काठमाडौं। सरकारले अबदेखि एउटा सटर राख्ने र एजेन्सी दर्ताको भरमा सवारीसाधन आयात तथा बिक्री गर्ने परिपाटीलाई बन्द गर्ने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले जथाभावी सवारीसाधन आयात गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि बनाएको निर्देशिकाको प्रारम्भिक मस्यौदामा उक्त परिपाटी अन्त्य गर्न नयाँ मापदण्ड र सर्तहरु राख्ने प्रस्ताव गरिएको हो।

विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवको नेतृत्वमा तयार पारिँदै गरिएको सवारीसाधन आयात निर्देशिकाको ‘ड्राफ्ट’मा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर तथा बिक्रीपछिको जिम्मेवारी आयातकर्ताले नै लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न भनिएको छ। यस्तै, त्यसका लागि आवश्यक इकोसिस्टम निर्माण कार्य सरकार र निजी क्षेत्रले मिलेर गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

यो विषयमा हाल विभागमा छलफल जारी छ। साथै, सम्बन्धित ‘स्टेक होल्डर’सँग रायसुझाव लिने कार्यसमेत भइरहेको यादव बताउँछन्।

‘यस विषयमा हरेक स्टेक होल्डरसँग कन्सर्न लिनुपर्ने छ। अहिले त्यही काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘विभागले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचलित मापदण्डहरु अध्ययन गर्दैछ। विदेशमा यस्ता प्रावधानहरु के छन् र ती हाम्रो देशको सन्दर्भमा कसरी मिल्छन्, त्यसलाई कसरी हाम्रो प्रणालीमा समायोजन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर ड्राफ्ट तयार पारिँदै छ। जसमा रायसुझाव संकलनको प्रक्रिया जारी छ।’

हाल एउटै गाडी कुनै एकले ३० लाखमा ल्याउँछ भने अर्काले ४० लाखमा ल्याउँछ। त्यसले गर्दा पनि बजार ‘स्वस्थ’ रहन सकेको छैन। यस्तै, सवारीसाधनका लागि आवश्यक पूर्वाधारसहितको इकोसिस्टममा पनि पर्याप्त खर्च भएको देखिँदैन। यसमा आयातकर्ता र सरकार दुवैले मिलेर काम गर्ने गरी सर्तहरु तय गरिने छन्। 

यादवका अनुसार अबदेखि नेपालमा एसेम्बल गर्ने, उत्पादन गर्ने वा आयातकर्ता जो भए पनि, आगामी दिनमा यो निर्देशिका लागू भएपछि त्यसलाई पालना गर्नैपर्छ।

‘अहिले हामी युरोपको स्ट्यान्डर्डमा पुग्न सक्दैनौँ। जस्तै, हामीसँग आवश्यक इक्विपमेन्ट छैन, टेस्ट गर्ने ल्याब छैन। त्यसैले, मिनिमम स्ट्यान्डर्डहरु के-के पुरा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेर एउटा मापदण्ड अथवा निर्देशिका बनाउने उद्देश्यले ड्राफ्ट तयार भइरहेको हो,’ यादवले बताए।

उनका अनुसार, नेपालमा आउने सवारीसाधन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरको हुनुपर्छ। त्यो गुणस्तर भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, जस्तै ईयूले स्वीकृति दिएको, र ग्लोबल मार्केटमा पुगेको प्रोडक्ट जस्तै हुनुपर्छ।

एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदा के हो भने, नेपालमा आउने सवारीसाधन तथा त्यसका पार्ट्सहरु सबै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका हुनुपर्ने छन्। यसका लागि के कस्ता थ्रेसहोल्ड रहनेछन् भन्ने विषयमा पनि सर्तहरु तय गरिने छन्।

यादवका अनुसार, अहिले केही व्यक्तिहरुले सानो एउटा सटर लिएर ‘मैले गाडी आयात गर्छु’ भनेर दाबी गर्छन्। उसले कागज बनाउन त एकैछिनमा सकिन्छ। एउटा सटरमा दुई वटा गाडी डिस्प्ले गर्‍यो, सोरुम खोल्यो, १०-२० वटा गाडी बेच्यो, त्यसपछि प्रतिस्पर्धा बढेपछि मुनाफा घट्यो भने बरु सटर नै बन्द गरेर दुबईतिर अथवा अमेरिका गएर बस्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले गर्दा त्यस्ता व्यक्तिबाट सवारीसाधन खरिद गर्ने सवारीधनी वा ग्राहक ठगिने अवस्था आउँछ।

त्यसैले, अब खरिदकर्ता ठगिन नपरोस् भनेर जुनसुकै सवारीसाधन आयात गर्दा पनि न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुनु आवश्यक हुनेछ। साथै, केही प्राविधिक जनशक्ति (टेक्निकल म्यानपावर) हुनु पर्नेछ, केही आवश्यक उपकरणहरु (इक्विपमेन्ट) हुनु पर्नेछ, इकोसिस्टममा लगानी हुनु पर्नेछ र पूर्वाधार (इन्फ्रास्ट्रक्चर) निर्माण भएको अनिवार्य सर्त रहने व्यवस्था गर्न लागिएको यादवले बताए।

उदाहरणस्वरूप, कुनै व्यवसायीले सवारीसाधन बिक्रीको व्यापार गर्न खोजिरहेका छन् भने, यदि उनी १० करोड रुपैयाँको व्यापार गर्न चाहन्छन् अथवा ५० करोड रुपैयाँ बराबरको सवारीसाधन आयात गर्न चाहन्छन् भने, त्यसअघि नै उनले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा त्यसको ३० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहने छ।

‘सवारीको लाइफ त नेपालमा १५ देखि २० वर्ष हुन्छ। अनि त्यस अवधिमा उसको पार्ट्स बिग्रियो, मर्मत गर्नु पर्‍यो भने कहाँ जाने त? त्यो त जसले गाडी बिक्री गर्छ, उसले र सरकारले सुनिश्चित गरिदिनुपर्‍यो,’ उनले भने।

यसका लागि आयातकर्ता र सरकार दुवैलाई जिम्मेवारी बनाउने गरि सर्तहरू राखिएको उनले बताए। यादवका अनुसार त्यसले बिक्रीपछिको सेवा अर्थात आफ्टर सेल्स सर्भिस कसरी दिने, पार्ट्सको उपलब्धता कसरी सुनिश्चित गर्ने, आयातकर्ताले सप्लाई गरेको पार्ट्स जेन्युइन हो कि होइन यस्ता विषयहरु यो निर्देशिका लागू भएपछि ग्राहकले सुनिश्चित गर्न सक्नेछन्।

यस्तै, गाडी आयातकर्ताले ल्याएको गाडीमा यदि म्यानुफ्याक्चरिङ फल्ट (उत्पादन सम्बन्धी त्रुटि) भएको पाइएमा उक्त समस्यालाई आयातकर्ताले समाधान गर्नुका साथै त्यसबाट ग्राहकलाई भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति अर्थात कम्पन्सेसन दिनुपर्ने सर्त पनि राखिएको छ।