काठमाडौं। निजी क्षेत्रले वाणिज्य कानुनमा विद्यमान कैद सजायको व्यवस्थाले व्यावसायिक वातावरण सुधार हुन नसक्ने निष्कर्षसहित जरिवानामा जोड दिन आग्रह गरेको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले वाणिज्य कानुनअन्तर्गत फौजदारी दायित्व सिर्जना हुनेगरी व्यवस्था गरिएका कानुनी
व्यवस्था अध्ययन गरी व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि कैदको साटो जरिवाना गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो।

सीएनआईले विभिन्न १० कानुनका २१ वटा दफामा सुधार गर्नुपर्ने औंल्याएको छ।

‘आर्थिक विकास र व्यावसायिक वातावरणलाई सुदृढ बनाउन वाणिज्य कानुनमा भएका अनावश्यक फौजदारी
दायित्वहरूलाई हटाउनु अत्यावश्यक छ। हालका वाणिज्यसम्बन्धी कानुनहरूमा परिभाषित गरिएको कसुरजन्य कार्यहरूलाई
मुख्यतः मनसाय, ठगी वा जालसाजीले अभिप्रेरित भइ गरिने कार्य र व्यावसायिक क्रियाकलाप संचालनको क्रममा हुने
सामान्य तथा व्यक्ति, समाज र वातावरणलाई हानी नगर्ने कार्यहरूलाई स्पष्ट वर्गीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ सीएनआईले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘यसरी वर्गीकरण गरेपश्चात मनसाययुक्त, ठगी वा जालसाजीपूर्ण तरिकाले गरिएका कार्यहरूलाई कैद सजाय हुने व्यवस्थालाई यथावत राखी अन्य कार्यहरूलाई कसुरको परिधिबाट अलग राखी कैद सजाय हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने देखिन्छ।’

सीएनआईले ‘कानुनमा भएका अनावश्यक कैद सजायको व्यवस्थाले व्यवसायीहरूमा त्रास उत्पन्न गराउनुका साथै नवप्रवर्तन गर्ने तथा लगानी गर्ने इच्छाशक्ति कमजोर बनाइ मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा असर परिरहेको’ बताएको छ।

कानुनमा रहेको कैद सजायकै व्यवस्थाकै कारण नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको सीएनआईको निष्कर्ष छ।

वाणिज्य कानुनमा भएका अनावश्यक फौजदारी दायित्वको सट्टा जरिवानाको व्यवस्था गरे त्यसले व्यवसायीहरूलाई कानुनी अनिश्चितताबाट मुक्त गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत पुग्ने सीएनआईको भनाइ छ।

‘कानुनको अपराधमुक्तिकरणले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्ने कुरामा द्विविधा रहँदैन। यसर्थ
नयाँ लगानी भित्र्याउन, व्यवसायको वातावरण सुधार गर्न तथा व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक कानुनी डर र जटिलताबाट
छुट्कारा दिन वाणिज्य कानुनमा भएका अनावश्यक फौजदारी दायित्वहरूलाई हटाउनु र जरिवाना तथा देवानी दायित्वमा
रूपान्तरण गर्न अपरिहार्य छ,’ अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ।

यी हुन् सुधारको आवश्यकता औंल्याइएका कानुन

सीएनआईले कम्पनी ऐनको दफा १६० मा विभिन्न लेखा र प्रशासनिक त्रुटिहरूलाई फौजदारी अपराधकारूपमा व्याख्या गरिएको भन्दै बीस हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्थाले व्यावसायिक वातावरण बिगारेको बताएको छ।

कम्पनी प्रशासनमा हुने अनियमिततालाई नियामकद्वारा निगरानी, जरिवाना र प्रशासनिक सजायको व्यवस्था गरी घटाउन सकिने सीएनआईको भनाइ छ।

‘अधिकांश त्रुटि मनसायपूर्वक नभइ व्यवसाय सञ्चालनमा हुने जटिलता वा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण हुने
भएकाले यसलाई फौजदारी सजायकोरूपमा होइन, प्रशासनिक सजायको माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३० को दफा २, ४, ५ र ७ मा रहेको सजायको व्यवस्था हटाउन प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।

यो ऐनका उल्लेखित दफामा एक वर्षसम्म कैद र दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ।

बजारमा कुनै मालको कृत्रिम अभाव हुने गरी मूल्य वृद्धि गराएर अनुचित नाफा लिनुलाई फौजदारी अपराधकारूपमा नहेरी
प्रशासनिक सजायमार्फत नियन्त्रण गर्नुपर्ने तथा यसलाई जरिवाना, व्यावसायिक इजाजतपत्र निलम्बन वा खारेजी जस्ता उपायमार्फत नियन्ण गर्न सकिने सीएनआईको भनाइ छ।

संरक्षित अधिकार उल्लङ्घन गरेमा कसुरको मात्राअनुसार दश हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को दफा २७ मा सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ।

‘प्रस्तुत ऐन उल्लङ्घन गरी प्रतिलिपी सिर्जना गरी बिक्री वितरण गरेमा त्यसरी सिर्जना भएको सम्पत्ति जफत समेत हुने र जरिवानासमेत हुने व्यवस्था राखिएकोले सोमा कैद सजायसमेत थप हुने गरी राखिएको व्यवस्थालाई हटाई जरिवानाको हदलाई वृद्धि गरी क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था राख्नु उपयुक्त हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ को दफा ५ मा रहेको ‘इजाजतपत्रमा तोकिएको वस्तु वा त्यसको मूल्य वा परिमाणमा मनासिब कारणबिना फरक पारेर कसैले कुनै वस्तु निकासी वा पैठारी गरेमा वस्तु जफत गरी वस्तुको मूल्य बराबर जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्थालाई व्यावसायीलाई तर्साउने अस्त्र भनिएको छ।

स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ को दफा १९क मा कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था रहेकामा प्रतिवेदनमा फौजदारी सजाय हटाएर नियामक जरिवाना, सुधार निर्देश वा इजाजतपत्र निलम्बन जस्ता उपाय लागू गर्न सुझाव दिइएको छ। त्यसो गरे व्यापार तथा औद्योगिक उत्पादनलाई
प्रवर्धन गर्नुका साथै सरकारी नियमन प्रभावकारी हुने सीएनआईको भनाइ छ।

यही ऐनको दफा १९ख र दफा ३० मा पनि सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ। नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिन्ह) ऐन, २०३७ को दफा १३ मा रहेको ‘इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कुनै व्यक्तिले कुनै पदार्थका सम्बन्धमा प्रमाण–चिन्हको प्रयोग गर्न हुँदैन। कुनै व्यक्तिले प्रमाण–चिन्हको आकार प्रकारको भ्रम हुन सक्ने कुनै चिन्ह प्रयोग गर्न हुँदैन। गरेको पाइए तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ’ भन्ने व्यवस्थाबाट कैद सजाय हटाउनुपर्ने सीएनआईको सुझाव छ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२३ मा ‘मनासिब माफिकको कारणबिना कर दाखिला गर्नुपर्ने निर्धारित समयसम्म कर दाखिला नगर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँदेखि तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्थामा जरिवानाको हदलाई कर दाखिला नगरेको पटकै पिच्छे वृद्धि हुने व्यवस्था गरी कैद सजायलाई हटाउनेतर्फ विश्लेषण गर्नु पर्ने देखिन्छ,’ भनिएको छ।

यही कानुनको दफा १२४ मा झुट्टा वा भ्रमपूर्ण विवरण दिनेलाई चालीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख साठी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेकामा ‘कर दाखिला नगर्ने कार्यलाई अपराधकोरूपमा लिँदा अदालतहरूमा मुद्दाहरू बढ्न सक्छ। यसले न्याय प्रणालीलाई बोझिलो बनाउँछ। त्यसैले, यस्ता कार्यहरूलाई अपराधमुक्तिकरण गरेर नियमन गर्ने प्रणाली अवलम्बन गर्नु उचित हुन्छ’ भनिएको छ।

अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ दफा १५ र दफा १६ को उपदफा(१) मा सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ।

दफा १५ मा सूचना वा मद्दत नदिने व्यक्तिलाई कसुरको प्रकृति हेरी तीन महिनासम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने र दफा १६ को उपदफा(१) मा अन्तःशुल्क दबाएमा, छिपाएमा वा छलेमा बिगोबमोजिम जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै हुने व्यवस्था छ।

कर तथा अन्तःशुल्क उल्लङ्घनलाई पहिलो चरणमा जरिवाना, कर असुली वा प्रशासनिक कारबाहीद्वारा समाधान गर्ने व्यवस्था उचित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै दफा १६ को उपदफा(२) मा मदिरा, चुरोट र सूर्तीजन्य वस्तु उत्पादन वा पैठारी गर्ने इजाजतपत्रवालाले अन्तःशुल्क दबाए, छिपाए वा छलेमा बिगो जफत गरी बिगोको दुई सय प्रतिशत जरिवाना वा एक लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ
सो जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने भन्ने व्यवस्था रहेकामा प्रतिवेदनमा जरिवाना नै पर्याप्त सजाय हुने भनिएको छ।

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३ मा राजस्व चुहावटको कसुर गर्ने व्यक्तिबाट बिगो असुल वा जफत गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई बिगोको शतप्रतिशत जरिवाना तथा कसुरको मात्राअनुसार दश करोड रुपैयाँदेखि माथि जतिसुकै बिगो भए पनि तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था रहेकामा प्रतिवेदनमा यसलाई अनुचित भनिएको छ।

‘राजस्व चुहावटको हुने कार्य मनासयपूर्वक वा जालसाजपूर्ण तरिकाले भएको हो वा हो होइन भनि स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छैन। त्यसकारणले यस ऐनमा राजस्व चुहावट गर्ने मनसाय राखि, जानीजानी वा जालसाजपूर्ण कार्य गरेको सन्दर्भमा व्याख्या गरी त्यसरी गरिएको कार्यहरूलाई मात्र कैद सजाय हुने कसुरअन्तर्गत राखि अन्य कार्यको हकमा कैद सजाय हुने व्यवस्थालाई हटाउन उचित हुने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘धेरै देशहरूमा राजस्व चुहावटका लागि
कैदको सट्टा आर्थिक जरिबाना प्रमुख सजायको रूपमा लागू गरिएको छ। कैद सजायको सट्टा बढी जरिवाना लगाउने
उपाय प्रभावकारी हुन्छ।’

राजस्व चुहावटकै लागि कैद सजाय दिने प्रणालीले व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २९ को उपदफा (१ग) मा वस्तु तथा सेवाको हस्तान्तरण नगरी बीजक मात्र जारी गर्ने बिक्रेतालाई जारी बीजक मूल्यको पचास प्रतिशत जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था रहेकामा प्रतिवेदनमा ‘व्यवसाय सञ्चालन गर्दा गल्ती हुनसक्ने र सबै गल्तीलाई आपराधिकरण गर्नु उचित नहुने’ भनिएको छ।

‘फर्जी बीजक जारी गर्दा सरकारलाई घाटा लागे पनि यसको मुख्य उद्देश्य बिगो असुली भएकोले अपराधमुक्तिकरण आवश्यक
छ। कैद सजायले व्यवसायमैत्री वातावरण खल्बलिनुका साथै लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुन्छन्,’ अध्ययनको निष्कर्ष छ।