काठमाडौं। गत आर्थिक वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याए। त्यो बजेट कार्यान्वयनको ८ महिना उनी अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा थिए। त्यसपछिको चार महिना माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुनले अर्थ मन्त्रालय सम्हाले। तर, बजेट ७९.५५ प्रतिशत अर्थात १३ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँभन्दा खर्च हुन सकेन।

बजेट खर्च नभएको पोहोर मात्र होइन। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १७ खर्ब ९३ अर्बमध्ये ७९.२३ प्रतिशत अर्थात १४ खर्ब २१ अर्ब र २०७८/७९ मा १६ खर्ब ४७ अर्बमध्ये ७९.५१ प्रतिशत अर्थात १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो। ती तीन वर्षमा कहिल्यै पनि बजेट ८० प्रतिशत पनि खर्च भएको देखिंदैन।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड राजस्व संकलनको लक्ष्यसहित १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याइएकामा खर्च र आम्दानी दुवैको लक्ष्य पूरा नहुने देखेपछि सरकारले गत माघमा मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार १ खर्ब ६७ अर्ब अर्थात् ९ प्रतिशतले घटायो।

राजस्व संकलन करिब १ खर्ब ३३ अर्ब कम संकलन हुने भन्दै १२ खर्ब ८६ अर्बको नयाँ लक्ष्य सार्वजनिक गरियो।

हालसम्मको खर्च र आम्दानीको अनुपात हेर्दा संशोधित लक्ष्यसमेत पूरा हुने देखिंदैन। वर्ष सकिन २ महिनाभन्दा कम समय रहँदा लक्ष्यको जम्मा ६५ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ भने चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन सबै गरेर कुल ६३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ।

आफ्नो खर्च गर्ने क्षमतालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले आगामी आवको बजेट पनि ठूलो आकारको बनाउन लागेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ र अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको तयारी अनुसार आगामी वर्षका लागि १९ खर्बभन्दा ठूलो बजेट बनाउन लागिएको छ।

सरकार किन आफ्नो क्षमता र स्रोतलाई ख्याल गरी संशोधन गर्नु नपर्ने गरी यथार्थपरक बजेट ल्याउनुको साटो जहिल्यै ठूलो आकारको ल्याउनतिर लाग्छ?

विश्लेषकहरूका अनुसार ठूलो आकारको बजेट बन्नुमा मुख्यरुपमा राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार छ। राजनीतिक नेतृत्व विभिन्न लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गरेर नागरिकलाई आकर्षित गर्न खोज्छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्री केही भइरहेको छ भन्दै भ्रम छर्न चाहन्छन्। यसले स्वाभाविकरूपमा बजेटको आकार बढाउँछ।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै कारणले बजेटको आकार वास्तविक क्षमताभन्दा ठूलो बन्ने गरेको बताउँछन्।

‘बजेटमा राजनीतिक कार्यक्रम पनि राखिने र त्यसले मुलुकको समग्र प्रणालीमा प्रभाव पार्ने भएकाले आकार गौण बन्न जान्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सबैलाई समेट्नुपर्ने तथा सबैलाई रिझाउनुपर्ने कतिपय कारणले पनि प्रभाव पार्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर, यसबाट बाहिर निस्कने हिम्मत हामीले गर्नैपर्छ।’

त्यस्तै, सरकारले आफ्नो कार्यकालमा धेरै विकास निर्माणका काम सुरु गरेको र ठूलो रकम विनियोजन गरेको देखाउने प्रतिस्पर्धा पनि बजेटको आकार बढाउन सहयोगी देखिएको उनको भनाइ छ।

अघिल्लो आवको भन्दा किन सानो बनाउने भन्ने गलत बुझाइले पनि यसमा भूमिका खेलेको जानकारहरू बताउँछन्।

यति मात्र नभई बजेट निर्माणको चरणमा राजस्व संकलन क्षमता र वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धताको सही मूल्यांकन नगरिनु समस्याको अर्को जड हो। हचुवाका भरमा ठूला आयोजना समावेश गर्ने लहडले पनि आकार बढ्न जान्छ।

पूर्वमुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल बजेटको आकार ठूलो हुनुमा राजनीतिक नेतृत्वलाई बढी जिम्मेवार ठान्छन्। उनी बजेट अर्थ-राजनीतिक डकुमेन्ट भएकाले धेरैहदसम्म राजनीतिक नेतृत्वको विचार हाबी हुँदा यस्तो प्रवृत्ति देखिने गरेको बताउँछन्।

‘राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकमा केही भइरहेको छ भन्ने आशा देखाउनका लागि ठूलो बजेट बनाउने गरेको पाइएको छ। यसका साथै अनिवार्य खर्चको दायित्व हरेक वर्ष बढेका कारण पनि बजेटको आकार ठूलो हुन जान्छ। आय, व्ययको अनुमान वैज्ञानिक तरिकाले गर्न नसक्दा पनि समस्या देखिएको हो,’ उनले भने।  

बजेट अनावश्यक ठूलो बनाउँदा सरकारी क्षेत्रमा मात्रै होइन, निजी क्षेत्रमा पनि उत्तिकै असर पर्ने गरेको छ।

असर कहाँ कहाँ?

बजेट प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा चौतर्फी प्रभाव पार्छ। विकास निर्माणका काम समयमा सम्पन्न नहुँदा आर्थिक वृद्धिदर सुस्त हुन्छ। सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा सरकारी कोष घाटामा जान्छ। जसले गर्दा विकास खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

बजेट घाटा पूर्ति गर्न सरकारले निरन्तर ऋण लिँदा सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जान्छ। सरकारले घोषणा गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वासमा कमी आउँछ, जसले लगानी र सहयोगको वातावरणमा सकारात्मक सन्देश दिँदैन।

साथै बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी हुँदा भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाउने जोखिम पनि बढ्ने जानकारहरू बताउँछन्।

पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले स्रोतको पहिचान र उचित व्यवस्थापन नगरी ल्याइने ठूलो बजेटले सरकारलाई ऋणको भार बढाउने र सीमित स्रोतको दुरुपयोग हुने खतरा औंल्याउँछन्।

‘ठूलो बजेट कार्यान्वयन गर्दा फजुल खर्च हुने सम्भावना बढाउने र भ्रष्टाचारसमेत बढ्ने सम्भावना हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्रोत विनाको ठूलो बजेट कार्यान्वन गर्ने दबाबले सार्वजनिक ऋणको भार पनि बढाउँछ।’

सार्वजनिक ऋणको भार अहिले २७ खर्ब नाघिसकेको छ। ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि विकास निर्माणका लागि भन्दा धेरै बजेट छुट्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ।

यस्तो अवस्थाबाट मुलुकलाई जोगाउन र बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन अर्थमन्त्रीले ठोस र हिम्मतिलो कदम चाल्नु अपरिहार्य रहेको पाण्डेको भनाइ छ।

‘सरकारले राजस्वको प्रक्षेपण र खर्चको आवश्यकताको वैज्ञानिक मूल्यांकन गरेर मात्र बजेटको आकार निर्धारण गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय आवश्यकता र उपलब्धिको सम्भावनाका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी आयोजना छनोट गर्नुपर्छ। यो अवधारणामा अगाडि बढे आकार त्यति धेरै हुँदैन,’ उनले भने।

बजेट अनावश्यक ठूलो बनाउँदा सरकारी क्षेत्रमा मात्रै होइन, निजी क्षेत्रमा पनि उत्तिकै असर पर्ने गरेको छ। हचुवामा बनाइएको बजेट र त्यसले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई निसानामा पार्ने गरेको गुनासो व्यवसायीहरू गर्छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले व्यवसायको वार्षिक अनुमान बनाउन पनि समस्या पर्ने गरेको बताए।

‘राजस्वको लक्ष्य ठूलो राख्ने अनि त्यो पूरा गर्न अनावश्यक क्षेत्रमा कर लगाउने प्रवृति छ। यसले व्यावसायिक वातावरण बिगारेको मात्रै छैन, उद्योगी व्यवसायीले अनावश्यक हैरानी पनि पाएका छन्,’ उनले भने।