लिङ्देन समितिको पोखरा विमानस्थल छानबिन प्रतिवेदनलाई सीएसएमसीले भन्यो ‘तथ्यहीन’  

बिजमाण्डू
२०८२ जेठ ६ गते ११:४४ | May 20, 2025
लिङ्देन समितिको पोखरा विमानस्थल छानबिन प्रतिवेदनलाई सीएसएमसीले भन्यो ‘तथ्यहीन’  


काठमाडौं। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा लागत बढी देखाएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिद्वारा तयार गरिएको प्रतिवेदनलाई निर्माण कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले ‘अनधिकृत’ र ‘हचुवा’ भनेको छ। सीएएमसीइले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त प्रतिवेदन तथ्यहीन भएको जिकिर गरेको हो।

Tata
GBIME

राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वको उपसिमितिले ‘पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन र अनुगमन प्रतिवेदन’ तयार पारेको थियो। उक्त प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै सञ्चारमाध्यमहरुमा आएका समाचारले ध्यानाकर्षण भएको कम्पनीले जनाएको छ।

उक्त प्रतिवेदनमा थुप्रै तथ्यात्मक त्रुटिहरु रहेको कम्पनीको भनाइ छ। विमानस्थल निर्माणका लागि ठेकेदारका रुपमा चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड (सीएएमसी)ले आफूसँग सम्बन्धित कुनै पनि कुरा मेल नखाएको दाबी गरेको छ।

कम्पनीले सम्बन्धित नेपाली सरकारी निकायलाई उक्त प्रतिवेदनको अनधिकृत प्रकाशनको अनुसन्धान गर्न, त्यसमा रहेको गलत सामग्रीलाई स्पष्ट पार्न र घटनाको सत्यतथ्य उजागर गर्न माग गरेको छ।

‘प्रतिवेदनलाई उदृत गरि प्रकाशित गरिएको परियोजनाको सम्पूर्ण कार्यान्वयन प्रक्रियाको गहिरो अनुसन्धान र वस्तुगत विश्लेषणको अभाव देखाउँछ, जुन हामीलाई अत्यन्त आश्चर्यजनक र गम्भीर रुपमा चिन्ताजनक लागेको छ,’ कम्पनीले विज्ञप्तिमा भनेको छ,’एक व्यावसायिक र जिम्मेवार अन्तर्राष्ट्रिय इन्जिनियरिङ ठेकेदारका रूपमा,पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको बोलपत्र, सम्झौता र कार्यान्वयनका चरणहरुमा हामीले नेपाल सरकारका सम्पूर्ण कानुनी र नियामक आवश्यकताहरु कडाइका साथ पालना गरेका छौं।’

कम्पनीले विमानस्थल निर्माणपूर्व पालना गरेको सबै नियमको रेकर्ड सुरक्षित राखेको जनाएको छ। कम्पनीले जटिल भौगोलिक अवस्था, मुद्रास्फीति र कोभिड-१९ महामारी जस्ता महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरु पार गर्दै मार्च २०२२ मा सफलतापूर्वक यो अन्तर्राष्ट्रिय विमनस्थलको काम सम्पन्न गरेको थियो।

नेपाली र चिनियाँ पक्षले संयुक्त निरीक्षण र स्वीकृतिपछि परियोजनाले हस्तान्तरणका लागि सर्तहरु पुरा भएको थियो। २९ डिसेम्बर २०२२ मा चीन र नेपाल सरकारका अधिकारीहरुले हस्तान्तरण प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि परियोजना आधिकारिक रुपमा नेपाललाई हस्तान्तरण भएको थियो।

उक्त विमानस्थल १ जनवरी १ २०२३ देखि व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको हो। २८ महिना यता सञ्चालन कायम रहेको यो विमानस्थलमा सुरुको एक वर्षमै ९ लाख ४ हजार ७ सय ७१ र २०२४ मा ९ लाख ८९ हजार ८ सय ५२ (करिब १० लाख) यात्रुले सेवा लिएका थिए।

नेपाली तेस्रो पक्ष अनुगमन कम्पनी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रक्रियाअनुसार परियोजना कार्यान्वयनका कागजातहरूको उचित समीक्षा र अनुमोदन गरिएको कम्पनीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।

परियोजना कार्यान्वयनको अवधिमा, कम्पनीले उपकरण र निर्माण सामग्री आयातका लागि कर छुटका मास्टर सूचीहरूको सम्पूर्ण पेसी र अनुमोदन प्रक्रियाहरू पूरा गर्न नेपाल सरकारको अनुमोदन मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गरेको पनि कम्पनीले उल्लेख गरेको छ।

कम्पनीले निर्माण सामग्रीको स्थानीय खरिदलाई प्राथमिकता दिनका साथै एक हजार  भन्दा बढी स्थानीय रोजगारी सिर्जना गरेको जनाएको छ।

२२ अर्ब रुपैयाँ कुल लागत रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा झण्डै आधा रकम भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित लिङ्देन नेतृत्वको संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। गम्भीर आक्षेपसहित तयार प्रतिवेदन तथ्यगत खण्डलाई निकै हल्काफूल्का रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

संयोजकसहित ११ सदस्यीय उपसमितिमा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गरेका गोकुल बाँस्कोटा र तारा लामा तामाङले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। हस्ताक्षर नगर्दै प्रतिवेदन बाहिरिनु छानबिन विषयान्तर गरिएको आरोप एमाले सांसदहरूको छ।

२०६८ मंसिरमा निर्माण प्रक्रिया आरम्भ गरेदेखि उद्घाटनमा संलग्न सबै सरकार, तिनको नेतृत्वकर्ता, अर्थमन्त्री र पर्यटनमन्त्री अनियमिततामा संलग्न भएको झल्को दिनेगरी प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रीस्तरीय कुन निर्णयका आधारमा कसको कस्तो कसुर भन्ने विषयलाई प्रतिवेदनले छोएको छैन। तर, नीतिगत निर्णय गर्ने सबैलाई कारबाहीको सिफारिस भने उपसमितिले गरेको छ।

चीनको एक्जिम बैंकको सहुलियत ऋण र सहायता समेतमा २२ अर्ब लगानीमा यो विमानस्थल निर्माण भएको हो। सुरुमा १५ अर्ब लागत अनुमान गरिए पनि ठेक्का आह्वानपछि भएको मध्यस्तताका माध्यमबाट २२ अर्बमा सम्झौता भएको थियो। लागतभन्दा बढीमा ठेक्का सम्झौता भएदेखि नै विमानस्थल निर्माणमा आर्थिक अनियमितताको आरोप लाग्ने गरेको छ। तर, अनियमिततामाथि छानबिन भएको छैन।

हाल यो विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रियतर्फ सिचुवान एयर र हिमालय एयरलाइन्स तथा आन्तरिकतर्फ बुद्ध, यती र श्री एयरलाइन्सले नियमित व्यावसायिक उडान गर्दै आएका छन्।