काठमाडौं। पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले स्रोतमा चाप परेको अवस्थामा आयोजनाको संख्या घटाउन प्रस्ताव गरेका छन्।
उनले बुधबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा राजस्व संकलनमा खासै सुधार हुन नसकेको भन्दै धेरै आयोजना सरकारी ढुकुटीले थेग्न नसक्ने बताए।
‘आगामी आवमा बजेट घाटा झन् बढ्छ। खर्च बढ्दै छ, कर संकलनको अवस्था उस्तै छ। त्यसैले आयोजनाको संख्या घटाउनु पर्यो,’ उनले भने।
महतले पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि भदौमा नै ठेक्का लगाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान दिंदा पनि उपभोक्ता समितिको साटो ठेक्का लगाउनैपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्ने बताए।
‘अबदेखि भदौमा नै ठेक्का लगाउने बाटोमा जानुपर्छ। यसले परिणाम दिन्छ,’ उनले भने, ‘तल्ला तहका सरकारलाई अनुदान दिँदा ठेक्का लगाउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरौँ। उपभोक्ता समितिबाट काम गर्न बन्द गरौं। ठेक्काबाट काम भए परिणाम आइहाल्छ।’
महतले कनेक्टिभिटीमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै अर्थतन्त्रमा यसको बहुआयामिक प्रभाव पर्ने बताए। उनले रोजगारदाताले कर्मचारी नपाउने तर बेरोजगारी वर्सेनि बढ्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्न देशभित्र उत्पादन सम्भव भएका वस्तुको भन्सार दर बढाउन पनि प्रस्ताव गरे। ‘बाहिरबाट आउने कृषि उपजमा कर बढाऔं। देशभित्र सम्भव हुने वस्तु उत्पादनका लागि लगानीलाई प्रोत्साहन गरौं,’ उनले भने।
महतले नेपाल वायुसेवा निगमको सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्न पनि प्रस्ताव गरे। ‘नेपाल एयरलाइन्सको बहुमत सेयर निजी क्षेत्रलाई दिने नीति अंगिकार नगरी सुख छैन। यही अवस्थामा पालेर काम छैन,’ उनले भने।
