काठमाडौं। देशलाई एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नका लागि कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी चारवटा मन्त्रालयले पाएका छन्।

‘ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण, २०८२’ अनुसार अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण र गृह मन्त्रालयले आ-आफ्नो निकायगत कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएका हुन्।

सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रगति प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ। मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सचिवहरुको बैठकले देश ग्रे लिस्टमा परेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइ सुधारका काम शीघ्ररुपमा अगाडि बढाउने निर्ढय गरेको छ।

बैठकले प्रत्येक मन्त्रालय र मातहतका निकायले चालु आर्थिक वर्षभित्र कम्तिमा ६०% बेरुजु फर्स्यौट गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने भनिएको छ।

बैठकले मन्त्रालयगत नीति तथा कार्यक्रम तीन दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गर्न भनेको छ। सिंहदरबारभित्रका सबै मन्त्रालय र निकायमा मेलम्चीको पानी यथाशीघ्र जडान गर्न बैठकले खानेपानी मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।