काठमाडौं। पोखरा विमानस्थल अध्ययन उप समितिको प्रतिवेदनमाथि सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रश्न उठेको छ।

विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचारको आशंकासहित गठन भएको उपसमितिको प्रतिवेदनको तथ्यमै लेखा समितिको आइतबारको बैठकमा सांसदहरुले प्रश्न उठाएका हुन्। उप समितिले निकालेको निष्कर्षबारे नै समितिमा आलोचना भएपछि बैठक निर्णयमा पुग्न सकेन।

उपसमितिको प्रतिवेदनबारे निर्णयमा पुग्नका लागि समय नै तोकेर बैठक बोलाउनुपर्ने माग केहि सांसद्ले गरेपनि समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले ‘चाँडै बैठक बोलाउने’ भन्दै मिति तय गर्न अस्वीकार गरे।

बैठकमा अहिलेको प्रतिवेदनमा त्रुटि देखिएको र सरकारलाई थप छानबिन गर्न लेखेर पठाउनुपर्ने विषय पनि उठेको थियो। तर, अध्ययन बिना निचोडमा पुग्न नसकिने अडान पोखरेलले लिए।

पर्याप्त अध्ययन/अनुसन्धान बिनै भ्रष्टाचारको निचोडमा पुगेको, केही व्यक्तिको नाम मात्रै उल्लेख गरेर मुख्य निर्णयकर्तालाई उम्काउन खोजेको, अनियमिततामा संलग्न रहेको आशंका गरिएका व्यक्तिसँग सामान्य सोधपुछ समेत नगरिएको भन्दै समिति सदस्यहरुले प्रतिवेदनमाथि नै प्रश्न उठाए।

समिति गठन र अध्ययन प्रक्रियाबारे पनि अधिकांश सांसदले असन्तुष्टि जनाए। माओवादी केन्द्रका सांसद राजन दाहालले लेखा समितिबाट निर्णय नै नभइ भ्रमण टोलीलाई नै उपसमिति बनाएको भन्दै प्रश्न गरे।

‘लिखित निर्णय नभइ कसरी उपसमिति? अनुसन्धान उपसमिति हो कि अवलोकन मात्र हो? थप अध्ययन गरेपछि मात्रै लेखा समिति निर्णयमा पुग्न सक्छ,’ दाहालले भने।

भ्रष्टाचार भए नभएकोबारे ठोस निचोड निकाल्ने भन्दा पनि अनुगमन टोली भएकाले निर्माणमा भएका कमी कमजोरीबारे सरकारलाई सुझाव मात्रै दिन सक्ने दाहालको भनाइ छ।

कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादव र दीपक गिरीले पनि उपसमितिले बिना तथ्य जाँच प्रतिवेदन दिएकोले थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताए। उनीहरुले उपसमितिबारे आलोचना गरे पनि प्रतिवेदनमा फरक मत राखेका छैनन्।

एमालेका तर्फबाट उपसमिति सदस्य रहेका तथा फरक मत दर्ज गरेका सांसद गोकुल बास्कोटा र तारा लामा तामाङले पनि समितिको रिपोर्ट अपूर्ण रहेको बताए। ‘बयान त भन्दिन सोधपुछको प्रक्रिया के? कसैलाई जोगाउनु पनि छैन, कसैलाई फसाउनु पनि छैन। प्रोसेसले जे कुरा पत्ता लगाउँछ त्यहि हुन्छ,’ बास्कोटाले भने। 

उप समितिका सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले प्रतिवेदनमाथि लेखा समितिले आवश्यक देखे थप अध्ययन गर्न सक्ने बताए। ‘हामीले पूर्वाग्रह नभएर यथार्थ प्रस्तुत गरेका छौं। समितिले पूर्ण रूपमा स्वामित्व लिएको छैन भने अन्तिम होइन। यसमा पूर्वाग्रहको कुरा नगरौं। कुनै पनि व्यक्ति तर्फ नजाउँ। आउने दिनमा सरकारलाई पनि सचेतना होस। भिन्न राय छ भने पनि छलफल गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।