विराटनगर। कोटाको गहुँ आयातमा नेपाली व्यवसायीलाई भारतीय कम्पनीले व्यवधान खडा गरेको छ। भारतीय कम्पनीले नेपाली व्यवसायीहरुसँग २ प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने तर आयातको अर्डर रद्द भएको अवस्थामा फिर्ता नहुने सर्त राखेर अड्को थापेको हो।

नेसनल कोअपरेटिभ एक्स्पोर्ट लिमिटेड (एनसेल)ले अड्को थापेपछि नेपाली आयातकर्ता हच्किएका छन्।

भारत सरकारले खाद्यान्न निर्यात गर्ने एकाधिकार एनसेललाई दिएको छ। एनसेलले त्यहाँको खुला बजारबाट वस्तु खरिद गरी निश्चित नाफा राखेर निर्यात गर्छ। भारत सरकारको सेयर रहेको एनसेल भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहको समेत स्वामित्व रहेको कम्पनी हो।

नेपाली व्यापारीलाई गहुँ आयातका लागि एमओयू गर्न नै एनसेलले मूल्यको २ प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ। यो रकम नेपाली आयातकर्ताले अर्डर रद्द गरेमा फिर्ता हुँदैन। एनसेलले आफैं फिर्ता नहुने सूचना निकालेको छ। जसका कारण नेपाली व्यवसायी व्यापारिक उद्देश्यले गहुँ ल्याउन हच्किएका हुन्।

गहुँको निर्यात रोकेको भारतले नेपाललाई २ लाख टन कोटा दिएको छ। कोटाको गहुँमध्ये १ लाख टन सरकारले उद्योगका लागि छुट्याएको छ। बाँकी १ लाखमा ९० हजार टन व्यवसायीले व्यापारिक उद्देश्यका लागि ल्याउन पाउँछन्। यस्तै १० हजार टन साल्ट ट्रेडिङलाई छुट्याइएको छ।

व्यापारिक उद्देश्यका लागि छुट्याएको गहुँ आयात गर्न ४१ वटा व्यावसायिक फर्मको आवेदन स्वीकृत भएको सूचना वाणिज्य विभागले प्रकाशित गरेको थियो। यसमध्ये ११ वटा फर्म कोटा लिन गएनन्। ३० फर्मलाई ७० हजार टन कोटा वितरण गरिएको छ।

कोटा लिएका व्यापारी पनि २ प्रतिशत धरौटी फिर्ता नहुने खबरले आयातका लागि इच्छुक देखिएका छैनन्। ‘एनसेलले निर्यात प्रयोजनका लागि गहुँको मूल्य भारु २८ कायम गरेको छ। हामीले आयातका लागि एमओयू गर्न त्यो दरमा टेकेर हुने रकमको २ प्रतिशत रकम पठाउनु पर्छ। अनि मात्र एमओयू हुनसक्छ,’ व्यापारिक उद्देश्यले कोटा लिएका एक व्यवसायीले भने, ‘एमओयू पछि कुनै कारण आयातको अर्डर गर्नुपर्‍यो भने त्यो रकम फिर्ता हुँदैन। त्यसैले अहिले मैले आयात गर्न चासो दिएको छैन।’

ती व्यवसायीका अनुसार २ प्रतिशत रकम पठाएर एमओयू गरेपछि एनसेलले गहुँको दरभाउको कोटेसन पठाउँछ। कोटेसन पाएपछि आयातकर्ताले कारोबार रकमको ८ प्रतिशत रकम फेरि पठाउनु पर्छ। अनि मात्र एनसेलले पनि कोटेसन स्वीकार गर्छ।

कोटेसन स्वीकृत भएपछि बाँकी ९० प्रतिशत रकम आयातकर्ताले तत्काल पठाउनु पर्छ। एनसेलले रकम प्राप्त गरेपछि मात्र गहुँ चलान गर्छ।

आयातकर्ताले एनसेलको दरभाउ चित्त बुझेन वा अन्य कुनै कारण आयात रद्द गर्न पाउँछन्। तर, सबैभन्दा पहिला पठाएको २ प्रतिशत रकम फिर्ता पाउँदैनन्।

एनसेलले सुरुको २ प्रतिशत रकम फिर्ता दिन नसक्ने जानकारी गराएपछि व्यवसायी आयातका लागि पछि हटेका हुन्। व्यवसायीहरुले आयातको अर्डर रद्द गरेको अवस्थामा पनि २ प्रतिशत रकम फिर्ता नगर्ने सर्त खारेज गर्न एनसेललाई आग्रह गरेका छन्।

व्यवसायी मनीष मारुसहितका आयातकर्ताले सामूहिकरूपमा एनसेललाई पत्र पठाएका हुन्। पत्रमा २ प्रतिशतको सट्टा फिर्ता हुनेगरी १० प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी लिन नेपाली व्यवसायीले आग्रह गरेका छन्। ‘अन्यथा आयात गर्न सक्दैनौं भनेका छौं,’ मारुले भने।