काठमाडौं। अर्थतन्त्रको जग हल्लिएको र चौतर्फी नैराश्यता बढेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर दौडको अन्तिमतिर एक जना पूर्वमुख्यसचिवको ‘इन्ट्री’ भएको छ, जोसँग संकट पार लगाउने न दक्षता छ, न त विशेषज्ञता नै।

केही महिनाअघि ‘मिडिया ट्रायल’ का लागि सुशुप्त रुपमा नाम बाहिर ल्याइएको थियो, तर चर्चा र विवाद नभएपछि अन्तिम समयमा त्यही नाम सशक्त रुपमा अगाडि सारिएको छ।

बैंकिङ, अर्थतन्त्रको ज्ञानै नभएका पूर्वमुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीलाई गभर्नर बनाउन सत्ता संचालन गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जोडबल गरेका छन्। तमाम विज्ञ र अनुभवीहरुलाई पन्छाएर देउवाले कानुन हुँदै ऊर्जा मन्त्रालयमा लामो समय बिताएका क्षत्रीलाई अगाडि सारेका छन्।

समृद्ध र असफल राष्ट्रहरूबीचको मूलभूत भिन्नता उनीहरूका संस्थागत संरचनामा निहित हुन्छन्। संसदका दुई प्रमुख दलहरू मिलेर सरकार चलाउँदा पनि प्रभावकारी नियन्त्रण र सन्तुलनको अभावले सत्ताको अनियन्त्रित प्रयोग भइरहेको छ। 

युवाहरूको बढ्दो निराशा र राजतन्त्रको पुनरुत्थान प्रयासले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको विश्वास क्षयीकरण भइरहेको छ।

यस्तो संकटग्रस्त अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो महत्त्वपूर्ण आर्थिक संस्थालाई कमजोर पार्ने प्रयासले देशलाई थप खतरामा धकेलेको छ। कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारले गभर्नरको पद बिचौलिया र स्वार्थ समूहलाई सुम्पेर समग्र आर्थिक संस्थाको जगलाई नै हल्लाउने प्रयास गरेका छन्। 

समावेशी र टिकाउ आर्थिक विकासका लागि बलियो संस्थागत संरचना अपरिहार्य हुन्छ। तर, यसलाई कमजोर पारेर सरकारले देशको भविष्यसँग खेलवाड गरिरहेको छ। अर्थतन्त्रलाई संकटबाट उकास्न र संरचनागत परिवर्तन गर्न सक्षम नेतृत्वको खाँचो रहेका बेला क्षेत्रगत ज्ञानै नभएको व्यक्तिलाई यस महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्त गरे आगामी पाँच वर्ष राष्ट्रको अमूल्य समय र अवसर खेर जानेछ।

अर्थतन्त्र बिग्रिएर ‘मास डिप्रेसन’को खतरा रहेकै बेला राजनीतिक संकट पनि चुलिएको छ। राजावादीहरुले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई राजगद्दीमा राख्ने भन्दै गरेको प्रदर्शनमा सरकार संचालन गर्नेको कार्यशैलीप्रति चर्को आक्रोश पोखिएको छ।

जनताले नेताहरुको कार्यशैली परिवर्तन खोजेका बेला उनीहरु सुध्रिनुको साटो केही सीमित व्यापारिक घराना पोस्न क्षत्रीलाई गभर्नरको बागडोर थमाउन खोज्दैछन्।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष हुँदै गभर्नर समेत आफ्नो हातमा पारेर देशकै वित्तीय क्षेत्र कब्जा लिनेगरी त्यही समूहले क्षत्रीलाई ल्याउन देउवालाई सहमत बनाइसकेको छ।

स्रोतका अनुसार, गभर्नर छनोट समितिका सदस्यहरु समेत एकाएक क्षत्रीको नाम आएपछि आश्चर्यचकित र निराश भएका छन्।

‘यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा त नेताहरु सुध्रिनुहोला भन्ने सोचेका थियौं। तर उहाँहरु सुध्रिनुभन्दा आफूलाई तत्कालै फाइदा हुनेगरी गभर्नर नियुक्त गर्नतिर लाग्नुभएको छ। हामीले अन्तिम समयसम्म भन्ने हो। हामीसँग अरु केही उपाय छैन,’ समितिका सदस्यको भनाइ उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

 देउवाले गभर्नरको रेसमा रहेकाहरुलाई क्षत्रीलाई बनाउने जनाउ समेत दिइसकेका छन्। त्यो जनाउपछि कांग्रेसबाट गभर्नर बन्ने आकांक्षीहरु निराश बनिसकेका छन्।

किन विवादित छन् क्षत्री ?

क्षत्रीको बारेमा बुझ्न १० वर्षअघि जानुपर्छ। कानुनका सहसचिव क्षत्री सचिव भएपछि ऊर्जामा आए। त्यो समयमा प्रशासन र इन्जिनियरिङको क्लस्टर छुट्याइएको थियो। केही विज्ञता आवश्यक हुनेगरी सचिव बढुवा गरिन्थ्यो। उनी कानुन क्षेत्रको भएको भन्दै ऊर्जा सचिवमा ल्याउन तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले केही असहमति राखे। उनको असहमतिका बाबजुद क्षत्री ऊर्जा सचिव बनेरै छाडे।

उनलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा लानुको पछाडि नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हुने ठूलाठूला ठेक्कापट्टा थियो। त्यो ठेक्कापट्टामा लागेका स्थानीय एजेन्टले क्षत्रीलाई ऊर्जा सचिव बनाएका थिए। त्यही बेलामा सोलु कोरिडरको प्रसारणलाइनको ठेक्का निकाल्ने तयारी भयो। ठेक्का निकाल्नुअघि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली र ऊर्जा सचिव क्षत्रीको दबाबमा मापदण्ड परिवर्तन गरियो।

प्राधिकरणका तत्कालीन बोर्ड संचालक हालका नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरी मापदण्ड परिवर्तन गरियो। उपसमितिमा रहेका प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक राजीव शर्माले परामर्शदाताले सिफारिस गरेको मापदण्ड परिवर्तन गर्न नहुने भन्दै असहमति जनाए।

उपसमिति गठन गरेर मापदण्ड परिवर्तन गर्नुको पछाडि ज्यागुअर ओभरसिज एण्ड बीएस लिमिटेड जेभीलाई भित्र्याउनु थियो। उपसमितिले बनाएको मापदण्डलाई बोर्डले पारित गरेपछि सन् २०१५ फेब्रुअरी ८ मा बोलपत्र निस्कियो। त्यसमा ८ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरे।

तीमध्ये अन्तिममा मोहन इनर्जी कर्पोरेसनले ठेक्का पायो। मूल्यांकन समितिले ज्यागुअर ओभरसिज एण्ड बीएस लिमिटेडको बोलपत्र प्रभावग्राही नभएको भन्दै अयोग्य ठहर गरिदियो। तत्कालीन समयका प्राधिकरणका कर्मचारीका अनुसार ज्यागुअरलाई ठेक्का दिनुपर्ने अडानमा ऊर्जा सचिव क्षत्री र संचालक सन्तोषनारायण थिए।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री ज्ञवाली, प्राधिकरणका तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक मुकेश काफ्ले र सदस्य सुरज लामिछाने ज्यागुअरलाई नदिने पक्षमा थिए। ज्यागुअरलाई अयोग्य ठहर गरेको केही घण्टामै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संचालक समिति बैठकको माइन्युट लिएर गयो।

अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा लोकमान सिंह कार्की थिए। कार्कीसँग निकट ज्यागुअरका स्थानीय एजेन्टले ज्ञवालीमाथि कारवाहीको डन्डा चलाउन लगाए। अख्तियारले मन्त्री ज्ञवाली, संचालक लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल र मनोजकुमार मिश्रलाई विभागीय कारवाहीको सिफारिस गर्‍यो।

प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक काफ्ले र सदस्य सुरज लामिछानेलाई कारबाही गर्न स्पष्टीकरण सोधियो। अख्तियारको सिफारिसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २०७२ असोज दोस्रो साता तत्कालीन ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरे। ज्ञवाली अख्तियारविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गइन्। उनले सर्वोच्चबाट सफाइ पाइसकेकी छन्।

राष्ट्र बैंक जस्तो महत्त्वपूर्ण र स्वायत्त संस्थाको नेतृत्व अहिलेको संकटकालमा झनै महत्वपूर्ण बन्छ। तर, बैंकिङ र अर्थतन्त्रसम्बन्धी विशेषज्ञता नभएका क्षत्रीलाई गभर्नर बनाउने प्रयास राजनीतिक विवेकहीनताको चरम नमूना हो। 

देशले आर्थिक विज्ञता भएको, सुझबुझले भरिएको, प्राविधिक र व्यवहारिक ज्ञान भएको व्यक्ति खोजी गरिरहेका बेला, नेताहरूले आफ्ना आसेपासे र स्वार्थ समूहले अगाडि सारेकाहरुलाई महत्वपूर्ण संस्थाको जिम्मेवारी सुम्पिंदा नैराश्यता झनै बढेर जानेछ भने अर्थतन्त्रलाई डामाडोल बनाउनेछ।

संस्थागत क्षमता निर्माण गर्नुको साटो स्वार्थपूर्ण नियुक्तिले नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशमा विनाशकारी परिणाम ल्याउने जानकारहरु बताउँछन्।

‘जब संस्थाहरू कमजोर हुन्छन्, देश असफल हुने बाटोमा जान्छ, जब योग्यता र क्षमताभन्दा स्वार्थ प्राथमिकतामा पर्छ, निराशा र आर्थिक अराजकता बढेर जान्छ,’ एक अर्थविद्ले भने, ‘यो देश कहिल्यै बन्दैन। नेताहरु कहिल्यै सुध्रिंदैनन् भन्ने भाष्य स्थापित हुन्छ र व्यवस्था विरोधीहरुलाई खेल्ने ठाउँ मिल्छ।’

विगतले सिकाउँछ- संस्थाहरु तरबारको धारले होइन, कलमको प्रहारले पनि होइन, नेतृत्वले गर्ने निर्णयका आधारमा जिउँछन् वा मर्छन्। आज गरिएको एउटा गलत निर्णयले भोलिका कयौं पुस्ताको भविष्य बिगार्छ। मौद्रिक र आर्थिक क्षेत्रको ज्ञान नभएका क्षत्रीले नियुक्ति पाए राष्ट्र बैंक मात्रै बिग्रिँदैन, अर्थतन्त्र लामो समय समस्यामा जानेछ।