काठमाडौं। भारतले १.५ प्रतिशत बढाएर पठाएको बिजुलीको बिल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन र नियामक विद्युत नियमन आयोगको स्वीकृतिविनै भुक्तानी गरेको छ।
भारतसँग बिजुलीको खरिद बिक्री दर १.५ प्रतिशत बढाउने सम्झौता गर्दा त्यसलाई राष्ट्रघाती कदम भनेर तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले स्पष्टीकरण लिएर बर्खास्त गरेकामा अहिले अनुमोदन र स्वीकृतिविनै बिल भुक्तानी गरिएको हो।
नेपाल-भारत पावर एक्सचेन्ज कमिटी(पीइसी)बाट खरिद गरेको बिजुलीको रकम प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन र आयोगको स्वीकृतिविनै भुक्तानी गरेको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकृतले बताए।
‘भारतले मार्च १ बाट बिजुलीको बिल १.५ प्रतिशतले बढाएर पठाएको थियो। मूल्य बढाउन यसअघिका कार्यकारी निर्देशकले गरेको सहमति सञ्चालक समितिले अझै अनुमोदन गरेको छैन,’ प्राधिकरणका ती कर्मचारीले भने, ‘बोर्डले अनुमोदन नगरी नियमन आयोगको स्वीकृति लिने कुरा हुँदैन। तर, बोर्डलाई जानकारी भइसकेको भनेर भुक्तानी गरिएको छ।’
अर्थ विभागका कर्मचारीले अनुमोदन र स्वीकृतिविना भुक्तानी गर्न नसकिने अडान लिए पनि कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बोर्डलाई जानकारी गराइसकेको भन्दै निर्देशन दिएपछि पैसा पठाएको स्रोतले बतायो।
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको वैशाख २१ गते बैठकमा यो विषय एजेण्डामा राखिएको भए पनि निर्णय भएको थिएन।
कुलमानले यसअघि भारतसँग भएको सहमति सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गराउनुका साथै आयोगको स्वीकृति लिएर मात्र कार्यान्वयन गर्दै आएका थिए।
मूल्य बढाउन गत माघ ३० गते भएको सहमति अनुमोदनका लागि कुलमानले सञ्चालक समितिमा पेस गरेकामा मन्त्री खड्काले अस्वीकार गरेका थिए। खड्काले सहमति राष्ट्रघाती भएको भन्दै ‘राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने गरी बिजुलीको मूल्य बढाएकाले पदबाट किन नहाउने?’ भन्दै कुलमानलाई पटक पटक स्पष्टीकरण सोधेर चैत दोस्रो साता बर्खास्त गरेका थिए।
