काठमाडौं। उपभोग क्षेत्रमा ऋणको माग बढ्न थालेको छ। चालु आर्थिक वर्ष आठ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट २ खर्ब ९५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएकामा त्यसको २५.४३ प्रतिशत अर्थात ६७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ उपभोगमा गएको छ।
उपभोग क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्ष आठ महिनामा ५५ अर्ब २८ करोड र २०७९/८० को सोही अवधिमा १३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खासगरी सुनचाँदी धितो, मुद्दती निक्षेप धितो, ग्यारेन्टी बन्ड, क्रेडिट कार्डलगायत शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जालाई उपभोगमा राख्ने गरेका छन्।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) देवेन्द्ररमण खनाल रेमिटेन्स र आयात बढेका कारण उपभोग क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भएको बताउँछन्।
‘अर्थतन्त्र नै आयातमुखी छ। हामीले उपभोग गर्ने धेरैजसो सामग्री आयात हुन्छन्। यसकारण ती वस्तु आयातका लागि कर्जाको माग आउँछ। माग आएपछि कर्जा प्रवाह गर्नैपर्यो,’ खनालले भने, ‘बैंकले ग्राहकले कर्जाको साँवा ब्याज तिर्न सक्छ कि सक्दैनन् भनेर हेर्ने हो। हामीले नियामक निकायको निर्देशनभित्र रहेर कर्जा दिएका छौं।’
उनले उपभोग कर्जा बढ्नुको एउटा कारण न्यून ब्याजदर भएको बताए। उनका अनुसार ब्याजदर घटेको बेलामा उपभोग क्षेत्रमा जाने कर्जा उच्च दरले बढ्ने गरेको छ।
बैंकहरुले अहिले ७ प्रतिशत आसपासमा कर्जा दिइरहेका छन्। वाणिज्य बैंकहरुको औसत बेसरेट अहिले साढे ६ प्रतिशतमा हाराहारीमा झरिसकेको छ। बैंकहरुले बेसरेटमा न्यूनतम ०.१० प्रतिशत प्रिमियम थपेर कर्जा दिइरहेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले उपभोग क्षेत्रमा जाने कर्जा घर निर्माण लगायतमा पनि खर्च हुने भएकाले त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए।
‘पछिल्लो समय उपभोग क्षेत्रमा गएको कर्जा घर निर्माणमा पनि खर्च गरिरहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसले सिमेन्ट, डन्डी, ढुङगा, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको माग बढ्नुका साथै रोजगारी सृजनामा सहयोग पुग्छ।’
