गम्भीर स्वास्थ्य र आर्थिक संकट भएको विश्व बैंकले हालै निकालेको ‘टुवार्ड्स क्लिन इयर इन नेपाल बेनिफिट्स, पोलुसन सोर्स एण्ड सोलुसन’ प्रतिवेदनले देखाएको छ। काठमाडौं उपत्यका र तराई क्षेत्रमा प्रदूषणको मात्रा औसतमा तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का मापदण्डभन्दा ७ देखि ८ गुणासम्म बढी भएको उल्लेख गरेको हो।

विश्व बैंकको उक्त प्रतिवेदनले यदि वायु प्रदूषण कम गर्न थप कदम चालिएन भने वायु प्रदूषणका कारण हरेक वर्ष २५ हजार भन्दा बढी मानिसको समयअगावै मृत्यु हुने अनुमान गरेको छ। औसत रुपमा आयु घट्नेछ। हालैको अनुमान अनुसार, यो समस्या २०३५ सम्म झनै बढ्नेछ, जसले हजारौं मानिसहरुको समय अगावै मृत्यु हुने र ठूलो आर्थिक क्षति निम्त्याउनेछ। जुन हाल वार्षिक कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ६ प्रतिशतभन्दा बढीमा अनुमान गरिएको छ। त्यसैले, स्वच्छ हावा सुनिश्चित गर्नु भविष्यका पुस्ताहरुको लागि स्वास्थ्य र दिगो वातावरणको आधार रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार यस संकटलाई सम्बोधन गर्न नेपालले वायु प्रदूषणको मात्रालाई ३५ सम्म ल्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ, जुन भारतलगायत इन्डो-गंगेटिक प्लेन्स र हिमालयन फुटहिल्स क्षेत्रसँग मिल्दोजुल्दो छ। यो लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भए पनि मेक्सिको सिटी, बेइजिङ र उलानबाटर जस्ता सहरहरुले देखाएको अनुभव अनुसार सम्भव छ। ती देशहरुले कडाइका साथ नियम कार्यान्वयन, प्रभावकारी अनुगमन, वातावरणीय वित्तीय नीतिहरु, क्लिन प्रविधिमा लगानी र सार्वजनिक-निजी सहकार्यद्वारा वायु गुणस्तरमा सुधार ल्याएका छन्। यसबाट राजनीतिक इच्छाशक्ति, जनसहभागिता र प्रविधिमा इनोभेसनको संयोजनले उल्लेखनीय प्रगति सम्भव रहेको प्रतिवेदनको ठहर छ।

विश्व बैंकको उक्त प्रतिवेदनले वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न तीन वटा प्रभावकारी प्रदूषण न्यूनीकरण उपाय पहिचान गरेको छ। जसमा एउटा हाल संचालनमा रहेका उद्योगहरुमा आधुनिक प्रविधियुक्त औद्योगिक बोइयलर वा इलेक्ट्रोस्टाटिक प्री- इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटरजस्ता प्रविधिहरु अपनाउनुपर्ने छ। अर्को स्वच्छ घरायसी ऊर्जा प्रयोग हुने इलेक्ट्रिक वा फ्यान- असिस्ट प्राप्त सुधारिएको चुलोहरुको प्रयोगमा ल्याउनु जरुरी छ। तर तेस्रोमा भारी र हलुका सवारीसाधनहरुको नियमित परीक्षण, मर्मत, स्क्र्यापेज र यूरो-४ स्तरीकरण कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्छ।

उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न तीन वटै क्षेत्रहरुमा केही प्रयासहरु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ, जसलाई पाँच आधारभूत पाटोहरुले सहयोग पुर्‍याउँछ। जसमा मजबुत डेटा प्रणाली, प्रभावकारी गभरन्यान्स, समय अनुकूल र सपोर्टिभ आर्थिक नीति, लक्षित प्रोत्साहन र पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण आवश्यक पर्छ।

यसैगरी, हरित कर (ग्रीन ट्याक्स) को दायरा विस्तार गरी त्यसबाट उठेको राजस्व स्वच्छ प्रविधिमा प्रोत्साहनमा लगानी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रमुख उद्योगहरुका लागि रियल-टाइम इमिसन मोनिटरिङ सिस्टम (सीईएमएस) स्थापना गर्नुपर्ने, घरायसी स्वच्छ ऊर्जा अपनाउन अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने, छिटो चार्ज हुने विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार स्थापना गर्नुपर्ने, मौसमी ढंगले हुने फसल जलाउने कार्यमा कडाइका साथ प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका उपायहरु प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।